*रामकुमार श्रेष्ठ
दक्षिण एशियाली मुलुकहरु बीच कृषि, ग्रामीण बिकास, संचार, यातायात, कला, संकृति, खेलकूद जस्ता बिभिन्न नौ क्षेत्रमा क्षेत्रीय सदभाब कायम गर्ने अभिप्रायले ८ डिसेम्बर १९८५ मा बंगलादेश, भुटान, भारत, मालदिभस, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरुले सार्क स्थापनालाई औपचारिक रुप दिए । भारतको प्रस्ताबमा १३ नोभेम्बर २००५ मा अफगानिस्तानलाई ल्याइयो र ३ अप्रिल २००७ मा यस्ले सदस्यता लिएपछि सार्कको सदस्य संख्या ८ पुग्यो । बिभिन्न चरणमा गरेर अस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन युनियन, ईरान, जापान, मौरिटस, म्यानमार (बर्मा), दक्षिण कोरिया र अमेरिका गरी नौ मुलुकहरु पर्यबेक्षकको रुपमा छन । इण्डोनेसिया र रसिया सार्कको पर्यबेक्षकको रुपमा आउन चाहन्छन भने चीन, ईरान र म्यानमार सदस्यको रुपमा । ईरान र म्यानमारलाई सदस्यता दिने संबन्धमा कुनै बिबाद छैन, तर चीनलाई सार्कको सदस्यता दिलाइनु पर्छ भन्ने पक्षमा पाकिस्तान र बंगलादेश देखा परेका छन र हाल नेपाल पनि यही पक्षमा देखिन्छ, तर भारतको लागि भने यो प्रस्ताब सहज रुपमा पाच्य हुन सक्ने देखिदैन ।
एशियाका शक्ति राष्ट्रहरु चीन र भारत अमेरिकाका संभाव्य प्रतिष्पर्धी हुनु, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले तयार पारेको र त्यहाँको सरकारले स्वीकार गरी अपनाएको “एशिया – २०२५” नामक रणनीतिक दस्तावेजले २१ औँ शताब्दीको पहिलो चौथाईमा आफ्नो ध्यान दक्षिण एशियामा केन्द्रित हुनु पर्छु भन्दै ह्वाइट हाउसले आफ्नो दूरगामी लक्ष्य प्रष्ट पार्नु र अमेरिका आफ्नो प्रतिस्पर्धी नजन्मोस् भन्ने चाहनु अनि सार्कमा जे जस्ता मुलुकहरु पर्यबेक्षक र सदस्यको रुपमा आइरहेका र आउन चाहेको देखिन्छ यस्ले दक्षिण एशिया बिस्व राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण केन्द्र हुन आएको देखिन्छ । नेपालको भू-राजनितिक अवस्था, महाशक्ति र एशियाका उदाउँदो शक्ति राष्ट्रहरुको आ-आफ्नै तर परस्पर बिरोधी स्वार्थको चेपुवामा पर्न पर्ने वाध्यता अनि त्यसमाथि हाम्रा राजनीतिकर्मीहरु नेपाली जनताको दिलको आशनलाई भन्दा सिंहासनलाई बढी महत्व दिएर त्यस्को लागि जे पनि गर्न नहिचकिचाउने प्रबृतिले प्रबृत्त हुनु जस्ता कारणले गर्दा नेपाल उपर्युक्त सबै परस्पर बिरोधी स्वार्थको केन्द्र बिन्दु जस्तो देखिन आएको छ यस्को कमजोर बस्तुस्थितिको कारण । संबिधान सभा निर्वाचनको अनपेक्षित परिणामका कारण संबिधान निर्माणको लागि चुनाव भएको भन्ने बिर्सिएर देश निर्माण कार्यभन्दा कुर्सीको खेलमा लागिरहेको बानीलाई निरन्तरता दिनको लागि अन्तरिम संबिधानमा रास्ट्रपतिलाई हटाउन आबस्यक दुई तिहाइलाई यथाबत राखी प्रधानमंत्रीलाई हटाउन भने दुई तिहाइको सट्टा सामान्य बहुमत भए पुग्ने भनी परिवर्तन गरिएबाट सिर्जित अत्यन्त तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वाह्य शक्तिहरुको बिभिन्न तवरबाट हुने चलखेलको संभाबना अझ बढेको र बढने बातावरण तयार भएको देखिन्छ देखिनमा आएका घटनाक्रमहरुले गर्दा ।
