‘सहमतिको राजनीतिलाई कमजोरीकारुपमा नबुझियोस्’ – प्रधानमन्त्री झलनाथ

नेपाली जनताले एउटा महान् क्रान्ति सम्पन्न गरेका छन् तर त्यो क्रान्ति संस्थागत भइसकेको छैन, हामीसँग साँच्चिकै नयाँ नेपालको उज्ज्वल सम्भावना छ तर त्यो चुनौतिहीन छैन, प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुमाथि नेपाली जनताले विजय पाएका छन् तर संघर्षको सबै हिसाब–किताब चुक्ता भएको छैन ।

भावी संविधान लोकतान्त्रिक हुनु अनिवार्य छ; त्यो सामाजिक न्यायमा आधारित हुनेछ; त्यो संविधानको निर्माण राजनीतिक पार्टीहरुका बीच न्युनतम सहमतिमा मात्रै संभव हुनेछ; त्यसका लागि शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लागिसक्नुपर्छ; ती दुवै कामका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीको सहमति अनिवार्य छ; एउटा हिँसात्मक विद्रोही शक्तिका रुपमा विकसित भएको माओवादी शान्तिप्रक्रियाको जुन विन्दुसम्म आएको छ त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने र पूर्णरुपले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउने उसका सार्वजनिक प्रतिवद्धतालाई सघाउनु पर्छ ।

गत माघ २० गते गरिएको ७ बुँदे सहमति नेपाली जनताले साठी वर्षसम्म गरेको त्याग र बलिदानले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एउटा पहलकदमी थियो । त्यो कु्नै तथाकथित ‘वामध्रुवीकरण’को अभिप्राय थिएन र केवल दुई पार्टीका बीच ‘बाँडचुँड’को प्रपञ्च पनि थिएन ।

प्रधानमन्त्री झलनाथले आज राष्ट्रका नाममा गर्नु भएको सम्बोधनको पूर्ण विवरण:

आदरणीय दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु

व्यवस्थापिका संसदबाट म प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि १५ दिन बितेकाछन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनले मुलुकमा ठूलो आशा–अपेक्षा उत्पन्न गरेको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन । नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि थप गरिएको एक वर्षको समयमध्ये तीन महिना र केही दिन मात्रै बाँकी छन् । एक–एक घण्टाको समेत ठूलो महत्व भएको संक्रमणकालको यस समयमा सरकारलाई पूर्णता दिनसमेत यति लामो समय लागिरहेको हुँदा आम नागरिकमा कौतुहल र प्र्रश्नहरु देखापर्नु स्वाभाविक छ । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले र जनप्रतिनिधि संस्थाबाट निर्वाचित सरकार प्रमुखका हिसाबले ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनु र जिज्ञासाहरुको समाधान गर्नु मेरो दायित्व भएकाले म राष्ट्रका सामु उपस्थित भएको छु ।

यस अवधिमा समायोजन र पुनःस्थापनामा जाने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समूह विभाजन र पुनःस्थापनाको समयतालिका प्रकाशित गरेर काम शुरु गर्न सकिन्थ्यो, लामो समयसम्म रहेको सरकारबिहीनताले उत्पन्न भएका र रोकिएका सरकारी कामहरु अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो, महँगी र अभावमा परेका खासगरी ग्रामीण जनताका लागि राहतका कार्यक्रम दिन सकिन्थ्यो । तर सरकारलाई पूर्णता दिने काममै अल्झिनु परेको भए पनि केही दिनभित्रै सरकारले यी कामहरु आरम्भ गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु ।

कष्टसाध्य प्रयत्नको परिणामस्वरुप सात महिना लामो अन्योल र गतिरोधलाई अन्त्य गरी नयाँ सरकार गठन भएको विदितै छ । यस प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर मुलुकलाई शान्ति र संविधान दिने हाम्रो संकल्प हो । यसलाई पूरा गर्नु एउटा नियमित सरकार संचालन गर्नु जस्तो सहज छैन । यसलाई विथोलेर आफ्ना संकीर्ण स्वार्थ पूरा गर्न चाहने प्रयास पनि सँगसँगै हुनसक्ने यथार्थप्रति हामी जानकार नै छौँ । यस घडीमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुसहित सिङ्गो राष्ट्र संयम, धैर्य र विवेकका साथ प्रस्तुत भएर सबै समस्या र चुनौतिहरुको सामना गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा म त्यस निम्ति सतत् प्रयत्नशील रहेको छु । शान्ति र संविधानको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न हाम्रा अगाडि सहमतिबाहेक अर्को बाटो छैन । मैले त्यसका लागि विभिन्न तह र स्तरमा प्रयत्न गरिरहेको छु । हाम्रो अगाडि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको समृद्धिबाहेक अर्को कुनै एजेण्डा र स्वार्थ पनि छैन । तर सहमतीय राजनीतिको यस प्रयत्नलाई कसैबाट मेरो कमजोरीका रुपमा बुझ्ने काम नहोस् भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु ।

दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु

नेपाली जनताले एउटा महान् क्रान्ति सम्पन्न गरेका छन् तर त्यो क्रान्ति संस्थागत भइसकेको छैन, हामीसँग साँच्चिकै नयाँ नेपालको उज्ज्वल सम्भावना छ तर त्यो चुनौतिहीन छैन, प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुमाथि नेपाली जनताले विजय पाएका छन् तर संघर्षको सबै हिसाब–किताब चुक्ता भएको छैन । जुनसुकै क्रान्ति जस्तै हाम्रो क्रान्ति पनि एउटा युगान्तकारी घटना भएको हुँदा पुरानो युगका आग्रह, स्वार्थ र कुण्ठाहरू एकसाथ मिलेर क्रान्तिलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा अप्ठेरो पार्न सक्छन् । त्यसका लागि एउटै सामान्य उपाय छ ः क्रान्तिका सबै शक्तिहरु एकजुट हुनु र क्रान्तिको पक्षमा उभिनु । यसो गरेरमात्र हामीले शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सक्नेछौँ । तसर्थ, परिवर्तनका हिमायती शक्तिहरुलाई एकताबद्ध भएर सरकारसँग हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न आह्वान गर्दछु ।

हाम्रा अगाडि जिम्मेवारीका केही प्रष्ट मानकहरु छन्ः भावी संविधान लोकतान्त्रिक हुनु अनिवार्य छ; त्यो सामाजिक न्यायमा आधारित हुनेछ; त्यो संविधानको निर्माण राजनीतिक पार्टीहरुका बीच न्युनतम सहमतिमा मात्रै संभव हुनेछ; त्यसका लागि शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लागिसक्नुपर्छ; ती दुवै कामका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीको सहमति अनिवार्य छ; एउटा हिँसात्मक विद्रोही शक्तिका रुपमा विकसित भएको माओवादी शान्तिप्रक्रियाको जुन विन्दुसम्म आएको छ त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने र पूर्णरुपले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउने उसका सार्वजनिक प्रतिवद्धतालाई सघाउनु पर्छ । यो समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु वा सघाउनु मुलुकको प्रधानमन्त्रीका हिसाबले मेरो कर्तव्य हो । सर्वसाधारण जनताले समेत राम्ररी बुझेका यिनै तथ्यहरुले सरकारका भावी कामहरुलाई मार्ग–दर्शन गर्नेछन् ।

गत माघ २० गते गरिएको ७ बुँदे सहमति नेपाली जनताले साठी वर्षसम्म गरेको त्याग र बलिदानले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एउटा पहलकदमी थियो । त्यो कु्नै तथाकथित ‘वामध्रुवीकरण’को अभिप्राय थिएन र केवल दुई पार्टीका बीच ‘बाँडचुँड’को प्रपञ्च पनि थिएन । त्यसैले उक्त सहमतिबारे उठेका भ्रम र अस्पष्टताहरुको स्पस्टीकरणका रुपमा नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्षको तहबाटै अर्को संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित भइसकेको छ । फेरि पनि त्यसबारेमा प्रश्नहरुमात्रै उठाइरहनु उचित होइन ।

मूलतः एकीकृत नेकपा माओवादीसमेत अन्य पार्टीहरुको समर्थनमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा यो सरकारको गठन भएको छ । यसमा अन्य सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई सम्मानपूर्वक समावेश गर्ने र कसैका विरुद्ध मोर्चाबन्दी नगर्ने हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको घोषित नीति हो । यसै आधारमा एकीकृत नेकपा माओवादीसँग सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई अझ बलियो आधारमा माथि उठाउनु र अन्य राजनीतिक दलहरुलाई समेत सम्मानजनक रुपले यसमा सामेल गर्दै अघि बढ्नु हाम्रो ध्येय हो भन्ने स्पष्ट छ ।

राजनीतिक पार्टीहरू बलिया भएनन् भने राष्ट्र बलियो हुँदैन । हामी समस्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शक्तिहरु एकताबद्ध हुनु समयको माग हो । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनपछि रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहने नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय आफैमा स्वागतयोग्य त छ । तर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको नेपालको यो विशिष्ट अवस्था निर्वाचनमा विजयी हुने सत्तापक्ष हुने र पराजित प्रतिपक्ष हुने सामान्य अवस्थाको जस्तो होइन । यो त स्वयं नेपाली काङ्ग्रेससमेत सहभागी र अगुवा रहेको क्रान्तिपछिको संक्रमणकालीन विशिष्ट अवस्था हो । नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसेरभन्दा सरकारमै रहेर शान्ति र संविधानका मुद्दामा धेरै योगदान गर्नसक्छ । यस दिशामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट सकारात्मक निर्णयका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।

दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु

व्यक्ति, परिवार र समुदायका तहमा अहिले जुन ऐतिहासिक महत्वका बहस–विमर्श भएका छन्, त्यसको प्रभाव राजनीतिक पार्टीहरुमा समेत परेको छ, जुन स्वभाविक छ । तर राजनीतिक बहस–विमर्शलाई रचनात्मक र राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित बनाउन सकिएन भने पार्टीहरुभित्रका बहसहरु अन्तरविरोधको तहमा र अन्तरविरोधहरु कचिङ्गलको तहमा विकसित हुन्छन् । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि हामी लोकतान्त्रिक तथा गणतन्त्रवादी राजनीतिक पार्टीहरुभित्रै पनि बलियो एकता आवश्यक छ । त्यस्तो एकताले राजनीतिक पार्टीहरुका बीचका संस्थागत सम्बन्धहरुलाई सुदृढ पार्दछ । यसरी पार्टीहरुभित्रै र पार्टीहरुबीचमा खेलेर नाजायज फाइदा उठाउने अस्थिरता र प्रतिगमनका शक्तिहरु निस्प्रभावी हुनेछन् ।

