नक्कली लुम्बिनी बनाउने भारतीय प्रयासमा तुषारापात

तिलौराकोटमुनी शहरको अबशेष भेटियो

१७ माघ, काठमाडौं । बुद्ध भारतमा जन्मिएको देखाउन उत्तर प्रदेशको अलिगढवामा नक्कली लुम्बिनी बनाइरहेको भारतको प्रयास ‘वालुवामा पानी’ सावित हुने भएको छ ।

हालै एक बेलायती बिश्वबिद्यालयले गरेको अनुसन्धानमा कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा बुद्धकालीन सहर नै रहेको पत्ता लागेपछि बुद्धलाई आफ्नै पेवा बनाउने भारतीय प्रयास ब्रेक लागेको हो । हजारौँ वर्ष पुराना पुरातात्विक महत्वका संरचना पत्ता लगाउन सक्ने अत्याधुनिक प्रबिधि प्रयोग गरी जहाजबाट गरिएको एक्स-रेले तिलौराकोटमुनि सहर नै रहेको पत्ता लागेको हो । बेलायती विश्वविद्यालय डरहामका विशेषज्ञले हवाईजहाजबाट गरेको अनुसन्धानले तिलौराकोटको भूगर्भमा दरबार, ४ लेनको सडक, दुईतिर घर, सहर र उद्यानसमेत आधा किमि लम्बाइको व्यवस्थित बस्ती रहेको पुष्टि गरेको छ ।

एक महिनाअघि गरिएको अनुसन्धानबाट अहिलेसम्म पनि उपर्युक्त संरचना तिलौराकोटमा विद्यमान रहेको वेलायती टोलीले पत्ता लगाएको हो । उत्खनन नगरी बाहिरबाट हेर्दा नै यति धेरै संरचना पत्ता लागेकाले उत्खनन गर्दा अरू प्रशस्तै ऐतिहासिक सामग्री पाइने आशा गरिएको छ ।

त्यहाँ पाइने इँटालगायतका अन्य सामग्रीबाट पनि तिनीहरू कति सय वर्ष पुराना हुन् भनी पत्ता लगाउन सकिन्छ । बुद्धकालीन वा सोभन्दा पुरानो सहर, दरबार र अन्य संरचना जस्ताको तस्तै उत्खनन गरी प्रदर्शनयोग्य बनाउन ५ वर्ष लाग्ने अनुसन्धानमा संलग्नहरुले जनाएका छन् । यसअनुसार, ३ वर्ष उत्खनन, एक वर्ष संग्रहालयका रूपमा व्यवस्थापन र अर्को एक वर्षमा विश्वसामु यसको सार्वजनिकीकरण गरिने कार्यक्रम छ ।

के गर्दै छ भारतले ?

बुद्ध भारतमै जन्मिएका हुन भन्ने भारतीय दावीलाई पुष्टी गर्न तथा बिश्व समुदायलाई भ्रममा पार्न भारतले नक्कली लुम्बिनी र तिलौराकोट पनि बनाउन थालेको छ । बुद्धको जन्मस्थलसम्बन्धी सबै विश्वमान्यता परिवर्तन गर्न भारतले उत्तरप्रदेशको अलिगढवामा धमाधम निर्माणकार्य गरिरहेको छ जुन २०१२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । नेपालको कपिलवस्तुसँग सीमा जोडिएको अलिगढवामा नक्कली कपिलवस्तु निर्माणकार्य अन्तिम अवस्थामा छ । उत्तरप्रदेशको सिद्धार्थनगर जिल्लाअन्तर्गत पीपरहवा क्षेत्रलाई भारतले कपिलवस्तु नामकरण गरेर बुद्ध भारतमै जन्मिएका हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ । विश्वशान्तिका अग्रदूत सिद्धार्थ गौतमबुद्धले भारतको बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गरेका भए पनि उनको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको थियो । उनी तिलौराकोटमा राजा शुद्धोधनको दरबारमा जन्मिएका थिए ।

तर, भारतले भने शुद्धोधनको दरबार तिलौराकोट, गौतमबुद्धको मावली देवदह र उनको जन्मस्थल लुम्बिनी सारा भारतमै बनाउन थालेको छ । अलिगढवामा बुद्धसित सम्बन्धित विभिन्न निर्माणकार्य तीब्र गतिमा भइरहेका छन् । निर्माणकार्यमा ट्रयाक्टरमात्र होइन, ५० औँ मजदुर खटिएका छन्

नक्कली लुम्बिनीको सुरक्षार्थ खटिएका अलिगढवाका राकेश भारतीले बुद्ध नेपालमा होइन, भारतमै जन्मिएको दाबी गरे । उनका अनुसार त नेपालले भारतीय सम्पदाको नक्कल गरेर लुम्बिनी र तिलौराकोट बनाएको हो । ‘बुद्धसँग सम्बन्धित धेरै प्रमाण भारतसँग छन्, नेपालले त नक्कल गरेको हो । अब भारतले बुद्ध गन्तब्यलाई थप आकर्षक बनाउँदै छ त के खराबी भयो ?’ उनले भने ।

माइतीबाटै र्फकंदै गरेकी आमा मायादेवीको कोखबाट बाटो(लुम्बिनीमा) जन्मिएका बुद्ध २९ वर्षको उमेरमा दरबार छाडेको नेपाली संस्कृतिविद्हरूको दाबी छ । ‘हामीलाई त थाहा भएन, देवदह, तिलौराकोट र लुम्बिनी सारा यतै बन्दै छन’ अलिगढमा काम गर्दै भेटिएका भारत नौगढका एक मजदुरले भने । नक्कली निर्माणलाई सक्कली प्रमाणित गर्न भारतले देवदह, लुम्बिनी र तिलौराकोटका भग्नावशेषलाई पनि नक्कल गरेको छ । यताका भग्नावशेषका इँटा, माटोका ढिस्को र स्तम्भसमेत नक्कल गरेर उता ‘भग्नावशेष’ बनाइँदै छ । निर्माण पुरानो देखाउन पुराना भारतीय घरमा प्रयोग भएका इँटा किन्नसमेत भारतले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अलिगढवाका स्थानीय वासिन्दाले बताए । तर, कसैले पनि आप\mनो नाम भने बताउन चाहेनन् ।

कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवाबाट २४ किलोमिटरको सडकदूरीमा अलिगढवा राज्यअन्तर्गत पीपरहवामा यो निर्माण भइरहेको छ । भारतले गौतमबुद्धको वास्तविक मावलीगाउँ देवदह, जन्मस्थान लुम्बिनी र दरबार तिलौराकोटबीचको दूरी पनि नेपालमा जस्तै बनाइएको छ । राजा शुद्धोधनका पालाका भेटिएका माटाका भाडालगायतका अधिकांश वस्तु तथा ठाउँसमेत भारतले नक्कल गर्दै उतै बनाइरहेको छ । माटाका भाँडा र वस्तुमा पुरानोजस्तै देखिने लेप पनि लगाइँदै छ ।

नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा विरोध नगरेका कारण भारतले नक्कली कपिलवस्तुमा प्रत्येक डिसेम्बर २९, ३० र ३१ तारिखमा विभिन्न कार्यव|mम गरी बुद्धमहोत्सव मनाउँदै आएको छ । देवदह, लुम्बिनी र तिलौराकोटलाई व्यवस्थित गर्न भारतले दसवर्षे नीति ल्याएको छ ।

@onlinekhabar

Scientists baffled by spontaneous whale

Some global communities may be embroiled in conflict but Russian and American scientists have found a new diplomatic connection – Flex, an endangered eastern Pacific grey whale.

Flex surprised a Russian research team by unexpectedly leaving Russia, speeding across the Bering Sea to North America, passing into the Gulf of Alaska. He is now headed towards Vancouver Island in British Columbia, Canada.

The whale is 13 years old and tracked by researchers at Oregon State University's Marine Mammal Institute in the United States. Russian and American researches are working together to understand what inspired the sudden and quite peculiar journey.

Flex appears keen on his mission, whatever it may be, as he has continued traveling in deep waters quite hastily, even balling bad weather.

Judith Lavoie, an environment reporter with the Victoria Times Colonist in British Columbia said just about everything about this whale and his actions are very unusual.

“It may be that there’s other in the water too that we know nothing about that are also making this trek, she said. “He’s amazed all the scientists.”

Flex crossed the Bering Sea in just over a week traveling day and night at around eight kilometers per hour. He has been traveling in deep water, which his rare since this breed typically remain in shallower waters near the coastline.

The eastern Pacific grey whales are very endangered; fewer than 150 remain in the wild. Little is known about the breed, and Flex’s adventure is teaching scientists much about the species.

Scientists are trying to find out if there is a relationship between the eastern Pacific grey whale and the western Pacific grey whale. The two are genetically different, but Flex’s push across the ocean suggests there may be an old connection.

“It’s got all sorts of possibilities here,” Lavoie said.

Native American man finds love and tranquility in small Russian village

It could have been a simple love story, but when Native American Justin Irwin moved to a small village in central Russia to be with his Russian wife, his defiance of distance and tradition drew the attention of everyone.

Like in many small Russian towns, there are more people leaving than coming to the village of Slavtsevo, located in the Vladimir region. With the population dwindling as young people head for cities to work, it was a true wonder when Justin Irwin left his home on the Lakota Indian reservation in South Dakota in the US to begin a new life in Slavtsevo.

“I am more of a country kind of person, considering my culture and our background and our ancestral ways,” Justin says. “This is connecting with nature for me.”