शक्ति असन्तुलन सामान्यत समस्याको कारण बन्न सक्छ – यो प्राकृतिक नियम हो । र प्रकृतिमा समस्या प्रायश: मानबीय प्रबृतिका कारण देखा पर्ने गर्दछ । अन्य जीबको तुलनामा मानिस धेरै बिबेकशील मानिन्छ तर आफ्ना बिभिन्न स्वार्थ पूर्तिका लागि अनाबस्यक तवरले बुद्धिको प्रयोग गरिनुले नै समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । बिना स्वार्थ गरिने काम समस्याको कारक तत्व हुन सक्तैन र कथंकदाचित भै हालेको खण्डमा पनि त्यस्को नकारात्मक असर न्यून हुन्छ । स्वार्थको प्रकृति अनुरुप त्यस्को असरको स्वरुप स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र बिस्वब्यापी जस्तो पनि हुन सक्छ । यदि सोभियत संघको विघटन नहुँदो हो त इराकसंग अमेरिका र यस्का सहयोगीहरुले युद्ध गर्थे गर्दैनथे यसै भन्न सकिन्न । इराक र अफगानिस्तानमा अमेरिका र यस्का केही समर्थक मुलुकहरुको बर्षेनी अरबौं डलर खर्चन पर्ने गरी सैनिक परिचालन गरिदैनथ्यो भने विस्वमा देखा परेको बर्तमान विस्व आर्थिक मन्दीको संभाबना देखा नपर्न पनि सक्थ्यो । अत: समस्या न्यूनिकरणको लागि हरेक ठाउँमा शक्ति सन्तुलन अपरिहार्य देखिन्छ ।
असल छिमेकीको रुपमा नभएर ठूलो दाइको रुपमा भारतले दक्षिण एशियाका सबै छिमेकी राष्ट्रहरुसंग निर्बाह गर्दै आएको भूमिकाका कारण कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रहरुसंग वास्तबमा उस्को खासै राम्रो संबन्ध भएको अनुभब कसैले पनि गर्न पाएका छैनन जुन छिमेकी राष्ट्रहरुको लागि मात्र नभएर भारतकै हित बिपरीत पनि देखिन्छ । किनकि प्रथमत: भारतको आफ्नै आन्तरिक समस्या उस्को लागि काफी छ भने दोस्रो अरुको अधिनमा रहेका सबै जसो मुलुकहरु धमाधम स्वतन्त्र भैरहेको बेलामा भारत भने एकासौं शाताब्दीमा भएको कुरा बिर्सेंर पुरातनबादी सोंच अनुरुप स-साना र कमजोर छिमेकीहरुलाई अझ दु:ख दिदैं कमजोर बनाइराख्ने अथवा सिक्किमिकरण र भुटानिकरण दोहोर्याउने प्रयासमा लाग्नु कत्तिको दूरदर्शी सोंच मान्न सकिएला त ? र तेस्रो, भारत आफै कुनै समय वेलायतको उपनिबेश रहेको कारण त्यस्तो अवस्थामा रहनु पर्दाको अनुभव अरुले कस्तो गर्छ र परिणाम के हुन सक्छ भन्ने कुराको अनुभब ऊसंग छ र पनि सबै छिमेकी राष्ट्रहरुप्रति उस्ले अख्तियारी गरिरहेको रणनितिको परिणाम कुनै न कुनै समयमा कत्तिको प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिन्न । शक्ति बिस्तारमा लाग्नेहरुको एउटा बिशेषता के हो भने ठूलो पाठ लिनै पर्ने परिस्थिति सिर्जना नहुन्जेल महत्वाकांक्षा पुर्तिका खातिर अगाडि बढने क्रम रोकिदैन र त्यो अवस्थामा पुग्दा न्याउरी मारी पछुतो गर्नुको बिकल्प रहन्न । थाहा नपाउनेभन्दा थाहा पाइ पाइ थाहा नपाएको जस्तो गर्ने प्रबृति नै समस्याको डरलाग्दो र मूल जड हो र यही प्रबृतिको कारण नै बिस्व जटील समस्याको भुमरीमा नराम्ररी रुमल्लिएको देखिन्छ ।
सार्क प्रबेशको प्रसंगमा आएका सबै राष्ट्रहरुको प्रबेशको आ-आफ्नै किसिमका महत्वहरु हुन सक्छन तापनि बिभिन्न कारणले गर्दा बिशेषत: चीनको प्रबेशले थुप्रै सकारात्मक संभाबनाहरुको ढोका खोल्न सक्ने संभाबनालाई नकार्न सकिन्न । २००२ मा काठमाण्डौंमा भएको सार्कको शिखर सम्मेलनमा पाकिस्तानका परवेज मुशर्रफले भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीसंग अनपेक्षित तवरले जसरी हात मिलाए, त्यत्ति घटनाले विश्वभरी