नेपालको द्वन्द्वोत्तर पुनर्संरचना: चुनौती र सम्भावना

By डा. बाबुराम भट्टराई

द्वन्द्वोत्तर पुनर्संरचनाका प्रश्नमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नेपालका संघर्षरत राजनीतिक शक्तिबीचको द्वन्द्व र शान्ति सम्झौताको ऐतिहासिक सन्दर्भबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु उपयोगी र बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ ।

नेपाल दुई ठूला देशहरू चीन र भारतको बीचमा चेपिएको भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । यो आकारका दृष्टिले भारतभन्दा २२ गुणा र चीनभन्दा ७५ गुणा सानो छ । यो करिब भारतवेष्ठित छ किनभने यो पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनतिरबाट भारतद्वारा खुला सिमानाले घेरिएको छ र उत्तरतिर चीनसित उच्च हिमालयले जोडिएको छ । अतः सामाजिक-आर्थिक र राजनीतिक दुवै अर्थमा नेपालको विकास परिस्थिति पूर्वी एसिया होइन कि दक्षिण एसियाको विकास प्रक्रियाबाट बढी प्रभावित हुन्छ । वर्षौंदेखि नेपालको भारतसित प्रभुत्व-निर्भरताको सम्बन्ध विकास हुँदै आएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार दुई तिहाइ अंश दक्षिणी छिमेकीसित र करिब १० प्रतिशत मात्रै उत्तरी छिमेकीसित छ । दक्षिण र पूर्वी एसियाबीच रणनीतिक भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेकाले खास गरी शीतयुद्धको बेलादेखि नै नेपाल शक्तिराष्ट्रको छिनाझप्टीको मैदान बन्दै आएको छ । परिणामस्वरूप यो संवेदनशील क्षेत्रमा तथाकथित स्थिरता कायम गर्ने नाउँमा नेपालमा तानाशाही र केन्द्रीकृत राज्य निर्माणको प्रक्रियालाई सघाउनमै प्रतिद्वन्द्वी शक्तिराष्ट्रहरू सामरिक-राजनीतिक रूपमा प्रारम्भदेखि नै प्रेरित रहँदै आए ।

आन्तरिक रूपमा नेपाल व्यापक भौगोलिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक-आर्थिक विविधता भएको देश हो । दुई सय किलोमिटरको चौडाइभित्र समुद्र तहबाट १ सय मिटरदेखि ८ हजार ८ सय मिटरसम्मको उचाइमा सिँढीजस्तै गरेर उठेको भौगोलिक बनावट हुनु यो विविधताको पहिलो आधार हो । दोस्रो, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा आफ्नै भाषा, संस्कृति, धर्म र सामाजिक उत्पादन प्रणालीका साथमा खासगरी उत्तर र पूर्वबाट तिब्बती, बर्मेली र मंगोलियनहरू, पश्चिम र दक्षिणबाट हिन्द-आर्यन र दक्षिणबाट अस्ट्रो-द्रविडहरूको आगमन भयो जसबाट नेपाल बिछट्ट सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताको समागम स्थल बन्न पुग्यो । त्यसैगरी, एकदमै छरिएको र विखण्डित भौतिक स्थितिको परिणामस्वरूप ग्रामीण कृषि क्षेत्र बाहुल्य र बाह्य दुनियाँसितको सम्पर्कमा रहेका निश्चित सहरिया केन्द्रमा विशृंखलित आधुनिक औद्योगिक, वित्तीय र सेवा क्षेत्र सम्मिलित एकदमै पिछडिएको प्राक्पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली पैदा भयो ।