Life on the Lakota reservation, as in Slavtsevo, is not easy. Economically blighted despite stimulus package funds, the unemployment rate is among America’s highest, with one-quarter living at or below the poverty line. Before he met Natalya, Justin had resigned himself to settling there indefinitely.

“A lot of women can come around and try to steal me if they like,” he says. “But it ain’t gonna happen. I’ve got the woman of my dreams and I’m going to hang on to her.”

Interest in Native American culture sparked a friendship between the two on an online forum. Justin was there debating the Lakota future, while Natalya wanted to learn more about traditions hugely different from hers.

Their friendship grew and six months later Justin invited Natalya to volunteer on a project in the US.

“At first I hesitated, but then I decided that once in my lifetime I could do what I really wanted,” Natalya says. “Most of their lives people are fettered by convention. So I decided to break the convention and plunged into an adventure.”

For Natalya, a single mom at the time, the adventure led to love, marriage and a second child.

And for Justin, it inspired him to pack his bags and, as he put it, follow the Great Spirit.

However, it seems to be more than love that keeps him in Slavtsevo. Despite the picturesque scenery, the simple way of life can be tough. People still draw water from a well and chop wood to stay warm. But Justin says what the community lacks in conveniences, it makes up for in warmth.

“You’ve got people who actually care about each other, actually help each other and think about other people before themselves,” Justin said.

And once locals got over the initial surprise of a distant newcomer among them, they quickly accepted their new interracial and intercultural family.

“I am very happy for this young couple,” said Raisa Stepanova, a local resident. “I communicate with them. I am always glad to see them at my place, and I am trying to help them with what I can”.

Justin hopes that life on the reservation back in Dakota will improve so he might return one day with his family. But for now, it seems there is no place like his new home.

@RT

“Fate of freedom of speech in Europe is being determined now” – Danish activist

Lars Hedegaard, President of the Danish Free Press Society, is currently standing trial in Denmark on charges connected with criticizing Islam. He faces two years in jail. He spoke with RT about his view on immigration, Islam and freedom of speech.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mz0-BzIgRJQ&feature=fvsr]

Lars Hedegaard says the society he heads is not against immigration as such – they simply insist on their right to describe problems associated with immigration.

He says his acquittal would send a message to the general public that they can speak freely about matters which concern them.

“On the other hand, a conviction will put a damp on the willingness of people to speak out, and I fear that this is the reason behind this court case,” Hedegaard said. “The public prosecutors want to close down criticism of failed multicultural policies that is so evident to most people.”

Hedegaard says that unfortunately, most of the Danish press is “on the side of enemies of freedom.”

”You have to remember that nine out of ten journalists in the country come out of the same school, have the same ideology. Journalists in my county are also very well paid – probably better paid than for example the university professors. It’s a very lucrative job,” he says. “Being a journalist in this country is not really a profession – it is more a political persuasion and an ideology. We have very few journalists and very few mainstream media who would really take on the fight for free speech.”

Meanwhile, the freedom of speech is being curtailed because the ruling class’s policies have utterly failed, Hedegaard says.

“For 30 to 40 years we have been told by our leaders and practically all politicians and political parties that unlimited immigration is really a good thing for the country, that it is a good thing for Denmark to have for example a sizeable minority of Muslims in the country,” he says. “But most of these Muslim immigrants have refused to integrate into our society and become part of us.”

“We have constantly been told that this is an enrichment of the country. [They think] problems do not really exist. Problems only exist to the extent that people say there is a problem. So in other words, they want to silence critics because they think – or claim at least – that if they could shut up people like me, the problems would go away,” he says.

The activist maintains that Muslim immigrants are a problem because they refuse to integrate into the Danish society.

“Most people integrate wonderfully in this country. We have no problems with Russians or, say, people from Vietnam, or from China, or from India, or from Sri Lanka. Most of these people are indeed an enrichment to my country. And there are other people who are not,” Hedegaard says.

“I am a free speech advocate,” he says. “I do not have the solutions to this problem created by our politicians. I only say that a prerequisite for even being able to solve the problem is that we protect the free speech because without it there is no chance that we could ever solve any problems in this country.”

@RT

Egypt crisis: Mubarak family profile

[These days everybody knows about the Egypt situation. This blog, therefore, going to give more information about Mubarak]

Maintaining his iron grip on Egypt for 30-years has earned Hosni Mubarak the rather flattering title ofthe Pharaoh.

By Martin Evans But while his personal wealth – estimated in some quarters to top £20 billion – may draw comparisons to the country's ancient rulers, his popularity among the Egyptian people is far less convincing.

During his unopposed time in office, he has managed to maintain a degree of relative stability, while enjoying good relations with the West and Israel.

But it has often come at a cost, with many of his opponents complaining of poverty, corruption and state brutality.

Married to Suzanne, the daughter of a nurse from Pontypridd, Wales, the 82-year-old former Air Force officer is no stranger to the perils of high office, having survived at least six assassination attempts.

Born in 1928 in the village of Kahel-el-Meselha on the Nile River Delta, Mr Mubarak, was destined for a career in the armed forces, graduating from the Egyptian Military Academy in 1949.

RELATED ARTICLES

• Egyptian protesters call for "million man march"

• 'Lawrence of Arabia' star Omar Sharif calls for Egyptian president to go.

• Egypt: Mubarak under pressure as Western support wavers

• Egypt: Dark forces lurk in the shadows of hope

• Egypt in crisis: vigilantes and prisoners on the streets

• Egypt protests: ElBaradei tells Mubarak to leave 'today'

After the 1973 Arab-Israeli war, he was promoted to Air Chief Marshal, opening the door to political power.

A loyal servant of President Anwar El-Sadat, he was appointed Vice President in 1975 and performed an important role in cementing Egyptian's relationship with the West.

His elevation to the top job came in October 1981 when President Sadat was assassinated by Islamic extremists.

Backed by a constant era of emergency rule, affording the state draconian powers of arrest, Mr Mubarak cemented his position by opposing Islamic extremism and maintaining good relations with the United States.

Former Prime Minister Tony Blair enjoyed his hospitality at his luxurious villa in the Red Sea resort of Sharm-el-Sheikh, when he holidayed there with his family.

The Mubarak's are understood to have properties in Los Angeles, Washington and New York, as well as assets stored in bank accounts in the United States, Switzerland and Britain.

His western sympathies may be explained by his half British wife, Suzanne, whose mother, Lily May Palmer, grew up in the valleys of South Wales.

The daughter of a colliery manager, Mrs Mubarak's mother was working as a nurse in north London when she met a dashing Egyptian paediatrician, Saleh Thabet.

As Egypt's first lady Mrs Mubarak, who is thought to have fled to London since the unrest broke out, has often credited her Welsh roots with aiding her diplomacy skills.

In an interview two years ago she said: "I still have cousins in Britain. I am comfortable in both cultures, in both languages, in both worlds and that helps. And that's what I would like for the Arab world, for children from a very early age to start appreciating other cultures."

President Mubarak and his wife had two sons, Alaa and Gamal, who both initially followed a career in finance.

While the Alaa, the eldest, maintained a relatively low profile and showed no interest in politics, Galam, now 47, has long been seen as the heir apparent to his father's presidency.

After graduating from the American University in Cairo he began a career in investment banking, working for the Bank of America in Egypt and later London.

Married to Khadiga, who is 20-years his junior, Gamal lived in a five storey Georgian town house on one of Knightsbridge's most desirable streets.

Gamal's political career began in 2000 when his father appointed him to the General Secretariat of the National Democratic Party.

A committed Anglophile he is on record stating that his two greatest political heroes are Winston Churchill for resisting Nazi Germany and Margaret Thatcher for radically reforming the British economy.

Describing his admiration for her policies, he said: "I was living in London during these years and I was able to witness the incredible metamorphosis of this country."

While publicly denying any desire to succeed his father, many commentators saw the succession of power as inevitable.

But with President Mubarak's grip on power weakening by the hour he and his family may soon be looking for a new home in a sympathetic state.

@Telegraph

BBC World Service axes five languages

LONDON, JAN 27 - The BBC World Service said Wednesday it would close five of its language services, shut down radio services for another seven languages and cut 650 jobs as it seeks to make drastic savings.

The Albanian, Macedonian, Portuguese for Africa and Serbian language services as well as the English for the Caribbean regional service will all be shut down over the next three years.

The cuts will also spell the end of radio programmes in seven languages including Mandarin Chinese and Vietnamese, although multimedia coverage in those languages will continue.

The head of Britain's National Union of Journalists, Jeremy Dear, claimed the measures were "an act of vandalism" which would do "irreparable damage".

"We are certainly surprised by the scale of it," he told BBC radio.

"For the very first time the BBC World Service will no longer be the leading international news provider by audience size. It will be overtaken by the Voice of America."

BBC Global News Director Peter Horrocks said: "This is a painful day for BBC World Service and the 180 million people around the world who rely on the BBC?s global news services every week.

"We are making cuts in services that we would rather not be making."

But Horrocks said the scale of the 16 percent savings target that the World Service must make as part of widespread government cuts "is such that we couldn't cope with this by efficiencies alone."

Amid a wave of government austerity measures, the BBC negotiated a new funding deal under which it will take over responsibility from the Foreign Office to fund the service.

The seven radio services to be cut are Russian -- apart from three programmes distributed solely online -- Mandarin Chinese, Vietnamese, Ukrainian, Turkish, Azeri and Spanish for Cuba.

The BBC said in these languages it would instead focus "as appropriate" on online, mobile and television content.

