नेपाली आप्रवासीबारे दुई बेलायती दैनिकबीच जुहारी

By मणि दाहाल/कृष्ण ढुंगाना हत्याको आरोप लागेका नेपाली रक्की गुरुङलाई देश निकाला गर्न एक अदालतले रोकेपछि बेलायतका दुई प्रतिष्ठित पत्रिका टेलिग्राफ र गार्जियनबीच आप्रवासीसम्बन्धी विषयमा चर्काचर्की भएको छ।

दुई पत्रिकाले फरक विचारधारा प्रतिनिधित्व गर्छन्। टेलिग्राफ कन्जरभेटिभ पक्षधर हो भने गार्जियन लिबरल। हत्यामा संलग्न अभियोगमा तीन वर्ष जेल सजाय भोगेका रक्कीलाई देश निकाला गर्न मानवअधिकार कानुनले रोकेको भन्दै त्यो प्रतिस्थापना हुनुपर्ने टेलिग्राफले उल्लेख गरेको छ भने गार्जियनले आप्रवासी तथा देश निकालासम्बन्धी फैसला हुँदा मानवअधिकार कानुनलाई अनावश्यक रूपमा जोडिने बताँउदै आएको छ।

टेलिग्राफले गत वर्षको आम निर्वाचनमा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई समर्थन गरेको थियो भने गार्जियनले लिबरल डेमोक्र्याट नेता उपप्रधानमन्त्री निक क्लेगलाई। टेलिग्राफले आप्रवासीसम्बन्धी न्यायालयले रक्कीलाई देश निकाला गर्नुनपर्ने भनी दिएको फैसला विवादास्पद रहेको टिप्पणी गरेको छ।

'मानवअधिकार कानुनको आडमा निर्दोष मानिसलाई रक्सीको उन्मादमा थेम्स नदीमा फालेर हत्या गर्ने विदेशी अपराधीलाई मानवअधिकार कानुनले वेलायतमा बस्न दिएको छ,' टेलिग्राफको टिप्पणीमा छ। पत्रिकाले यो घटनाका कारण मानवअधिकार कानुन प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न वेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनमाथि दबाव बढ्ने उल्लेख गरेको छ। गत वर्ष आमचुनावका क्रममा क्यामरुनले मानवअधिकार कानुनलाई पुनरावलोकन गर्ने बताएका थिए।

यता रक्की गुरुङबारे न्यायालयको फैसलालाई मानवअधिकार कानुनसँग जोडेको भन्दै लिबरल निकट मानिने पत्रिका गार्जियनले आपत्ति जनाएको छ। आप्रवासी तथा देश निकाला सम्बन्धी निर्णय हुँदा सधैँ मानवअधिकार कानुनमाथि आक्रमण हुने गरेको भन्दै पत्रिकाले आपत्ति जनाएको हो।

'देश निकालासम्बन्धी फैसला मानवअधिकार कानुनमाथि आक्रमणको विषय बनेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण रक्की गुरुङसम्बन्धी फैसलालाई लिन सकिन्छ,' पत्रिकाले लेखेको छ। गार्जियनले गुरुङ हत्या फैसलाबारे टेलिग्राफले कमजोर तथ्यका आधारमा रिपोर्टिङ गरेकोसमेत आरोप लगाएको छ।

टेलिग्राफले हत्या गरिएका विशाल पूर्वगोर्खा सैनिकका छोरा भएको उल्लेख गर्दै रक्कीलाई तत्काल देश निकाला गर्न दबाब दिएको थियो। यो टिप्पणीको प्रतिवाद गर्दै गार्जियनले देश निकालासम्बन्धी कानुनमा नेपालबारे उल्लेख विशेष व्यवस्थाअनुसार रक्कीलाई बेलायतमै बस्ने अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ।

रक्कीलाई बेलायतमै बस्न दिने फैसलाका कारण दुवै पक्षबीच विवाद बढेपछि आप्रवासी अदालतको निर्णयविरुद्ध वेलायती गृह मन्त्रालयले लन्डन उच्च न्यायालयमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ।

कन्जरभेटिभ सांसद डोमिनिक र्‍याबले पुनरावेदन गर्ने गृह मन्त्रालयको फैसलालाई स्वागत गरेका छन्। 'मानवअधिकार कानुनमा रहेका छिद्राका कारण अपराधीलाई आश्रय मिलेको छ,' र्‍याबले भने, 'मारिएका विशाल गुरुङको परिवारप्रति मेरो सहानुभूति छ।'

सन् २०१० को पहिलो ९ महिनामा मानवअधिकार कानुनको आडमा रक्कीजस्ता तीन सय आप्रवासी देश निकाला हुनबाट रोकिएको टेलिग्राफले लेखेको छ।

हत्या भएका विशाल र आरोपित रक्की दुवै पूर्वगोर्खा सैनिकका छोरा हुन्। रक्की १८ वर्ष गोर्खा सैनिकमा काम गरेपछि सेवानिवृत्त भएका पितासँगै सन् २००५ देखि बेलायतमा बस्दै आएका छन्।

नेपाली नयाँ वर्ष २०६५ पूर्वसन्ध्यामा लन्डनमा आयोजित पार्टीमा विवाद बढेपछि रक्की र उनका साथीले विशालको हत्या गरेका थिए। पार्टीमा विवाद भएपछि भागेका विशाललाई रक्की र उनका साथीले लखेट्दै गएर कुटेर थेम्स नदीमा फालिदिएका थिए। घटनाको दुई सातापछि लन्डन प्रहरीले विशालको शव नदीमा भेटेको थियो।

रक्की र उनका एकजना साथीलाई हत्याको आरोपमा सन् २००९ मा तीन वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो। सजाय भुक्तानीपछि रक्कीलाई नेपाल फर्काउने फैसला भए पनि आप्रवासी न्यायालयले परिवारसँग रहन पाउने कानुनका आधारमा बेलायतमै बस्न दिने निर्णय सुनाएको थियो।