उपर्युक्त अन्तर्जन्य र बहिर्जन्य प्रक्रियाको योगफलको असरले यहाँको अर्थतन्त्र र समाज झनै जड बन्न पुग्यो र तानाशाही, केन्द्रीकृत र नोकरशाही प्रणालीको सिर्जना हुनपुग्यो जसमाथि करिब साढे दुई शताब्दी लामो समयावधिसम्म राजतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था कायम रह्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि दक्षिण एसियामा उपनिवेशविरोधी आन्दोलनको तीव्रता र चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएसँगै नेपालमा उदार लोकतन्त्रप्रति (उदाहरण नेपाली कांग्रेस) र समाजवाद वा जनवादप्रति (उदाहरण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) विचारधारात्मक प्रतिबद्धता भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको स्थापना भयो । त्यसपछि मुलुकमा समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिको सर्वतोमुखी लोकतान्त्रीकरणका लागि खासगरी सन् १९५०, १९८० र १९९० मा शृंखलाबद्ध आन्दोलन सञ्चालन भए । यो शृंखलाबद्ध आन्दोलनको शिखर नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सन् १९९६ देखि २००६ सम्म सञ्चालित सशस्त्र जनयुद्ध थियो, जसले देशका कुनाकुनाबाट तानाशाही राजतन्त्रका सामन्ती जरालाई साँच्चिकै उखेलेर मिल्काइदियो । राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ सन् २००५ को नोभेम्बरमा परम्परागत संसद्वादी प्रजातान्त्रिक शक्ति र आमूल परिवर्तनकारी कम्युनिस्ट शक्तिका बीचमा १२ बुँदे समझदारी कायम भयो । १२ बुँदेको परिणामस्वरूप सन् २००६ अपि्रलमा व्यापक र निणर्ायक जनआन्दोलन भयो जसले राजतन्त्रलाई जनताको आधारभूत सार्वभौमसत्ता स्विकार्न बाध्य तुल्यायो । सन् २००६ नोभेम्बरमा नेकपा माओवादी र संसद्वादी प्रजातान्त्रिक दलहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जसमार्फत १० वर्षे जनयुद्ध अन्त्यको घोषणा गरियो र सन् १९५० देखि जारी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको पूर्णताका लागि मार्गप्रशस्त भयो ।

राजनीतिक क्षेत्रमा अन्तरिम संविधानको घोषणा, अन्तरिम विधायिका व्यवस्थापिका संसद् र अन्तरिम सरकारको निर्माण, राजतन्त्रको भविष्यबारे फैसला र नयाँ संविधान निर्माणका साथमा राज्यको संघीय आधारमा पुनर्संरचना, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू आदि गर्न संविधानसभा निर्वाचन, त्यसैगरी सैनिक क्षेत्रमा नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण र जनमुक्ति सेनाको समायोजन एवं पुनस्र्थापना विस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारभूत विशेषता रहे ।

सन् २००८ अपि्रलमा संविधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र अन्ततः मई २९ मा बसेको नवनिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको उन्मूलन गर्दै मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । यद्यपि संविधानसभाले मई २८, २०१० सम्मका लागि तोकिएको दुई वर्षेर् कार्यकालभित्र नयाँ संविधान घोषणा गर्न सफल भएन र यसको समयावधि थपेर मई २८, २०११ सम्म पुर्‍याइयो । त्यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौताका अरू प्रावधानहरू खासगरी जनमुक्ति सेनाको समायोजन, पुनस्र्थापना र बेपत्ताहरूसम्बन्धी मुद्दा हेर्नेलगायतका विभिन्न आयोगहरूको गठनसम्बन्धी निर्णय अझसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

पुनर्संरचनाका चुनौती

नेपालको हालसम्मको द्वन्द्व वा वर्गसंघर्ष आन्तरिक र बाह्य  प्रतिगामी शक्तिको आडभरोसामा टिकेको सामन्ती र तानाशाही एकात्मक राज्य प्रणालीद्वारा  वर्गीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, लैंगिक र जातीय उत्पीडनमा पारिएको बहुसंख्यक जनसमुदायको संघर्ष रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उक्त संघर्ष नेपालको समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिको पूर्ण लोकतान्त्रीकरणका लागि भएको हो । अतः द्वन्द्वोत्तर शान्ति र विकास विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लोकतान्त्रिक आधारमा पुनर्संचना गरेर मात्रै हासिल गर्न सकिन्छ ।