It will also cease all short wave radio services in Hindi, Indonesian, Kyrgyz, Nepali, Swahili as well as its Great Lakes service which takes in Rwanda and Burundi, although services will continue on FM radio and through the Internet and mobile phones.

The 650 jobs, a quarter of the World Service's total staff, will be phased out by 2014.

Horrocks said the BBC would help 20 "vulnerable" staff members, including Iranians, who would lose their visas as a result of the cuts and risked persecution if they returned to their home countries.

"It would not be right to send them back," he said.

BBC Director-General Mark Thompson insisted that despite the cuts, the World Service would remain "a source of truth and impartial analysis in a sea of propaganda and censorship" and a "beacon of light" in many countries.

"Supporters of the international role of the BBC should not despair," he wrote in the Daily Telegraph.

"Our global TV and online presence is growing, and in many parts of the world, the BBC is a more influential and widely heard voice than at any point in our history."

@AFP

नेपालले गुमाएका तीन महत्वपूर्ण अबसरहरु

By रामकुमार श्रेष्ठ

सत्तापक्षद्धारा अख्तियारी गरिने नीतिहरुले नै कुनै पनि देशको राजनितिक, सामाजिक र आर्थिक दिशाबोध निर्धारण गर्ने भएको कारण कुनै पनि देशमा राजनीति सकारात्मक समाज परिबर्तनको प्रबल एवं सशक्त उत्प्रेरक वन्नु पर्छ सही ब्यक्ति चयन भएको खण्डमा। ब्यबहारमा जे भए पनि सैद्धान्तिक रुपमा भने बिस्व सामू आफ्नो भूमिकालाई कसरी प्रभाबशाली बनाउने भन्नेतिर बिकसित देश आफूकहाँ बिद्यमान सामाजिक सुरक्षालाई अरु प्रभाबकारी बनाउँदै बिस्व रंगमन्चमा आफूलाई शक्तिशाली बनाउने तथा बिस्वब्यापी समस्या न्यूनिकरण जस्ता प्रश्नमा अधिकाधिक केन्द्रित हुन्छन भने अबिकसित देश एकाइसौं शताब्दीमा पनि जनताका नैसर्गिक आवश्यकताको परिपूर्ति जस्ता कुरा र अनियन्त्रित र अब्यबस्थित क्षेत्रहरुलाई कसरी नियन्त्रित र ब्यबस्थित बनाएर अगाडि बढने भन्नेमा नै संघर्षरत भएको पाईन्छ । समाज परिबर्तन जटील एबं कठीन प्रकृया र कार्य भएकोले यस्को लागि आफूलाई सरल र स्वार्थ रहित इमान्दार ब्यक्तिको रुपमा प्रस्तुत नगरेसम्म उपर्युक्त उद्धेश्य परिपूर्तिमा योगदान दिएको देखिनुको अलावा बाधक बनेको महसूस समाजले गर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । सबै राजनीतिकर्मीहरु आफूलाई देश र जनताप्रति समर्पित भएको र समाज परिबर्तन नायक बनिरहेको प्रमाणित गर्न भर मग्दूर प्रयाश गर्छन् भलै राजनीतिलाई सबभन्दा राम्रो ब्यवसाय बनाएर समाजलाई यथास्थितिमै राख्ने अथबा अझ पछाडि धकेल्ने गरेका नै किन नहुन । यस प्रबृतिले गर्दा समाज परिबर्तनका आवश्यकता र नाराहरु यथार्थमा रुपान्तरण हुने संभाबनाका ढोकाहरु बन्द प्रायः अबस्थामा पुग्नु कुनै आस्चर्यजनक कुरो होइन । अतः साँच्चै समाजलाई अग्रगामी दिशातिर उन्मुख गराउने नै हो भने राजनीतिलाई सबभन्दा राम्रो ब्यवसाय बनाउनेहरुको पन्जाबाट मुक्ति दिलाउन नसकिएसम्म यस जटील एबं कठीन उद्धेस्य प्राप्ती संभब नदेखिने भन्ने कुरामा शायदै दुई मत होला ।

पञ्चायती ब्यबस्थाको अन्त्यपछि नेपाली जनताको चाहनानुरुप परिबर्तनका संभाबनाहरुले अधिकाधिक मात्रामा मूर्त रुप लिने आशा स्बाभाबिक थियो तर संपूर्णप्रायः राजनीतिकर्मीहरुमा सरलता र इमान्दारिताको अभाब टडकारो रुपमा देखा प-यो । पेशेबार राजनीतिकर्मीहरुले बिस्तार बिस्तार राजनीतिलाई ब्याबहारिक रुपमै सबभन्दा राम्रो ब्यवसायको रुपमा प्रमाणित गरेर मात्र देखाएनन कि सांसद किनबेच, रातो पासपोर्ट र सुत्केरी भत्ता जस्ता यथार्तताले राजनीतिलाई गाइजात्रे नीतिमा परिणत गरिदिए । नयाँ बोत्तलभित्रका नयाँ रक्सी पुरानो रक्सीभन्दा कडा भएको भन्न हिचकिचाउन गा-हो मान्न पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यथार्ततालाई यथार्थ रुपमा भन्नु पर्दा भन्नै पर्ने यस किसिमका हीनताबोध गर्न पर्ने यथार्थताहरुले इतिहासमा नराम्ररी कालो धब्बा लगाइदिएको छ प्रजातन्त्रको पुन: स्थापनापश्चातको समयाबधिलाई । बिगतका भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नु र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संयन्त्र तयार गर्नुको अलावा झन झन भ्रष्टाचार बढ्दो रुपमा देखा पार्नु, जेलमा परेका भ्रष्टहरुलाई समेत बाहिर ल्याउनु जस्ता संपूर्ण गतिबिधिले सो समय नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य मात्र नभएर इतिहासमै अति कलंकित समय साबित भयो भन्न हिचकिचाउने ठाउँ राखिदिएनन – यो नेपाल र नेपालीको लागि ठूलो दुर्भाग्य र अबहेलना थियो भने नेपाल र नेपालीमाथिको ठूलो खेलबाड र त नेपाली जनताले आफ्नो अन्तर्बेदनालाई छताछुल्ल पारिदिए बिगत संबिधान सभाको चुनाब मार्फत कसैले नचिताएको परिणाम दिएर । चुनाव परिणामपस्चात बिगतका गल्ती कमजोरीहरुमा गरिनु पर्ने पस्चातापको अलावा सोही गल्ती कमजोरीलाई नै बिना हीनताबोध निरन्ततरता दिनु र स्वार्थपूर्ण अनेकन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नाटक मन्चन गरिनुको परिणाम देश अरु अनपेक्षित तवरले विस्व राजनीतिमा रेकर्ड कायम नयाँ किसिमका लज्जास्पद समस्याहरुको भुमरीमा जकडिन पुग्यो ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पस्चातको नेपालको राजनीतिमा देशले निस्चित दिशाबोध गर्न सक्ने संभाबित तीन सुअबसर चुकाएको देखिन्छ : पहिलो थियो नेपाली कंग्रेसले स्पस्ट बहुमत प्राप्त गरेको बेला । नाताबाद, कृपाबाद, फरियाबाद, अन्याय, अत्याचार, भ्रस्टाचार, दुराचार आदिको बिरोध गरेर देशमा भएको प्रजातन्त्रको पुनर्बहालिपछिको चुनाबमा नेपाली कांग्रेसले स्पस्ट बहुमत हासिल गरेपस्चात उस्लाई निर्धक्कसंग सरकार चलाउन कुनै कठिनाइ थिएन जे जस्ता किसिमका निर्णयहरु लिएर जस्तो किसिमले काम गर्नको लागि पनि समस्या नभएकोले । त्यसपछि एउटै पार्टीले स्पस्ट बहुमत ल्याएको अवस्था नभएकोले त्यसरी ढुक्कसंग काम गर्न सक्ने परिस्थिति दोहोरिन सकेन । जन चाहना र देशको आवश्यकतानुरुपका बिषयहरुलाई प्राथमिकता दिदै संयमताका साथ नेपाली कांग्रेसले देशमा केही गरेर देखाउन सकेको भए नेपालको ईतिहासमा कम्युनिस्टहरुको अवस्था कमजोर हुने संभाबना प्रबल हुन्थ्यो भने नेपाली कांग्रेसको एकछत्र शासन चल्ने संभाबनालाई नकार्न मुस्किल पर्थ्यो । किनकि जनता सामान्यत कुन पार्टि अथवा शासन पद्धतितिर बढी झुकाब राख्छन भन्ने कुरा समय, परिस्थिति र अवस्थाले निर्धारण गर्ने कुरा हो । जनताको लागि त्यही पार्टी राम्रो हो जस्ले उनीहरुको लागि केही गर्न सक्छ अथवा केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्ने आधार रहन्छ । जब उनीहरुको आशामा तुषारापात हुन थाल्दछ त उनीहरुलाई पार्टी परिवर्तन गर्नु कुनै महाभारत नहुन सक्छ । कुर्सी पाउने बित्तिकै त्यत्रो बर्षको त्याग र संघर्षलाई बिर्सेंर आफूलाई शाशक र जनतालाई शाशितको रुपमा लिन थाली जे जस्ता आरोप लगाएर पञ्चायत फालिएको थियो तिनैलाई झन डरलाग्दो भूत बनाएर जगाउने काम गरी नयाँ नयाँ अनगिन्ती नाजायज धनाड्यहरुको जन्म गराएर देशलाई कंगाल बनाउने काम भयो । यसरी नेपाली कांग्रेसले नेपालमा आफ्नो एकछत्र शासन चल्न सक्ने बातावरण तयार गर्न सक्ने बातावरण हुँदाहुँदै पनि संयमता, राष्ट्रिय चिन्तन, खुला र बृहत सोंच र दूरदर्शिताको अभाबमा पार्टी र देश दुबैलाई लैजान सक्ने दिशातिर नलगेर बिपरीत दिशातिर जान पर्ने परिस्थिति सिर्जन गर्‍यो भने सीमित ब्यक्तिमा भएको एक तमासको रबैया र सो रबैयाको खुलेर बिरोध गर्न नसक्ने प्रबृतिको कारण सो पार्टीले आगामी दिनमा भोग्न पर्ने समस्याको बिकराल डरलाग्दो रुपको कालो बादल अझै हटेको महसूस गर्न सकिने स्थिती छैन ।

