अबको परिदृश्यः सहमति या सर्वनाश

ekantipur By श्याम श्रेष्ठ

समयले कसैलाई पर्खँदैन । संविधानसभाको थपिएको बहुमूल्य समयमध्ये पाँच महिनाको समय व्यर्थमा गुमाउने काम भएको छ र यही रीतले अर्को सात महिना पनि गुजार्ने प्रमुख दलका केही प्रमुख नेताहरूको सुरताल बुझ्न गाह्रो छैन । अहिले त्यो शक्ति केन्द्रको मुख्य योजना येनकेनप्रकारेण अनमिन नेपालबाट नगएसम्म नयाँ सरकार गठन हुन कदापि नदिने र सकिन्छ भने कामचलाउ सरकारलाई नै आगामी जेठ १४ सम्म यथावत् कायम राख्ने रहेको देखिन्छ । तर त्यसपछि के ? हरेकले आआफ्नै सोम शर्माको सातोको सपना साँचेको देखिन्छ । तथापि सातोको घ्याम्पो लात लागेर फुट्दा कसैको हातमा केही पनि बाँकी रहनेछैन ।

जब दलहरू जनताको आँखामा ज्यादै अविश्वसनीय र अलोकपि्रय बन्छन् नेपाली राजनीतिको लगाम दलहरूको हातबाट अरूकै हातमा पुगिसकेको हुनेछ । जब संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउने सम्भावनाप्रति जनताको आस मर्छ, तब नेपाल जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वन्द्वका लागि ज्यादै उर्वर भूमिमा बदलिनेछ । आआफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको कारण देखाएर त्यो हिंस्रक द्वन्द्वभित्र एकभन्दा ज्यादा बिदेसी शक्ति पस्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ र पसे भने नेपाल अफगानिस्तानजस्तै विदेशीको फुटबल मैदान हुन बेर छैन । एकचोटि विदेशीसमेत संलग्न जातीय, क्षेत्रीय वा धार्मिक द्वन्द्वको आगो सल्केपछि त्यो निभाउन माओवादीले थालेको सशस्त्र द्वन्द्वजस्तो सजिलो कदापि हुनेछैन । जुद्ध बारुणयन्त्रका पानीका फोहोराले यस्तो साम्प्रदायिक द्वन्द्वको आगोलाई निभाउन सकिँदैन । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा यतिखेर प्रमुख दलहरूसँग सहमतिको कुनै विकल्प देखिँदैन । या त उनीहरूले सहमति गर्न सक्नुपर्छ या देश, जनता र आफ्नो भविष्यको सत्यानाश बेहार्न तयार हुनुपर्छ । यस्तो सर्वनाशको सम्भावनाबारे हाम्रा दलका नेताहरूलाई जानकारी नभएको कुरो होइन । तर महाभारत युद्धअघि धृतराष्ट्रलाई मूच्छिर्त पारेझैं सत्तास्वार्थले हरेक दलका हरेक प्रमुख नेतालाई मूच्छिर्त बनाएको स्थिति छ । नत्र परिणाम सबैलाई थाहा छ, तैपनि सबै निरीह किन ?

अनमिनको स्थान नेपालका राजनीतिक दलहरूले लिन सक्षम भएको भएर हुँदो हो त यसलाई फिर्ता पठाउन लागेको धेरै राम्रो कुरो हुने थियो, तर त्यो होइन । अनमिनलाई फिर्ता पठाउन खोजेको उसले खेलिरहेको हातहतियार, सेनाको रेखदेख र अनुगमनको भूमिका अबउप्रान्त हाम्रो दक्षिणी छिमेकीले लिन चाहेर हो । यो जिम्मा हामीलाई दिइयोस्, हामी सेना समायोजनलगायत सबै समस्या सल्टाइदिन्छौँ भनेर उसले प्रमुख दलहरूलाई खुलेआम भनेको अहिले होइन, धेरै पहिलेदेखि हो । माओवादीले नमानेर मात्र त्यो कुरो अड्किरहेको थियो । अब भलै माओवादीले चिठीमा 'अन्तिमपटक' भनेर उसले लेखेन, तथापि माओवादीसमेतको मौन सहमतिले अन्तिमपटकको लागि अनमिनको म्याद थपेपछि त्यो बाटो खुलेको छ । यस्तो आत्मघाती सर्वनाशको बाटोमा माओवादी किन सहमत भयो ? तर यी सबै जटिलता र सम्भावना थाहा हुनाले नै हुनुपर्छ, अनमिनले नेपाल छोडे पनि संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालमा भूमिका नछोड्ने अठोट गरेको छ ।