हामी राजनीति गर्नेहरुले आफ्ना कुण्ठाको भारी राष्ट्र र जनतालाई बोकाउनु हुँदैन । म सम्पूर्ण इमानका साथ भन्न चाहन्छु–मैले मुलुकले सुम्पेको काम अविभाजित व्यक्तित्वका साथ पूरा गर्नुपर्र्छ । मलाई मेरा नैतिक प्रतिबद्धताबाट कसैले अलग्याउन चाहन्छ भने त्यो पूरा हुनेछैन । राजनीति गर्ने हामीहरुबाट जनताले एकता, अग्रदृष्टि र दृढताको अपेक्षा गरेका छन् । हाम्रो अर्जुनदृष्टि नेपाली जनताले भोगिराखेको दुःख, शान्ति प्रक्रिया र संविधानमा हुनुपर्छ । त्यसको साटो हामीले खुट्टा तानातान, आरोप–प्रत्यारोप र कचिङ्गलमात्रै ग¥यौँ भने जनताले हामीलाई माफी गर्ने छैनन् ।

नेपालको वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थाको बाञ्छित अवतरण हामी नेपालीहरु, हाम्रा छिमेकीहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हितमा छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम हामी आफैले बुझ्नुपर्छ र अरुलाई पनि बुझाउनु जरुरी छ । हामी अहिले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम घडिमा छौँ । हामी एकताबद्ध हुँदा करिब दुई÷साढे दुई महिना मै शान्ति प्रक्रियामा निर्णायक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ र संविधान जारी गर्न आवश्यक परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ । म यस कुरामा सिङे राष्ट्रलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । क्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने यस निर्णायक घडिमा हामीबाट हुने कमजोरीको असाधारण महँगो मूल्य मुलुकले तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सचेत रहन सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्र इलामका मतदाता, मेरो पार्टीको महाधिवेशन र त्यसपछिका अनेकौँ निर्णयहरूले मलाई जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न जिम्मेवारी दिएर म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेको हुँ । व्यवस्थापिका संसदले त्यसैलाई समर्थन गरेर म प्रधानमन्त्री बनेको छु । यो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नु म आफ्नो कर्तव्य ठान्दछु ।

दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु

सरकारको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र सधैँ जिम्मेवार रहनु पर्छ । अझ संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा राजनीतिक कमजोरीबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरुबाट समेत उसले जनता र मुलुकलाई बचाउनु पर्छ । मेरो नेतृत्वको यस सरकारले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । यस अवस्थामा अनेकौँ प्रकारका शंका–उपशंका फैलिने र फैलाउने काम हुन सक्छन् र जनतामा भ्रमहरु सिर्जना हुन सक्छन् । त्यस्ता भ्रम र शंका–उपशंकाहरुबाट प्रभावित नहुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सम्पूर्ण प्रशासन र राज्यका सबै अङ्गहरुले अझ बढी सचेत र सजग भएर आफ्ना कामहरुमा लाग्नु पर्छ । राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्दै यस घडीमा पनि आफ्ना कामहरु उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्न निजामती, सुरक्षा अंगलगायत सबै राष्ट्रसेवकहरुलाई निर्देशन गर्दछु ।

सरकार र राजनीतिक दलहरुका बारेमा सञ्चार जगतले गरेका टिप्पणीहरुको बारेमा म जानकार नै छु । अहिलेका कठिनाइहरुप्रति सञ्चारक्षेत्र स्वयं पनि अनभिज्ञ छैन भन्ने मेरो विश्वास छ । शान्ति र संविधानको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई प्रेस जगतको सदैव सहयोग रहने छ भन्ने विश्वास गर्दछु ।

हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सबै वर्ग, पेशा, जाति–जनजाति, लिङ्ग, क्षेत्रका जनताको सहभागिता रहँदै आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले बनेको यस सरकारका चुनौतिहरुलाई ध्यान दिँदै सबैबाट सरकारले आवश्यक समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यस छोटो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका बारेमा जुन चासो र समर्थन देखाएको छ त्यसप्रति धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

मलाई हारजितको कुनै राग–द्वेष छैन तर मेरा कारणले लोकतन्त्र र जनताको शीर निहुरिन नदिनु मेरो सर्वोपरी दायित्व हो, कर्तव्य हो । पूर्वी पहाडको एउटा ग्रामीण किसानको छोराको हिसाबले मैले निजीरुपमा पाउन अरु केही पनि बाँकी छैन । यदि बाँकी छ भने मसँग मातृभूमिको ऋण मात्रै बाँकी छ ।

धन्यवाद

६ फागुन २०६७