दोस्रो अबसर हो - तात्कालिन राजा तथा बर्तमान सामान्य नेपाली नागरिक ज्ञानेन्द्रले पार्टिहरुलाई पन्छाएर शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको बेला । सरकारमा रहंदा रहंदै पनि अनायास प्रधानमन्त्री लगायत संपूर्ण मन्त्रिहरु नाटकीय ढंगले एकाएक नजरबन्दको अवस्थामा रहन पर्ने जुन अवस्थाको सिर्जना भयो त्यस्ले के प्रमाणित ग-यो भने सैनिक मात्र नभएर प्रहरी प्रशासनले पनि बिशेष परिस्थितिमा कस्तो किसिमको भूमिका निर्बाह गर्दो रहेछ त । त्यस किसिमबाट शाशनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछिको राजनीति एक किसिमले सुनसान जस्तो देखिन्थ्यो – सबै पार्टिको सामूहिक कार्यक्रममा समेत जनसहभागिता निरासाजनक नै हुन्थ्यो । यस किसिमको परिस्थितिलाई तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनैतिक पार्टिहरुप्रतिको बितृष्णताको रुपमा मात्र बुझी दंभलाई अझ बढावा दिएको देखिन्छ । दरबार हत्याकाण्डबारे प्रकाशमा ल्याइएका कुराहरु र तात्कालिन युबराज पारसप्रतिको जनधारणाको यथार्तता बुझ्दा बुझ्दै पनि नबुझेको जस्तो गरी परिस्थितिको राम्रोसंग बिस्लेषण गरी कार्यनीति बनाउनुको अलावा पेलेर लाने नीति अख्तियारी गरे । नपाउनुपर्ने राज्य शक्ति दोश्रो पटक हात परेकै थियो, राजनैतिक गतिबिधि झन्डै झन्डै शून्य प्राय: थियो, सैनिक र प्रहरी प्रशासन लगायत संपूर्ण प्रशासन भने अनुसार संचालन गर्न समस्या थिएन । यस्तो अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रको एउटै ध्यान हुनुपर्थ्यो - इमान्दार र सक्षम ब्यक्तिहरुलाई समेटेर देशमा केही गरेर देखाउने । यस्को लागि अन्य राजनीतिक शक्तिहरुको तुलनामा आफ्नो चाहनानुरुप काम गर्न उनलाई धेरै सहज बातावरण थियो । यदि उन्ले यस किसिमको नीतिलाई अख्तियारी गरेर देशमा केही गरेका भए सपनै सपनामा बाँच्न वाध्य जनताको लागि “के खोज्छस कानो – आँखा” भैहाल्थ्यो । संभबत दरबार हत्याकाण्ड , पारसको गतिबिधि र राजनीतिप्रतिको एक किसिमको बितृष्णताको पीडाबोध बिस्तारै बिस्तारै कम हुन सक्ने संभाबनालाई नकार्न सकिन्न ।

तर, त्यसो नभै जसो तसो चलिरहेको देश पुन: जसो तसोकै रुपमा नै चल्न थालेपछि जनता बेसाहर भए, पानी बिनाको माछा जस्तै भए । यस्तैमा तात्कालिन तेश्रो ठूलो पार्टीको रुपमा भएको पार्टीको एउटा सानो हिस्साले भूमिगत रुपमा शुरु गरेको आन्दोलन मार्फत दश बर्षको छोटो समयमा शुभ चिन्तकहरुको समेत आफू र आफ्ना कार्यकर्ताहरु सकाउने हो कि भन्ने शंकाको बाबजूद देशमा देखा परेका बारंबारका अनपेक्षित र अस्वाभाबिक अत्यन्तै पीडादायी वास्तबिकताको मलजल पाएर कसैले नसोचेको किसिमले राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो संगठन र शक्ति निर्माण गर्न समर्थ माओबादीको साथ पाएर अन्य पार्टीहरुले आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन पाए र दरबार पछाडि हटन वाध्य भयो । दरबारद्धारा र अझ कत्तिले त ज्ञानेन्द्रद्धारा सन्चालित भनिएको त्यही माओबादी त्यही दरबार र अझ उही ज्ञानेन्द्रलाई शक्तिहीन बनाउने निर्णायक शक्ति बन्न पुग्यो । ततपस्चात भएको संबिधान सभाको निर्वाचनमा सबैलाई आस्चर्य चकित तुल्याउदै जे जस्तो किसिमले अनपेक्षित तबरबाट चुनाव परिणाम देखा पर्‍यो त्यस्को मलजल भनेकै आम नेपालीले देख्दै र भोग्दै आएका प्रजातन्त्रको पुन्:स्थापनापस्चात देखा परेका ठूला पार्टीहरुका बिभिन्न किसिमका सदाबहार गाइजात्रे कृयाकलापहरु हुन भन्ने कुरा बिबादभन्दा बाहिरको कुरा भैसक्यो । यहाँ गैर्ह माओबादीहरुले बुझ्नै पर्ने महत्वपूर्ण यथार्तता के हो भने रहरले माओबादीको पछि त्यत्रो जन सागर उर्लेको होइन र माओबादी पक्षधरले पनि बुझ्नै पर्ने कुरा हो – जे जस्ता कारणले जे जसरी जन सागर उनीहरुको पक्षमा उर्लेर आयो, नेका र एमालेका बिगतका सदाबहार गाइजात्रे कृयाकलाप नै त्यस्को मूल कारण भएकोले सो जन लहरको निरन्तरताको लागि देश र जनताको आवश्यकतानुरुपका ठोस कार्यक्रमहरु र नेतृत्वदायी ब्यक्तिहरुमा उदाहरणीय व्यबहार र चरित्र टडकारो रुपमा देखिन नसकेको खण्डमा त्यो संभब हुने छैन किनकि नेका र एमालेभन्दा भिन्न रुपमा एनेकपा (माओबादी) लाई लिने आधार त्यस बेला समाप्त हुनेछ र जनता पुन: नयाँ शक्तिको खोजमा भौतारिन वाध्य हुनेछन । स्पस्टत: संबिधान सभाको निर्वाचनपस्चात अन्तरिम संबिधानमा भएको सहमतीय पद्धतिलाई बहुमतियमा परिवर्तन गर्नुको परिणाम हो आजको नेपालको अवस्था र पनि अझै आत्मालोचना गरेर चरित्र सुधार गर्ने आँट कसैमा देखिएको छैन र त्यो मात्रै जनताको नजरमा क्षम्य हुने आधार हो भन्ने बुझ्न सकिरहेका छैनन ।

अन्तिम र तेस्रो अबसर हो - माओबादीले नेतृत्व गरेको सरकारपछि निर्माण भएको बर्तमान सरकार । यो सरकारको निर्माण प्रकृयामा नै देखिएको एउटा बिशेषता हो प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई नै हास्यास्पद बनाउने किसिमले सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुनेहरु एकजना बाहेक सबै निर्वाचनमा पराजित हुनेहरु समाबेश गरिनु र त्यही एकजनाले पनि राजिनामा दिनु र अन्य पार्टीका तर्फबाट पनि धेरैजसो चुनाबमा पराजित भएकाहरु र बिभिन्न आरोपमा संलग्न भएकाहरुलाई नै सरकारमा समाबेश गराइनु । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पनि चुनाबमा पराजित भएका र नियमानुसार हुनुपर्ने निम्नतम शिक्षा प्राप्त नगरेका समेत राखिए । एक - दुई जनाको लागि आँखा चिम्लन सकिन्छ, तर यसरी प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउने र मुढेबल प्रयोग गरिनु भनेको नेपाली, प्रजातन्त्र र प्राप्त गणतन्त्रलाई खिल्ली उडाउने कदमभन्दा अरु के हुन सक्ला त? जे होस, यसरी चुनाबमा पराजित भएका र अनेक आरोप लागेकाहरुले यसरी गणतन्त्र आएपछि पनि नपाउनु पर्ने जुन मौका पाएका थिए सरकारमा बस्नेले यस्लाई जनताको आफूप्रतिको दृष्‍टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने सुबर्ण अबसरको रुपमा लिएर देशको लागि केही गर्नु पर्थ्यो । तर दुर्भाग्य नानीदेखिको बानी भनिनु पर्ने अवस्था मात्र सिर्जना गरेनन बोल्न नहुने बोल्न र गर्न नहुने गर्नका लागि एकदमै खप्पिस जत्था भएको प्रमाणित गरेरै देखाए, नेपालका कानून दैबले जानून भन्ने कुरालाई बारंबार प्रमाणित गरेरै छाडे ।