(क) राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना

नेपालको जारी शान्तिप्रक्रियाको सबभन्दा आधारभूत र सम्भवतः सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेकै संविधानसभामार्फत संस्थागत गरिने परस्पर स्वीकार्य  लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीको मोडेल पत्ता लगाउनु हो । परम्परागत संसद्वादी शक्तिहरू र माओवादी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले राजतन्त्रको उन्मूलन गरेर संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक राज्यको स्थापना गर्न १२ बुँदे समझदारीदेखि नै हातेमालो गर्दै आएका हुन् । त्यतिबेला लोकतन्त्रको सार र स्वरूपबारे होइन कि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाबारे आधारभूत सहमति भएको थियो । सर्वविदितै छ पुँजीवादी लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू उदार लोकतन्त्रका पक्षपाती हुन् जब कि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू जनताको जनवाद वा समाजवादी जनवाद स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्छन् । यो विचारधारात्मक-राजनीतिक मतभेदले यति गहिरो जरा गाडेको छ कि संविधानलेखन प्रक्रियामा देखापरेको लम्बेतान गतिरोध खासगरी यसैमा अडेको छ । यसर्थ, उदार लोकतन्त्र र जनताको लोकतन्त्र वा समाजवादी लोकतन्त्र दुवैका सकारात्मक र विश्वव्यापी रूपमा मान्यताप्राप्त विशेषताको सही समायोजन गरेर देशमा तत्काल विद्यमान सामाजिक आर्थिक विकासको स्तर र राजनीतिक शक्तिसन्तुलन सुहाउँदो लोकतन्त्रको नयाँ मोडेल तयार गर्न सकिन्छ ।

माओवादी क्रान्तिकारी लोकतन्त्रवादी शिविरमा के सहमति छ भने समाज, अर्थतन्त्र र राज्यका विभिन्न अंगमा रहेका सामन्ती अवशेष नै आजको नेपालको विकासका मुख्य बाधक हुन् । अतः पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुलाई एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो तत्कालीन मुख्य कार्यभार किटान गरेको छ । त्यसैगरी पार्टीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, आवधिक निर्वाचन, प्रेस र भेला स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, मानवअधिकार आदिप्रति यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ जसलाई उदार लोकतन्त्रको अभिन्न विशेषता ठानिन्छ । पार्टीको निरन्तर जोड केमा रहँदै आएको छ भने यस्तो राजनीतिक लोकतन्त्र एकसाथ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा फैलिएको हुनुपर्छ जसको फलस्वरूप मजदुर, किसान, महिला, दलित र उत्पीडित जाति एवं क्षेत्रका जनसमुदायले समेत लोकतन्त्रको स्वाद चाख्न सकून् । त्यसका लागि राज्यका विभिन्न अंगमा आधारभूत तहका जनसमुदायको वास्तविक सहभागितलाई सुनिश्चित गर्नका लागि निश्चित खास उपायहरू संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्छ । जस्तो कि एडी बेनोइटले सही भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको उच्च मापदण्ड न त स्वतन्त्रताको स्तर हो, न त समानताको स्तर  नै, बरु त्यो त उच्च सहभागिता हो ।’ त्यसैगरी हरेक नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवास आदि मौलिक अधिकार पनि राज्यको संविधानद्वारा नै ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

यद्यपि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको उदार लोकतन्त्रवादी शिविरले अहिलेसम्म वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको परम्परागत संसद्वादी लोकतन्त्रको मोडेलबारेमा रटान दिनुका अलावा देशको विशिष्ट परिस्थिति सुहाउँदो लोकतन्त्रको व्यावहारिक मोडेलको विकास गर्न सिर्जनशीलता र लचकता प्रदर्शन गर्न पटक्कै सकेको छैन । शासनव्यवस्था अर्थात् राष्ट्रपतीय प्रणाली वा प्रधानमन्त्रीय केमा जाने भन्ने प्रश्नमा लामो समयदेखि कायम गतिरोध यसैको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो ।

पछिल्लो सातासम्म आइपुग्दा संवैधानिक समितिमा विवादित मुद्दाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा कम भइसकेका छन्, तैपनि लोकतन्त्रको मोडेलका बारेमा उल्लेखित दुई शिविरबीच रहेको गहिरो मतभेद भने कायमै छ जसले पूरै शान्ति प्रक्रियालाई नै भीरतर्फ धकेल्ने खतरा छ । सामन्ती अवशेषहरूलाई मिल्काउने र लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई पूरा गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच धेरथोर एकीकृत बुझाइ भने छ । त्यसकारण, उदार लोकतन्त्र र जनताको/समाजवादी लोकतन्त्र दुवैका सकारात्मक विशेषतालाई समेटेका दुवै पक्षलाई मान्य हुने संक्रमणकालीन लोकतन्त्रको मोडेल मिलेर विकास गर्न सक्नु नै यतिबेला बुद्धिमत्तापूर्ण हुने देखिन्छ ।