अहिले पनि साहस गर्ने हो भने गतिरोधको गाँठो नेपालका प्रमुख दलहरूले नै फुकाउने र सर्वनाश हुनबाट देशलाई बचाउने उपाय प्रशस्त नरहेको होइन, तर त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र साहसको जरुरत पर्छ । त्यसैको अनिकाल अहिले समस्याको जरो हो । समस्या जहाँबाट पैदा हुन्छ त्यहीँबाट कुनै पनि समस्याको समाधान फेला पर्दैन, समाधान गर्ने हो भने त्यो धरातलभन्दा माथि उठ्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेला रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता लिन नयाँदिल्लीको हरियो बत्ती पर्खेर हुँदैन, त्यो आउँदा धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ । त्यो साहस कांग्रेस नेतृत्व स्वयम्ले गर्नुपर्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला यदाकदा दिल्लीको निर्देशनविपरीत जाने साहस गर्थे, त्यसैले उनको जीवनकालको पछिल्लो समयमा धेरै समस्याको समाधान निक्लेको थियो । तर उनको अवसानपछि कांग्रेसमा स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्ने एक जना पनि शीर्ष नेता बाँकी नरहनु अहिलेको गतिरोधको एउटा प्रमुख कारण हो ।

संसदीय प्रणालीको सबैभन्दा प्रमुख पक्षपोषक दलले संसद्को तीन चौथाइभन्दा ज्यादा मत भएका दलले एक स्वरले उम्मेदवारी फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा नमान्नु संसदीय मूल्य मान्यताको उपहास हो । यो कहिल्यै परिणाम नआउने अर्थहीन चुनाव र हास्यास्पद एकल उम्मेदवारी जति दिन बाँकी रहन्छ, संविधानसभाको संविधान लेखनको आयु उति नै घट्दै जान्छ । अन्ततः त्यो बिन्दु पनि आइपुग्छ, जतिखेर संविधानसभाको थपिएको पूरै आयु यसैमा हठ गरेर सकिनेछ । त्यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वका हातमा बोक्नका लागि कमण्डलु र दल्नका लागि खरानीसिवाय केही बाँकी रहनेछैन । गणतन्त्र र संविधानसभाको विफलता कांग्रेस नेतृत्वको सफलता कहिल्यै हुन सक्दैन । सहमति र सहकार्यको बाटोबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र संविधानसभा ल्याउन भूमिका खेलेको हुनाले नै गिरिजाबाबुको लोकपि्रयता र कद पछिल्लो समयमा धेरै बढेको थियो । यो गिरिजापथमा अहिले कांग्रेसको नेतृत्व स्वयम् हिँडिरहेको देखिन्न, बरु त्यसको ठीक उल्टो बाटो हिँडिरहेछ । जनकपुरको दिशातिर हिँडेर टनकपुर कसरी पुगिन्छ ?

गतिरोधको गाँठो फुकाउने हो भने माओवादीले सरकारको नेतृत्वको आशा त्यागेर सम्पूर्ण समय र शक्ति प्रगतिशील अन्तर्वस्तु भएको संविधान निर्माणमा, शान्ति प्रक्रियाको सफलतामा र प्रगतिशील आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन तथा जनताको आधारभूत पीर-मर्काका विषयमा केन्दि्रत गर्नुमा उसको बुद्धिमानी हुनेछ । सरकार छोडेको लगत्तैपछिबाट ऊ यी एजेन्डामा केन्दि्रत भएको भए उसको कद र जनपि्रयता यतिञ्जेल धेरै उँचो भइसक्ने थियो, तर ऊ केवल सरकार निर्माणको सबालमा केन्दि्रत भयो । डेढ वर्षको उसको प्रयत्नबाट भएको लोकपि्रयतामा पनि ह्रास, माओवादी पनि उही ड्याङको मूला हो भन्ने सत्तालोलुप सार्वजनिक छवि, कार्यकर्तामा आमनिराशा र निष्त्रिmयतासिवाय अहिले उसको हातमा लाग्यो के त ? जनताको पीर-मर्कामा बोल्ने र संघर्ष गर्ने शक्तिका रूपमा बेहद लोकपि्रयता, प्रगतिशील आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि दह्रोसित उभिने शक्ति यही हो भन्ने आमजनतामा विश्वास र भरोसा र उसको नेतृत्वमा सरकारको माग जनस्तरबाट व्यापक रूपमा उठ्न थाल्ने स्थितिबाट मात्रै नेपालमा उसको नेतृत्वको दिगो सरकार सम्भव देखिन्छ ।