यसरी बारंबारका प्राप्त सुबसरहरुलाई देशले गुमाउँदै आएको देखिन्छ र जनताका बारंबारका संघर्षपछिका परिवर्तनहरुपस्चातका आशाहरुमा तुषारापात गराइएको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिमा बारंबार एकदमै अनपेक्षित परिणाम दिंदै आएका छन जनताले जस्ले नेपाली जनताको चेतनास्तरलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । जसरी नेपाली राजनीतिज्ञहरुले राजनीतिलाई सबभन्दा राम्रो ब्यवसाय बनाएर बारंबार नेपाल र नेपालीलाई आस्वासन रुपी भाषणमा नै बाँच्न वाध्य बनाइरहेका छन, अवस्था अब पनि त्यसरी नै रही रहनेछ भन्ने कुरामा अब भने राजनितिज्ञहरु ढुक्क नभएकै राम्रो भन्ने सन्देशहरु देखा पर्न थालेका छन र ती अरु सशक्त रुपमा देखा पर्न सक्छन आगामी दिनहरुमा । अत: देशले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका थुप्रै अबसरहरुलाई आफ्ना अत्यन्तै निहित स्वार्थहरुका कारण देश र जनतालाई जे जसरी व्याबहारिक रुपमा तिरस्क्रित गर्दै पीडा दिने काम गरेका थिए, अब पनि सही किसिमबाट बिस्लेषण गर्न र बुझ्न सक्तैनन भने त्यो चिनिको तीतो स्वाद महसूस गर्ने दिन निम्त्यानुभन्दा बढी केही हुनेछैन । भीरबाट लडने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न होइन । त्यसैले नेताहरुमा बेलैमा सदबुद्धि आओस - यही शुभ-कामना !

कपिलवस्तु दिवस अभियान नेपाल समिति गठन

काठमाडौं माघ ८ २०६७ । भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई विश्व सामु परिचित गराउने उद्देश्यका साथ डिसेम्बर १ २००९ का दिन शुरु भएको कपिलवस्तु दिवस विश्व अभियानको विश्व कार्य समितिले पूर्णता पाएपस्चात यस्को विश्व सन्जाल बिस्तार गर्ने क्रममा बिभिन्न देशहरुमा राष्ट्रिय समितिहरु गठन कार्य तिब्र गतिमा अगाढि बढिरहेको छ । यसै सिलसिलामा यस अभियानको नेपाल समिति गठन गरिएको छ । नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को सन्दर्भमा लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा मात्रै प्रचारप्रसार नगरी विश्वभर छरिएर रहेका बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको पवित्र तीर्थस्थलको रुपमा समेत प्रचारप्रसार गर्न योगदान दिने प्रमुख उद्देश्यका साथ कपिलवस्तु दिवस अभियान नेपाल समिति गठन गरिएको हो । सो अवसरमा अभियानले गर्नु पर्ने आगामी कार्यक्रम बारेमा पनि सल्लाहकार र सदस्य बीच अन्तरकि्रया भयो ।

कपिलवस्तु दिवस अभियान विश्व समितिका सल्लाहकार डा. कविताराम श्रेष्ठ, सार्क सल्लाहकार केदार शाक्य र अमेरिका संयोजक लक्ष्मी सिंखडा तथा वरिष्ठ व्यक्तित्व बेखारत्न शाक्यज्यूका प्रमुख आतिथ्यमा राज श्रेष्ठ (सार्क संयोजक), नेपाल संयोजक द्धय लक्ष्मण पुरी र निलकण्ठ तिवारी नेपाल संयोजक को संयोजकत्वमा निम्नलिखित पदाधिकारी रहने गरी नेपाल समिति गठन गरिएको छ ।

सल्लाहकारहरु:
१. बेखारत्न शाक्य पूर्वमेयर (ललितपुर)
२. घनश्याम राजकर्णिकार बौद्ध विद्धान तथा साहित्यका
३. डा. कुसुम शाक्य सहप्राध्यापक त्रिवि
४. मनोरमा शेरचन अध्यक्ष लुम्बिनी समाज
५. रामचन्द्र पाण्डे अध्यक्ष देवदह संरक्षण प्रतिष्ठान
६. गुह्यरत्न शाक्य समाजसेवी

अन्य पदाधिकारीहरु:
१ दुर्गा अर्याल, कपिलवस्तु
२ निलेश अधिकारी, रुपन्देही
३ भीम अधिकारी, सुनसरी
४ अमरनाथ ढकाल, स्याङ्जा
५ पूर्णचन्द्र लामिछाने, नवलपरासी
६ सुनिल पोखरेल, दाङ
७ गोपाल खतिवडा, खोटाङ

स्मरण रहोस समस्याको प्रकृति बिस्वब्यापी भएका करण यस अभियानलाई बिस्वब्यापी बनाइनु पर्ने ठहर गरी दुई चरण गरी वेलायत निवासी रामकुमार श्रेष्ठको बिस्व संयोजकत्वमा कपिलबस्तु दिवस अभियान बिस्व कार्य समितिलाई पूर्णता दिएपस्चात क्षेत्रीय र राष्ट्रिय समिति गठन गर्दै बिस्व सन्जाल बिस्तार गर्ने उद्धेस्य अनुरुप क्रमश: स्पेन, बेल्जियम, वेलायत, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड, ताईवान र डेनमार्कमा कपिलबस्तु दिवस अभियान राष्ट्रिय समिति गठन भैसकेकोले नेपाल यसरी राष्ट्रिय समिति गठन गर्ने आठौं मुलुक बन्न पुगेको छ ।

सीमा सुरक्षा बल बनाऊ

अनमिनको बहिर्गमनपछाडिको एउटा कारण भारतको चलखेल हो । उसले अनमिन फिर्ता बोलाउन अमेरिकालाई बारम्बार ताकेता गर्‍यो, दबाब दियो । 'यदि दक्षिण एसियाली सुरक्षा अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो टावरमा रहन्छ भने नेपालबाट अनमिन फिर्ता हुनुपर्छ' भन्ने भारतीय दबाबका कारण ऊ बाहिरियो । अहिले हतियार बोकेको एउटा समूह क्यान्टोन्मेन्टमा छ । त्यो समूह देशमा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको छ । यसैगरी अर्को एउटा सैन्य शक्ति छ, जसले लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियाको चरण गुजार्न बाँकी छ भनेर अनमिनले पटक-पटक भन्दै आएको थियो । त्यो शक्ति देशका विभिन्न ब्यारेकहरूमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिले मात्रै यसलाई कति दिनसम्म धान्न सक्ला ? उनीहरूको व्यवस्थापन, समायोजन, रेखदेखको कुरामा अलिकतिमात्रै तलमाथि पर्‍यो भने विद्रोही स्वभावका जनसेनामा बिष्फोट हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

By गोपाल विरही

चार वर्षको बसाइपछि औपचारिक रूपमा अनमिनको बहिर्गमन भयो । क्यान्टोन्मेन्टमा बसेका अनमिनद्वारा अयोग्य ठहर्‍याइएका लडाकालाई 'अयोग्य' भन्ने अधिकार अब नेपाल सरकारलाई हुन्छ कि हुँदैन ? अनमिनलाई नेपालबाट फिर्ता पठाउन जे-जति उपायहरू सरकारी प्रयत्नबाट गरिए, त्यसले नेपालको कूटनीति, शान्ति र राजनीतिमा कस्तो असर पार्ला ?

अनमिनको बहिर्गमनपछाडिको एउटा कारण भारतको चलखेल हो । उसले अनमिन फिर्ता बोलाउन अमेरिकालाई बारम्बार ताकेता गर्‍यो, दबाब दियो । 'यदि दक्षिण एसियाली सुरक्षा अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो टावरमा रहन्छ भने नेपालबाट अनमिन फिर्ता हुनुपर्छ' भन्ने भारतीय दबाबका कारण ऊ बाहिरियो । अहिले हतियार बोकेको एउटा समूह क्यान्टोन्मेन्टमा छ । त्यो समूह देशमा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको छ । यसैगरी अर्को एउटा सैन्य शक्ति छ, जसले लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियाको चरण गुजार्न बाँकी छ भनेर अनमिनले पटक-पटक भन्दै आएको थियो । त्यो शक्ति देशका विभिन्न ब्यारेकहरूमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिले मात्रै यसलाई कति दिनसम्म धान्न सक्ला ? उनीहरूको व्यवस्थापन, समायोजन, रेखदेखको कुरामा अलिकतिमात्रै तलमाथि पर्‍यो भने विद्रोही स्वभावका जनसेनामा बिष्फोट हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

जोखिम अवश्य छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको अनुगमन र उपस्थिति नहुँदा र औपचारिक रूपले यहाँ नरहँदा द्वन्द्व फेरि चर्केको खण्डमा अरू पक्ष वा क्षेत्रीय शक्तिबाट हस्तक्षेपका खतरा बढ्छन् । तर, नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिका बीचमा संवादहीनताको स्थिति छैन, संवाद चलिरहेको छ ।

जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

योभन्दा पहिले सन् १९८७ मा श्रीलंकामा पनि एकपटक यस्तै भएको थियो । भारत सरकारले त्यसपछि त्यहाँ तामिलहरूको विद्रोहमा प्रभुत्व जमाउन खोजेको थियो । नेपालमा २००७ सालमा डा. केआई सिंहले दिल्ली सम्झौताको विरोधमा सशस्त्र विद्रोह गरेपछि भैरहवामा भारतीय फौज पसेर उनलाई समातेको थियो र नेपाल सरकारलाई बुझाएर सिंहदरबारमा कैद गरिएको थियो । पछि उनी त्यो सिंहदरबारको घेरा तोड्दै भागेर चीन गए । २००८ सालपछि भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा किसान विद्रोह हुँदा पनि भारतीय फौज पसेर भीमदत्तको टाउकै काटेको थियो । तर, अब त्यति सजिलो छैन किनभने नेपालका खोलाहरूमा धेरै पानी र रगत बगिसकेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरू सशक्त रूपमा विकसित भइसकेका हुनाले त्यो सम्भव छैन भन्ने आत्मसात गरेरै अनमिनलाई नेपाल आउन दिइएको थियो ।