संचार जगतमा सनसनी नै फैलायो भने त्यस्तै किसिमको सकारात्मक बातावरण चीन र भारतका प्रतिनिधि बीच पनि दोहोरिने बातावरण एउटै साझा मन्चको रुपमा सार्कलाई बनाएर तयार गर्न सकिएको खण्डमा विस्व शान्तिको लागि नयाँ थप आयाम प्रदान गर्न सक्छ । लामो समय संबादहीन अवस्थामा बस्दाभन्दा नियमित भेटघाटले वार्ताका संभाबनाहरु बढाउने भएकोले चीनको सार्क प्रबेशले भारत चीन संबाद बढन गै दुई देश बीच बिद्यमान समस्या न्यूनिकरणका संभाबनालाई बढाउन सक्छ भन्ने कुरामा आशाबादी हुन सकिन्छ । पछिल्ला बर्षहरुमा सार्क सम्मेलन वार्षिक रुपमा सदस्यहरु भेटघाट र कुराकानी गर्नेभन्दा कुनै उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको आरोप लागि रहेको बेलामा चीनको प्रबेशले शक्तिको होडमा लागिरहेका मुलुकहरुको जमघटका कारण हैसियत प्रदर्शनकै खातिर पनि संस्थाले नयाँ गति लिन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । शक्ति सन्तुलनका कारण यस क्षेत्रमा यस किसिमबाट शान्ति स्थापनामा सकारात्मक बातावरण तयार हुन सकेको खण्डमा यस क्षेत्रमा देखा परेको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पछौटेपनको काया पलट हुन सक्ने कुरामा समेत आशाबादी हुन सकिन्छ ।
चीन, ईरान र म्यानमारलाई सार्क नामकै कारण सदस्यको रुपमा ल्याउन समस्या देखिएको खण्डमा आबस्यक्ता नै परे सार्क नामलाई परिवर्तन गरेर पनि संभाबनाको ढोका खुल्ला गर्न नसकिने होइन किनकि संयुक्त राष्ट्र संघको पनि पहिला लिग अफ नेशन्स नाम थियो र यस्का उद्धेस्य र कार्य क्षेत्रहरु परिवर्तन गरी नाम परिवर्तन गरियो भने सार्कलाई आबस्यक परे यस्लाई सदस्य राष्ट्रहरुको हित र यस क्षेत्रको शान्ति प्रकृयामा दूरगामी असरलाई प्रभाबकारी बनाउन सकिन्छ भने यस्का उद्धेस्य र कार्य क्षेत्रहरु परिवर्तन गरी नाम परिवर्तन गर्न नसकिने भन्ने प्रश्न जटील बन्न नसक्ने देखिन्छ ।
सोभियत संघको बिघटन पूर्व भारतको सोभियत संघसंग र पाकिस्तानको अमेरिकासंग निकटता थियो, तर शीत युद्धको समाप्तीसंगै बिस्वको समीकरणमा आएको परिवर्तनले भारतलाई अमेरिकासंग नजिक्याएको छ भने पाकिस्तानलाई चीनसंग । अहिलेसम्मको अबस्थामा यस क्षेत्रको समस्यालाई या त भारत-चीन या त भारत-पाकिस्तान या त भारत-नेपाल जस्ता द्धीपक्षीय समस्याको रुपमा व्यबहार गर्ने गरिएको पाईन्छ र समस्या समाधानको लागि पनि तदनुरुप नै कार्य गरेको पाईन्छ । सार्कमा चीनको प्रबेशले यी मुलुकहरुको बीच बिद्यमान द्धीपक्षीय समस्या समाधानको लागि बृहत्तर संबादका संभाबना कारण समस्या समाधानको प्रयास बहुपक्षीयमा रुपान्तरण हुनसक्ने संभाबनालाई पनि नकार्न सकिन्न । कहिलेकांही यस किसिमको संभाबनाले पनि समस्या समाधानका नयाँ बिकल्पको उदय पनि हुन सक्छ । यस किसिमको संभाबना कमै हुने भए तापनि यस किसिमले समस्या समाधान हुनेतर्फ आशाबादी नै हुन नसकिने भन्ने पनि होइन ।