काफी हन्डर खाइसकेपछि र अनमिनको पनि बहिर्गमन हुने भइसकेपछि पछिल्लो समयमा माओवादीले सरकारको आस मारिसकेको देखिन्छ । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा पनि माओवादी यतिबेला सबैभन्दा लचिलो बनेको छ । तर 'दूधले पोलेको जिब्रो मोही पनि फुकेर खान्छ' भनेझैँ माओवादीको यो बढ्दो लचकतालाई अरू प्रमुख पात्रहरूले उसको कमजोरीका रूपमा बुझ्ने गल्ती गरिरहेका छन् । अहिलेको गतिरोधको निकास निकाल्ने हो भने माओवादीको यो लचकतालाई सहमतिका लागि ज्यादै अनुकूल अवसरका रूपमा लिइनु उचित हुनेछ । अरू पनि उत्तिकै लचिलो भए भने यतिखेर गतिरोधको गाँठो दलहरू स्वयम्ले फुकाउन यो राम्रो अवसर हुनसक्छ । यी सबैका बाबजुद विवादमा मूलभूत विषयमा प्याकेजमा सहमति निर्माणका लागि सघन सार्थक संवादको लागि माओवादीले गर्नुपर्ने पहल भने अझै हुनसकेको देखिएको छैन । कांग्रेस त्यस्तै वार्ताको माग गर्दै छ भने यसमा माओवादी पक्षबाट अनावश्यक ढिलाइ किन ? पाँच दिन लाग्छ कि दस दिन, जिरी जानुपर्छ कि नगरकोट, माओवादीको अग्रसरतामा मुख्य मधेसी दलहरूसहित प्रमुख दलहरूका बीचमा मूलभूत सबै विषयमा सघन सार्थक वार्ता यतिखेरको मुख्य खाँचो हो ।

यतिखेर एमाले यस्तो सघन सार्थक वार्ता र सहमतिका लागि निणार्यक मध्यस्थकर्ता हुनसक्ने

हो । तर ऊ स्वयम् सत्ताको आकांक्षी हुन पुग्नाले उसले यस्तो मध्यस्थता गर्न सकिरहेको छैन । जहिले पनि अनिर्णयको बन्दी बन्नु उसको विशेषता बनिरहेछ । न आफू सरकार बनाउने, न अरूलाई नेतृत्व गर्न दिने स्थितिमा लामो समय देशलाई राख्नु कुनै पनि हिसाबले उचित भन्न सकिँदैन । माओवादी वा कांग्रेस कसैको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्नका लागि सहमति नजुटेको स्थितिमा या त एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउनका लागि संसद्मा अविलम्ब दुई तिहाइभन्दा ज्यादाको सहमति जुटाउन सक्नुपर्छ या उसले पालैपालो तीन प्रमुख दलले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने सर्तमा नयाँ सरकार गठनका लागि सरकारको नेतृत्वको आस छोड्नुपर्छ ।

यतिखेर एमालेकै एक जना नेता संसद्मा सभामुख छन् । व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीले उनलाई मात्र बाधा अड्काउ फुकाउने विशेष अधिकार दिएको छ । उनले यो अधिकार प्रयोग गरेर अर्थहीन चुनावले सरकार निर्माणमा पैदा गरेको बाधा अड्काउ सहजै फुकाउन सक्छन् । यसो गर्ने बलियो संसदीय लोकतान्त्रिक आधार पनि उनीसित छ । संसद्को तीन चौथाइ बहुमतले एक्लो उम्मेदवारी भएको यो अर्थहीन चुनाव प्रक्रिया रोक्नुपर्छ भनेर माग गरेको आधारमा यो चुनाव प्रक्रिया खारेज गर्न सकिन्छ र नयाँ चुनाव प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । बजेटबिना देश तबाह हुने स्थिति आइसक्यो, कामचलाउ सरकार देशमा कायम भएको चार महिना भइसक्यो र संविधानसभा विफलताकेा दिशातिर उन्मुख छ । योभन्दा ठूलो बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि दहि्रलो राजनीतिक आधार अरू के हुनसक्छ ? उनलाई यसो गर्दा अपजस आउने डर छ भने उनले माथि उल्लिखित आधारमा संसद्मा यो चुनाव प्रक्रिया रोक्ने कि नरोक्ने भन्नेबारेमा मतदान पनि त गर्न सक्छन् । यो स्थितिमा पनि केवल दलहरूलाई सहमति बनाउ भन्दै सभामुख स्वयम् किन आफ्नो दायित्वबाट बिचलित भइरहेछन् ? देशलाई सर्वनाश हुनबाट जोगाउने दायित्व सभामुखको पनि त हो ।

Shyam.sh@hotmail.com