अनमिनले देशका आन्तरिक शक्तिहरूबीचको द्वन्द्वबिराम/ युद्धबिरामको रेखदेख गर्नका लागि मात्र होइन, सम्भावित क्षेत्रीय शक्तिको हस्तक्षेपका विरुद्ध पनि एक किसिमले कबचको काम गरेको थियो । अनमिन गइसकेपछि 'हाम्रो भूमिका बढ्छ' भन्ने सोच्नेहरू पनि छन् । तर, त्यस्तो हस्तक्षेप अब गाह्रो छ, किनभने नेपाली नागरिकको चेतनाको स्तर बढिसकेको छ । पहिले चीनको सक्रिय भूमिका तुलनात्मक रूपमा नेपालमा कम थियो । तर, अहिले विश्वको दोस्रो आर्थिक र सैनिक शक्तिका रूपमा चीनको उदय भइसकेका हुनाले नेपाल एउटा छिमेकीको पोल्टाभित्र मात्र रहन नसक्ने स्थिति भइसकेको छ । नेपाल लेसोथोजस्तो चारैतिर दक्षिण अफ्रिकाले घेरिएको प्रकारको भूपरिवेष्ठित देश होइन । चीन र भारत दुवैसँग जोडिएका हुनाले एकपक्षीय हस्तक्षेपको सम्भावना ००७ साल, ००८ साल र २०१० सालसम्मको स्थितिको तुलनामा अहिले कम छ । अनमिन गएता पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी सदस्य र ५ भिटो पावर भएकाहरूका राजदूतावास पनि नेपालमाछन् । अन्तर्राष्ट्रिय चासो पहिलेका तुलनामा अत्यधिक वृद्धि भइसकेको छ । यहाँभित्रैका संवेदनाहीन दलहरूलाई खेलाउने र आफूअनुकूल घुमाउने काम हुन सक्लान् । तर, सन्तुलन र प्रतिसन्तुलन कूटनीतिक क्षेत्रमा बढिसकेका हुनाले हस्तक्षेप त्यति सहज सम्भव छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई भारतले अन्यत्र सघाए र समर्थन गरेतापनि दक्षिण एसियाको अनुभव भिन्न छ । काश्मिरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले पास गरेको प्रस्ताव अर्थात् जनमतसंग्रह गरेर 'कतातिर मिलाउने ?' भन्नेबारे त्यहीँकै नागरिकलाई निर्णय गर्न देऊ भन्ने कुरा भारतले मानेको छैन । त्यसैले, नेपालमा अनमिन सफल भयो भने दक्षिण एसियाका अरू विभिन्न क्षेत्र र विवादमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका बढ्ला, आफ्नो एकपक्षीय प्रभुत्व र प्रभावित क्षेत्रका रूपमा यो ठाउँ नरहला भन्ने उसलाई चिन्ता छ । त्यसैले ऊ अनमिनप्रति सकारात्मक कहिल्यै रहेन र उसका समर्थक नेपाली दल पनि अनमिनलाई छिटो विदाइ गर्नमा उद्दत भए ।

काश्मिरमात्र होइन, भारतले श्रीलंका, नेपाल, या बंगलादेशमा आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो नै प्रभुत्व/प्रभाव रहेको सम्भिन्छ । खासगरी 'हिमालयको दक्षिणमा मेरो सुरक्षारेखा हो' भन्ने नेहरूको जुन डक्ट्राइन छ, त्यो अहिलेसम्म उसले फेरेको छैन । त्यसैले 'मेरो प्रभाव क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रेखदेख गर्ने संस्था किन आवश्यक ?' भन्ने उसको धारणा छ ।

भारतभित्र अनेक समस्या छन् । काश्मिर समस्या छ, उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा विद्रोहीहरूको समस्या पनि छ, भारतभित्रै त्यहाँका नक्सलवादीहरूको आन्दोलन पहिलेको तुलनामा निकै ठूलो भएर बढेको छ । त्यसैले, आफ्नो सुरक्षामात्र ख्याल गरेर भारत बसे बेश हुन्छ । नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटानको सुरक्षाको भारी उसले बोक्नु जरुरी छैन । 'ह्वाइट मेन्स बर्डन' भनेर अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी देशमा पहिले कोलोनियल पावरहरूले हस्तक्षेप गरेका थिए । भारत 'साना छिमेकीहरूको सुरक्षाको जिम्मा मेरो काँधमा छ' भनेर अनावश्यक र कसैले दिन नचाहेको 'बर्डन' लिन खोज्छ । राष्ट्रियता र स्वाधीनताको भावना नेपालमा पहिलेभन्दा अहिले निकै बढिसकेको छ । भारतलाई पश्चिमी मुलुकहरूले हस्तक्षेप गर्दा मन पर्दैन । जे कुरा आफूलाई मन पर्दैन, साना छिमेकीहरूले पनि भारतले हस्तक्षेप गरेको मन पराउँदैनन् भन्ने कुरा भारतले बुझ्नुपर्छ

जनसेनाको सम्मानजनक समायोजन अहिलेको ठूलो आवश्यकता हो । नेपालको राष्ट्रिय सेनाले गणतन्त्रलाई आत्मसात गरिसकेको छ । त्यसैले उसलाई अविश्वासै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । जनसेनाको त परिवर्तनका बाहकका रूपमा ठोस योगदानै भइहाल्यो । यो दुइटालाई लडाएर आफू पोसिन चाहनेहरू पनि होलान् । त्यसैले, यी दुवैलाई सम्मानपूर्ण रूपले राख्ने उपाय सोच्नुपर्छ ।

भारत र अन्य कैयन् देशमा सीमा सुरक्षा बल छ । तर, नेपालमा छैन । नेपालका कैयन् सीमास्तम्भहरू रातारात हराएका छन् । त्यसैले, जनसेनाको एउटा ठूलो हिस्सालाई राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा बल बनाएर सम्मानजनक रूपले राख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सेना र जनसेनालाई नेपालको राष्ट्रियताका धरोहर र राष्ट्रिय स्वाधीनताका एकअर्काका पूरक खम्बाका रूपमा स्थान दिएर अगाडि बढाउन सक्ने हो भने नेपालको राष्ट्रियता मजबुत हुनेछ । र, नेपालमा हस्तक्षेप गर्न चाहने, नेपालको स्वाधीनतालाई नजरअन्दाज गर्नेहरूका लागि दह्रो जवाफ पनि हुनेछ । त्यसैले, अरूको दलाली गर्नुभन्दा राष्ट्रिय ठूला पार्टीहरूले राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि मानेर दुवै सेनालाई सम्मानजनक र राष्ट्रियताका परिपूरकका रूपमा सन्तुलित विकास गर्नु अहिले आवश्यक छ ।
gopalbir@yahoo.com

@Nayapatrika

War Protesters Accuse Blair Of 'Sneaking' In

Ruth Barnett and Sky News reporter Mark Stone

Protesters have said they are angry Tony Blair "sneaked" into the Iraq inquiry venue ahead of his second session of evidence.

A protester wears a Tony Blair mask outside the QEII centre in London

Watch the inquiry live on Sky News

Mr Blair arrived two hours before his hearing was set to begin, pausing briefly to allow photographers to take his picture.

In contrast to his previous evidence session, he was not greeted by hundreds of protesters as he got there before most had assembled.

Andrew Murray, chairman of the Stop The War Coalition, said the former prime minister had "sneaked in under cover of darkness".

He called on the panel to challenge Mr Blair to "tell the truth" about the legality of the war.

Another protester, Chris Nineham, told Sky News there remained "scepticism" about the hearings.

"There have been four of these inquiries and the truth hasn't come out," he said.

Mr Blair has been recalled to explain possible gaps and inconsistencies almost a year on from his last session before Sir John Chilcot and his panel.

Tony Blair arrived early, while it was still partially dark

Since then, the inquiry has heard from scores more witnesses and it is thought that some provided evidence which contradicted that given by Mr Blair.

Sir John Chilcot and his team have now also seen documents to which they did not have access a year ago.

Some of these documents have been declassified and placed on public record.

Others, including Mr Blair's private notes to former US president George W Bush, have not.

Against the wishes of the inquiry, the Cabinet Office has refused to declassify a number of memos written by Mr Blair to Mr Bush in the months prior to the invasion.

The panel has seen the memos and claims they provide "important and often unique insights into Mr Blair's thinking and the commitments he made to President Bush, not reflected in other papers".

Key Questions For Tony Blair

:: Why did he appear to ignore legal advice from his Attorney General?

:: What did he say to President Bush in private memos?

:: Did he over-egg incomplete intelligence?

:: Did he deliberately misinterpret Jacques Chirac to blame France for the failure of a second UN resolution?

But because the memos have not been declassified, they are unable to refer to their contents in public.

Among the declassified documents that could be referred to today is a note written by the former Attorney General Lord Goldsmith to Mr Blair two months before the invasion.