गोर्बाचोभ कुनै समयको बिस्व राजनीतिको हिरो थिए र नोबेल शान्ति पुरस्कार र रोनल्ड रेगन फ्रिडम अवार्ड पनि पाए, तर अहिले उनी अस्तित्वहीन भएर रहन वाध्य भैरहेका छन महाशक्ति सोभियत संघ विघटनका लागि प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा दोषीको रुपमा लिइने गरिएका कारण । त्यसैले ओबामाले झिंगा मारेको घटना बिस्व संचार माध्यममा आउँदा कुनै बेलाका बिस्व राजनीतिका हिरो मानिने तिनै गोर्बाचोभको गत मार्चमा ओबामासंगको भेटघाटले संचारमा कुनै स्थान नै पाउन सकेन । अनि सोभियत संघबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र हुँदैमा के के न गर्न सकिन्छ झैं गरेर छुट्टिनेहरुको यथार्थता सबैको सामू छर्लङ छ । यो कुरा आफूलाई खूब ठूलो राजनीतिक खेलाडी ठान्ने स्वार्थ लम्पट भावनाले ग्रसित हाम्रा राजनीतिकर्मी र बिखण्डनको सपना देख्नेहरुको पछि लाग्नेहरुले राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ र भारतले पनि के कुरा राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालप्रति सिक्किमिकरणको सपना देख्नु भनेको अमेरिकाले भियतनाममा भोग्न परेको र अहिले अफगानिस्तानमा अमेरिकी ब्लकले भोगिरहेको समस्याभन्दा ठूलो समस्या नेपालीको लडाकु स्वभाबका कारणले भोग्न पर्ने संभाबनालाई नजर अन्दाज गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । स्वार्थगत रुपमा बिस्लेषण गर्दा चीन र अमेरिकाको स्वार्थ भनेको नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र सशक्त शासन प्रणाली हो भन्ने देखिन्छ भने नेपाल लगायत दक्षिण एशियामा प्रभूत्व दर्हो बनाउँदै एशियाकै शक्तिशाली बन्ने भारत चाहनाको प्रप्तिका लागि एशियाकै महाशक्तिको रुपमा स्थापित तथ विश्व महाशक्ति बन्ने बाटोमा लागेको चीनलाई कमजोर बनाउन अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थमा सहयोगी बनेर चीनलाई कमजोर बनाउने नीति लिएको भारत आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि नेपालमा अस्थिर र कमजोर शासन प्रणाली चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । उनीहरुले आ-आफ्नो स्वार्थ अनुरुप काम गर्नु र त्यसै अनुसार चलाउन खोज्नु एउटा पक्ष हो भने त्यसलाई बुझेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई अधिकतम् लाभ हुने हिसाबले हामीले काम गर्न सक्नु सिक्काको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ तथा चाहना भनेको सशक्त, स्थिर तथा विकसित राष्ट्र बनोस् भन्ने हो तापनि यस्तो जटील अवस्थाबाट कुशलता पूर्वक अगाडि बढन निस्कलंकित बेजोड राष्ट्रबादी नेतृत्ब बिना संभब छैन । यस किसिमको आन्तरिक बातावरण अनुकूल नहुने हो भने वाह्य बातावरण अनुकुल हुनुले मात्र खासै अर्थ नराख्न सक्छ देशले कम्तिमा एउटा निस्चित दुरी तय नगर्दासम्म । अत: बिभिन्न तवरबाट राष्ट्रको शिर निहुराउने गरी नैतिक रुपमा पराजित भैसकेर पनि घुमिफिरी रुम्जाटार भने झै बारंबार शाशककै पगरी बारंबार गुत्थ्न सफल अस्वीकृत, भ्रस्ट, नैतिकहीन राजनीतिकर्मीहरुलाई बिस्तारै किनारा लगाउँदै अघि बढन जन साधारणले आफूलाई पार्टी बिशेषको अन्धभक्त कार्यकर्ताभन्दा जनता भएर सोचेर प्रत्येकले रचनात्मक शिकायत गर्ने र औंला ठड्याउने पहरेदार बनेर आ-आफ्नो क्षमताले सक्ने योगदान गर्दै राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बातावरण बनाउनतिर लाग्नु पर्ने देखिन्छ देशलाई साँच्चै नै अग्रगामी दिशातिर लैजाने नै हो भने । omram2002@gmail.com
No comments:
Post a Comment