(ख) राज्यको संघीय पुनर्संरचना

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुक्षेत्रीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भए पनि नेपाल लामो समयदेखि काठमाडौं केन्दि्रत पहाडिया आर्य-खस जातिको प्रभुत्व रहेको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीअन्तर्गत रह्यो । राज्यको संघीय पुनर्संरचना माओवादी जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेसी आन्दोलन र विभिन्न कालखण्डमा सञ्चालित विभिन्न राष्ट्रिय आन्दोलनको साझा मुद्दा रह्यो । त्यसैले, राज्यको संघीय पुनर्संरचना द्वन्द्वोत्तर चरणमा नेपालको समग्र पुनर्संरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण संघटक बन्नुपर्छ ।

वर्तमान एकात्मक राज्यलाई संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा आमसहमति भए पनि संघीयताको मोडेलका बारेमा भने फरक दृष्टिकोण र अडानहरू कायमै छन् । संघीय एकाइहरूको संख्या र नामका बारेमा विभिन्न पार्टी र समूहका भिन्नभिन्न अडान रहेका छन् । यद्यपि, राष्ट्रिय/जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय पहिचान र अस्तित्वमा आधारित संघीयताको प्रस्ताव संविधानसभामा रहेको राज्य पुनर्संरचना समितिले बहुमतबाट पारित गरेको छ र त्यसैका आधारमा १४ वटा संघीय राज्य एकाइहरू प्रस्ताव गरेको छ । यसरी केन्द्र, राज्य र स्थानीय एकाइको तीन तह प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय राज्य एकाइहरूअन्तर्गत साना र खास समूहहरूका लागि स्वशासित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रहरू व्यवस्था हुनेछन् । संघीय राज्यहरू आफ्नै कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अंगहरूले युक्त हुनेछन् । तीन तहबीचको शक्ति बाँडफाँड व्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसले राज्यको संघीय पुनर्संरचनाका लागि उचित आधार प्रदान गरेको छ ।

परम्परागत संसद्वादी शक्तिहरूले यद्यपि अझै पनि संघीय पुनर्संरचनाका विषयमा कछुवा गतिमा आफूलाई लतारिरहेका छन् । एकातिर एकीकृत नेकपा माओवादी, मधेसी दलहरू र आदिवासी जनजाति समुदायमा आधारित अन्य दलहरू र अर्कोतिर संसद्वादी लोकतन्त्रवादी दलहरूबीच यो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा स्पष्ट ध्रुवीकरण देखापरेको छ जसले संविधान निर्माणको पूरै प्रक्रियालाई धरापमा पार्ने खतरा बढेको छ । जनयुद्धका बेलादेखि हालसम्म एकीकृत नेकपा माओवादीले संघीयताका पक्षमा निरन्तर र स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ । देशमा मधेसी र अरूहरूजस्ता बहुराष्ट्रियता र आफ्नै पहिचानसहितका सदूर-पश्चिम सेती-महाकाली र कर्णालीजस्ता उत्पीडित क्षेत्र रहेकाले संघीयताको आधार राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पहिचानसहितको उपयुक्त स्वशासन हुनुपर्छ ।

संघीयताका प्रश्नमा देखापर्ने दुई प्रकारका अतिबाट सजग र सतर्क रहनु आवश्यक छ । एकातिर, उत्पीडित राष्ट्रियता र क्षेत्रको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र भाषिक पहिचानलाई नै अस्वीकार गरेर संसदीय लोकतन्त्रवादी दलहरूले संघीयताको वस्तुतः विरोध नै गर्छन्, अर्कातिर, केही मधेसी र अन्य जनजाति दलहरूले जातीय पहिचान र पृथकतावादमा एकातर्फी जोड दिने गरेका छन् । संघीयताका बारेमा कुरा गर्दा यी दुवै अडान गलत र एकदमै हानिकारक छन् जसले परोक्ष ढंगले राज्यको संघीय पुनर्संरचना र अन्ततः संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै ध्वंस गर्न एकअर्कालाई सघाइरहेका छन् ।

(माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईद्वारा सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटीमा शुक्रबार प्रस्तुत कार्यपत्रको पहिलो भाग)

क्रमशः