In the memo marked "secret", Lord Goldsmith states: "I remain of the view that the correct legal interpretation of resolution 1441 is that it does not authorise the use of military force without a further determination by the security council."

In the margin, next to this statement, are the words "I just don't understand this", in Mr Blair's handwriting.

In the past week alone, new testimony concerning the legal basis of the war has emerged.

In a new witness statement to the inquiry from Lord Goldsmith, there is a suggestion that Mr Blair had ignored, even contradicted, legal advice that he had been given.

Lord Goldsmith is asked whether the former prime minister's words, in a speech to Parliament and a separate TV interview, were compatible with the advice he had given Mr Blair.

Mr Blair is accused of deliberately misinterpreting comments by Jacques Chirac

He replied "no", adding that he had found Mr Blair's language "uncomfortable".

Also this week another witness, Sir Stephen Wall, who advised Mr Blair on European issues, claimed that Mr Blair deliberately misinterpreted the words of former French president Jacques Chirac.

According to Sir Stephen, Mr Blair knew that what he was claiming Mr Chirac had said was not an accurate translation of what he had actually said.

Mr Blair, it was claimed, told his director of communicationsAlastair Campbell to brief the tabloid newspapers with this incorrect interpretation in order to blame the French for the failure of securing a second UN resolution.

Another development since Mr Blair's last appearance comes in the form of his autobiography, A Journey, which was published last September.

In it, Mr Blair talks of his "anger and anguish" at being asked during his last appearance whether he had any regrets. He admits that his answer to the question was "incomplete".

He writes: "The anger was at being put in a position in an inquiry that was supposed to be about lessons learned, but had inevitably turned into a trial of judgement…"

@news.sky.com

एनआरएन सरहरुलाई एक मजदुरको पत्र

माफ गर्नुहोला सरहरु, तपाईहरुको भेला हुने, लाखौं रुपैयाँ जाँडमा उडाउने, नेपालका चलेका कलाकार मगाएर राजसी शैलीमा मनोरञ्जन लिने नैसर्गिक अधिकारमाथि मैले प्रश्न उठाएँ, तपाईहरुले गरेका पवित्र भाषणमाथि मैले थोरैभएपनि करनीको पक्ष खोजे । …….. तपाईहरु बिदेश बसेर पनि आफैंले देश चलाएको जस्तो, आफ्नै कारण मुलुक टिकेको जस्तोमात्र गर्नुहुन्न, आफुलाई मुलुक चलाउन दिनुपर्नेसम्म माग गर्न थालिसक्नुभएको छ ।

तपाईका यस्तै अमिल्दा माग, कथनी र करनीमा भएको फरक तथा धुर्त कुरा गर्ने बानीले बिदेशीएका आम नेपाली श्रमिक तपाईको संस्थाप्रति आर्कषिर्त भएका छैनन् । तपाईहरु जहिले पनि हामी नेपाली गरिव जनताको भीड देखाएर आफ्नै सरकारसित बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, चाहिने नचाहिने सर्त राखेर लबिङ गर्नुहुन्छ अनि नेपालमा लगानी गरेर नाफाजति बिदेश ल्याउन पाउनुपर्ने सर्त अघि सार्नुहुन्छ ।

… हैन भने सम्मेलन गर्ने नाममा नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट संकलित लाखौं रुपैयाँ राजश्व माग्ने अनि बिदेशी रक्सीको आहलमा डुब्ने काम बन्द गर्नुस् । सुरक्षित आप्रवासन सरहरुको न रुचीको कुरा हो र रुची गरेर पनि केही गर्न सक्ने हैसियत त्यसैले आफ्नो ब्यापार बढाउन हामी गरिव नेपाली श्रमिकलाई ढाल नबनाउनुस है सरहरु ।

दुर्गा सुवेदी

सरहरु, दर्शन हजुर, यो नेपाली श्रमिकका तर्फबाट

सरहरु, सर्वप्रथम म मेरो संक्षिप्त परिचय दिने अनुमति माग्छु । यहाँहरुलाई थाहै होला हजुरहरुले भर्खरै क्षेत्रीय सम्मेलन नामको एक भेला गरेर गएको दुबई । त्यही आसपासका एक सडकमा म पनि ४० डिग्री तापक्रमको अण्डा पाक्ने गर्मीमा निर्माण कार्यमा सहभागी भइरहेको छु । र, मजस्ता करिव १५ लाख नेपाली दाजुभाई यो अरवक्षेत्रमा यसैगरि पसिना बगाइरहेका छौं ।

खै मलाई त त्यति जानकारी भएन, तर सरहरु हालै दुबईको एक तारे होटलमा वास बसेर हामीलाई सुरक्षित बनाउनेबारे चिन्ता जाहेर गर्नुभयो रे । एकमन खुसी पनि लाग्यो, यो तातोमा हामीले बगाएको पसिना र पाएको दुखबारे एकआध बन्धुहरु त चिन्तीत हुनुहुँदो रहेछ । अनि अर्कोमन दुःखपनि लाग्यो तपाईहरुले कहाँ, कसरी र के भनेर हामीप्रति चिन्ता देखाउनुभयो । म र मजस्ता १५ लाख अज्ञानी नेपाली नागरिक-कृपया गैरअवासीय नेपाली भनेर नबुझ्नुहोला) अनबिज्ञ भयौं सरहरु ।

सरहरु सुकिला मुकिला हुनुहुन्छ, दुईचार अक्षर अंग्रेजी पढेर स्तरीय जीवन जीउन बिदेशीनुभएको छ, देश बिदेशका समाचारमाध्यत त पक्कै पढनुहुन्छ होला । हजुरहरुलाई थाहा होला कि तपाई आएको यही दुबई भनिने ठाउँमा पनि बाषिर्क दुई सय नेपालीले काम गर्दागर्दै प्राणपखेरु त्याग्छन । त्यसछेऊका अन्य अरब मुलुकमा गएको सन् २०१० मा मात्र ८ सय भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएछन् । सुरक्षित आप्रवास र सामुहिक लगानीको नारा लिएर तपाईहरु तारे होटलमा बसेर हाम्रा पक्षमा घोषणापत्र जारी गरेको पनि सुन्यौं । तर सरहरु ८ सय नेपालीको चिहानमाथि उभिएर हजुरहरुले खास के भन्नुभयो ? तपाईले म र मजस्तै मृत्युलोकमा पुगेका नेपालीका लागि के गर्नुपर्छ भन्नुभयो ? र, अरु मारिनबाट जोगिन केही ब्यबस्था पनि गर्नुभयो कि ?

लाखौं रुपैयाँ साहुको रिन बोकेर अरब आएका हामीहरु भनिनसक्नुका पीडाहरु सहेर बसेका छौं । काम गर्दा गर्दै धेरै नेपालीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ, तपाईहरुजस्तै सुकिला मुकिला मेनपावरका साहुले ठगेर सयौं नेपाली काम न दामको अबस्थामा गुजि्रनुपरेको छ । जव हाम्रा साथीहरुको प्राण पखेरु उड्छ तव हामी मरुभूमिमा युद्ध गरिरहेका सिपाहीजस्ता हुन्छौं, न उसको शव नेपाल पठाउने स्थीति हुन्छ, न उसका आश्रति परिवारलाई दुईचार पैसा कसैले दिन्छ । तैपनि मजस्तै दुईचार पैसा कमाउने आशमा आएका साथीभाई मिलेर सहयोगका लागि हारगुहार गछौं दुईचार पैसा जुटाउंछौं र शब नेपाल पठाउंछौं । यो हाम्रो नियमित आकस्किताबिच तपाईहरु आएर तारे होटलमा हजारौं डलरको दारु पिउनुभयो रे, नेपालबाट केही थान कलाकार र पत्रकार बोलाएर आफ्ना वरिपरि घुमाउनुभयो रे । देखिजान्नेहरु भन्छन तपाईहरुले ती होटलमा बगाएको रक्सीले नेपालमा कम्तीमा एउटा अस्पताल, दुईचारवटा स्वास्थ्य चौकी, दुई तीनवटा एम्बुलेन्स किन्न सकिन्थ्यो रे ।

तपाईहरु दुबई आएर क्षेत्रीय तहको सम्मेलन गर्दा, नेपाली श्रमिकहरुको मृत्युकुण्डमा आएर रमाउँदा पनि तपाईहरुले यहांका अलपत्र, मृतक, घाइते र पिडीत नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गर्न एउटा भलाई कोषको ब्यबस्था गर्न सक्नुभएन् । तपाईहरु ठूला लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, नेपालमा लाखौं डलर लगानी गर्ने उद्घोष गर्नुहुन्छ, तर किन दुई चार सय डलर निकालेर गरिव, दुःखी र पीडा खेपिरहेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि ठूलो छातीभएको देखाउन सक्नुहुन्न ?

मैले मानें, तपाईहरु दुबई आएर सुरक्षित आप्रवासनका लागि खुवै चिन्तीत हुनुभयो रे । तर, सरहरु भाषणमात्र गरेर के हुन्छ ? सुरक्षित अप्रवासनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सवैलाई थाहा छ, नेपालमा मन्त्रालयमा पनि थुप्रै एनजीओ, आईएनजीओले अध्ययन प्रतिबेदन दिएकै होलान, हाम्रा महामहिमहरुलाई पनि त्यसबारे राम्रै ज्ञान छ । तर, हामीलाई चाहिएको काम हो काम । काम गरेर देखाउनुस ।

मजस्तै गरिव नेपालीहरु अहिले हाउसमेडको नाममा अरबी मुलुकहरुमा आईरहेका छन तर उनीहरुले आफ्नो सीप र श्रम हैन शरिर बेच्न बाध्य छन् । आधुनिक बम्बईको कोठीमा परिणत भएका यी अरबका कोठीहरुमा तपाई हाम्रा छोरी चेलीले कसरी जीवन बिताइरहेका छन के एनआरएन सरहरुले यसबारे ध्यान दिनुभएको छ ? उनीहरुलाई बिना तालिम, अनुहार हरेर अरवतिर आयात गरिन्छ र अरवी सरदारहरुका घरमा आसिन पुरुषरुपी राक्षसहरुलाई निःशुल्क भोग गर्न दिइनछ । उनीहरुलाई अरब ल्याउन तल्लीन एनआरएन भन्ने पबित्र संस्थाकै सरहरु हुनुहुन्छ भन्ने तितो सत्य मैले बोल्नैपर्छ । अनि आफै बोक्सी आफै धामी कसरी हुनुहुन्छ एनआरएन सरहरु ? अरवक्षेत्रमा तपाईका जुन नेताहरु छन उनीहरुले नेपालमा म्यानपावर एजेन्सी चलाईरहेका छन नेपाली श्रमिकको बेचबिखन गरिरहेका छन् ।

हामीले नेता मान्नुपर्ने भनि तपाईले तोकिदिएका यस क्षेत्रका एनआरएन नाइकेहरु बिदेशी एजेन्सीसंग भिसा दलाली गरि नेपाली श्रमिकका थाप्लाका कम्तीमा दश हजार रुपैयाँको भार थप्न सक्रिय हुनुहुन्छ । सरहरुको सक्रियता र आगामनले नेपालीहरुको भिसाशुल्क बढेको छ भने सरहरुका घरपरिवार र आश्रति मोटाइरहेका छन् ।

माफ गर्नुहोला सरहरु, तपाईहरुको भेला हुने, लाखौं रुपैयाँ जाँडमा उडाउने, नेपालका चलेका कलारका मगाएर राजसी शैलीमा मनोरञ्जन लिने नैसर्गिक अधिकारमाथि मैले प्रश्न उठाएँ, तपाईहरुले गरेका पवित्र भाषणमाथि मैले थोरैभएपनि करनीको पक्ष खोजे । त्यसमा पनि मेरो आफ्नै तर्क छ । किनकी तपाईहरु बिदेश बसेर पनि आफैंले देश चलाएको जस्तो, आफ्नै कारण मुलुक टिकेको जस्तोमात्र गर्नुहुन्न, आफुलाई मुलुक चलाउन दिनुपर्नेसम्म माग गर्न थालिसक्नुभएको छ ।

अर्को कुरा तपाईहरुले सामुहिक लगानीको कुरा गर्नुभएछ । तपाईहरुमध्ये कतिजना नेपालमा लगानी गर्नसक्ने हैसियतमा हुनुहुन्छ ? बिदेशमा बसेर एकदुई हजार डलरको जागिर खाएर एनआरएनको पदमा बस्ने अनि बिदेशी नागरिकता धारणा गर्ने तपाईहरुबाट मुलुकले लगानीका लागि के आश गर्ने ? हो, कमाउनका लागि बिदेश आएका हामीजस्ता नागरिकको दुई चार पैसा ठूला परियोजनामा लगानी हुन सके नेपालमा लोडसेडिङ हटथ्यो होला, हाम्रा भाई बहिनीहरुले तीनै आयोजनामा जागिर पाउँथे होला । तर खै कुन संयन्त्र बनाएर तपाईले हामीजस्ता नेपाली नागरिकलाई आह्वान गर्नुहुन्छ र बिश्वास दिलाउनुहुन्छ तिमीहरुले कमाएको पैसा हामीलाई देऊ हामी लगानी गरिदिन्छौं भनेर ? तपाईहरुका कुरा कुरामै सिमित रहे, एक करोड डलरको कोष बनाउने सपना बाँडनुभएको पनि निकै भयो तर अहिलेसम्म एक करोड रुपैयाँ पनि एनआरएनका नेताहरुबाट लगानी भएको छैन् ।

तपाईहरु खासमा बिदेशमा बसेको उच्चबर्गका नेपालीहरु हो जुन अबसरको खोजीमा बिदेश हान्नियो, घरपरिवार त्याग्नुभो, देश त्याग्नुभयो, नागरिकता त्याग्नुभो । अनि अहिले मुलुक सम्बृद्ध बन्ला र हामी त्यसको फल पाउन नसकौंला कि भनेर सरकारसित बार्गेनिङ गरिरहनुभएको छ । तपाईहरु दुई चार हजारको संख्यामा रहनुभएका टाठा बाठा पूर्व नेपाली नागरिकहरुले हामी बाध्यतामा बिदेशिएका तर पछि नेपाल फर्केर घरपरिवारको हेरचाह गर्ने नेपाली नागरिकलाई आफ्नो भिडमा मिसाएर के स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नुभएको हो ? यहाँहरुलाई याद रहोस, हामी नेपाली नागरिक हौं हामी नेपाल फर्केर आफ्नो खेतवारीमा काम गर्न तयार छौं तर दोहोरा नागरिकता हामीलाई चाहिदैन् ।

तपाईका यस्तै अमिल्दा माग, कथनी र करनीमा भएको फरक तथा धुर्त कुरा गर्ने बानीले बिदेशीएका आम नेपाली श्रमिक तपाईको संस्थाप्रति आर्कषिर्त भएका छैनन् । तपाईहरु जहिले पनि हामी नेपाली गरिव जनताको भीड देखाएर आफ्नै सरकारसित बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, चाहिने नचाहिने सर्त राखेर लबिङ गर्नुहुन्छ अनि नेपालमा लगानी गरेर नाफाजति बिदेश ल्याउन पाउनुपर्ने सर्त अघि सार्नुहुन्छ ।

त्यसैले सरहरु कृपा गरेर नेपाल सरकारले तपाईहरुलाई दिएको परिचयपत्र लिनुस र उसले तोकेको सीमाभित्र रहेर नेपाल आउने जाने सकिन्छ भने लागनी गर्ने गर्नुस् । हैन भने सम्मेलन गर्ने नाममा नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट संकलित लाखौं रुपैयाँ राजश्व माग्ने अनि बिदेशी रक्सीको आहलमा डुब्ने काम बन्द गर्नुस् । सुरक्षित आप्रवासन सरहरुको न रुचीको कुरा हो र रुची गरेर पनि केही गर्न सक्ने हैसियत त्यसैले आफ्नो ब्यापार बढाउन हामी गरिव नेपाली श्रमिकलाई ढाल नबनाउनुस है सरहरु ।

लौ त बिदा पाउँ, यो अज्ञानीले हजुरहरुका काम कर्तब्यमा प्रश्न उठाएको क्षमा माग्दै प्रष्टीकरण दिन मन लागे यसै मिडियामार्फत उत्तर पठाउनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

@onlinekhabar

Wikileaks: Nepal's king traded Tibetan refugees for US support

KATHMANDU: After ordering the closure of the Dalai Lama's envoy's office in Kathmandu and taking over absolute power with a military-backed bloodless coup in 2005, Nepal's King Gyanendra dangled Tibetan refugees as bait before the US in a bid to get American support, whistle-blowing web site WikiLeaks said in its latest revelation.

Ramesh Nath Pandey, the man appointed foreign minister by the king, met the then American ambassador to Nepal, James Moriarty, saying the royal regime wanted a long-term relationship with the US and would respond better to "engagement" rather than pressure.

The American ambassador emphasised that the Congress was considerably concerned about the Tibetan refugees escaping to Nepal from China-held Tibet and urged the royal minister to ensure the refugees' transit was proceeded without hindrance.

At time, there were about 1,000 Tibetan refugees at the Tibetan Refugee Reception Center, that facilitates the forward journey of the refugees to India and other countries, and the envoy said Nepal needed to make sure that the process of transiting refugees to India resumed.

The US had earlier proposed it would resettle the Tibetan refugees in Nepal in American cities but the proposal remains stuck officially after Nepal declined, due to Chinese pressure.

The ambassador also pushed for an NGO, the Tibetan Welfare Society , to be given registration. The society, believed to be a new form for the office of the Dalai Lama's representative in Nepal, was shut down in January 2005. The leaked cables said the Nepal minister's response was ambiguous.

He first said Nepal needed to have a close relationship with the US and then indicated that given the Chinese support, Nepal might not act on the issues raised by the ambassador unless Washington changed its Nepal policy.

The king's messenger reportedly said Nepal's long-term interest was in a relationship with the US, not China or India. He also claimed that though India and the US had stopped providing military assistance to Nepal after the coup, "Nepal would not be short of arms" and that "a plane of material from one of your best friends" would arrive.

The American ambassador advised the king, who was waging a war on the Maoists with little result, to declare a cease-fire with international monitoring and to reconcile with the political parties.

The royal minister countered that saying the party leaders were a major problem and the king should bypass them and ally with middle-tier leaders. He also said the Maoists would exploit the parties against the king and dump them when they had their way. The ambassador noted that Pandey's proposal meant "essentially... decapitating the parties and was unacceptable".

The ambassador also emphasised that Tibetan refugee issues were one of the administration's and Congress's key concerns regarding Nepal, and if there were no progress, Nepal could put at risk other parts of the relationship, including development assistance.

The new revelation comes even as the controversial memoir of a former military secretary to the palace claimed China wanted Nepal to deploy its army to prevent Tibetan refugees from escaping and proposed the army should be strengthened for that.