Friday, January 21, 2011

सीमा सुरक्षा बल बनाऊ

अनमिनको बहिर्गमनपछाडिको एउटा कारण भारतको चलखेल हो । उसले अनमिन फिर्ता बोलाउन अमेरिकालाई बारम्बार ताकेता गर्‍यो, दबाब दियो । 'यदि दक्षिण एसियाली सुरक्षा अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो टावरमा रहन्छ भने नेपालबाट अनमिन फिर्ता हुनुपर्छ' भन्ने भारतीय दबाबका कारण ऊ बाहिरियो । अहिले हतियार बोकेको एउटा समूह क्यान्टोन्मेन्टमा छ । त्यो समूह देशमा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको छ । यसैगरी अर्को एउटा सैन्य शक्ति छ, जसले लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियाको चरण गुजार्न बाँकी छ भनेर अनमिनले पटक-पटक भन्दै आएको थियो । त्यो शक्ति देशका विभिन्न ब्यारेकहरूमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिले मात्रै यसलाई कति दिनसम्म धान्न सक्ला ? उनीहरूको व्यवस्थापन, समायोजन, रेखदेखको कुरामा अलिकतिमात्रै तलमाथि पर्‍यो भने विद्रोही स्वभावका जनसेनामा बिष्फोट हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।


चार वर्षको बसाइपछि औपचारिक रूपमा अनमिनको बहिर्गमन भयो । क्यान्टोन्मेन्टमा बसेका अनमिनद्वारा अयोग्य ठहर्‍याइएका लडाकालाई 'अयोग्य' भन्ने अधिकार अब नेपाल सरकारलाई हुन्छ कि हुँदैन ? अनमिनलाई नेपालबाट फिर्ता पठाउन जे-जति उपायहरू सरकारी प्रयत्नबाट गरिए, त्यसले नेपालको कूटनीति, शान्ति र राजनीतिमा कस्तो असर पार्ला ?

अनमिनको बहिर्गमनपछाडिको एउटा कारण भारतको चलखेल हो । उसले अनमिन फिर्ता बोलाउन अमेरिकालाई बारम्बार ताकेता गर्‍यो, दबाब दियो । 'यदि दक्षिण एसियाली सुरक्षा अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो टावरमा रहन्छ भने नेपालबाट अनमिन फिर्ता हुनुपर्छ' भन्ने भारतीय दबाबका कारण ऊ बाहिरियो । अहिले हतियार बोकेको एउटा समूह क्यान्टोन्मेन्टमा छ । त्यो समूह देशमा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको छ । यसैगरी अर्को एउटा सैन्य शक्ति छ, जसले लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियाको चरण गुजार्न बाँकी छ भनेर अनमिनले पटक-पटक भन्दै आएको थियो । त्यो शक्ति देशका विभिन्न ब्यारेकहरूमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिले मात्रै यसलाई कति दिनसम्म धान्न सक्ला ? उनीहरूको व्यवस्थापन, समायोजन, रेखदेखको कुरामा अलिकतिमात्रै तलमाथि पर्‍यो भने विद्रोही स्वभावका जनसेनामा बिष्फोट हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

जोखिम अवश्य छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको अनुगमन र उपस्थिति नहुँदा र औपचारिक रूपले यहाँ नरहँदा द्वन्द्व फेरि चर्केको खण्डमा अरू पक्ष वा क्षेत्रीय शक्तिबाट हस्तक्षेपका खतरा बढ्छन् । तर, नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिका बीचमा संवादहीनताको स्थिति छैन, संवाद चलिरहेको छ ।

जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

योभन्दा पहिले सन् १९८७ मा श्रीलंकामा पनि एकपटक यस्तै भएको थियो । भारत सरकारले त्यसपछि त्यहाँ तामिलहरूको विद्रोहमा प्रभुत्व जमाउन खोजेको थियो । नेपालमा २००७ सालमा डा. केआई सिंहले दिल्ली सम्झौताको विरोधमा सशस्त्र विद्रोह गरेपछि भैरहवामा भारतीय फौज पसेर उनलाई समातेको थियो र नेपाल सरकारलाई बुझाएर सिंहदरबारमा कैद गरिएको थियो । पछि उनी त्यो सिंहदरबारको घेरा तोड्दै भागेर चीन गए । २००८ सालपछि भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा किसान विद्रोह हुँदा पनि भारतीय फौज पसेर भीमदत्तको टाउकै काटेको थियो । तर, अब त्यति सजिलो छैन किनभने नेपालका खोलाहरूमा धेरै पानी र रगत बगिसकेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरू सशक्त रूपमा विकसित भइसकेका हुनाले त्यो सम्भव छैन भन्ने आत्मसात गरेरै अनमिनलाई नेपाल आउन दिइएको थियो ।

अनमिनले देशका आन्तरिक शक्तिहरूबीचको द्वन्द्वबिराम/ युद्धबिरामको रेखदेख गर्नका लागि मात्र होइन, सम्भावित क्षेत्रीय शक्तिको हस्तक्षेपका विरुद्ध पनि एक किसिमले कबचको काम गरेको थियो । अनमिन गइसकेपछि 'हाम्रो भूमिका बढ्छ' भन्ने सोच्नेहरू पनि छन् । तर, त्यस्तो हस्तक्षेप अब गाह्रो छ, किनभने नेपाली नागरिकको चेतनाको स्तर बढिसकेको छ । पहिले चीनको सक्रिय भूमिका तुलनात्मक रूपमा नेपालमा कम थियो । तर, अहिले विश्वको दोस्रो आर्थिक र सैनिक शक्तिका रूपमा चीनको उदय भइसकेका हुनाले नेपाल एउटा छिमेकीको पोल्टाभित्र मात्र रहन नसक्ने स्थिति भइसकेको छ । नेपाल लेसोथोजस्तो चारैतिर दक्षिण अफ्रिकाले घेरिएको प्रकारको भूपरिवेष्ठित देश होइन । चीन र भारत दुवैसँग जोडिएका हुनाले एकपक्षीय हस्तक्षेपको सम्भावना ००७ साल, ००८ साल र २०१० सालसम्मको स्थितिको तुलनामा अहिले कम छ । अनमिन गएता पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी सदस्य र ५ भिटो पावर भएकाहरूका राजदूतावास पनि नेपालमाछन् । अन्तर्राष्ट्रिय चासो पहिलेका तुलनामा अत्यधिक वृद्धि भइसकेको छ । यहाँभित्रैका संवेदनाहीन दलहरूलाई खेलाउने र आफूअनुकूल घुमाउने काम हुन सक्लान् । तर, सन्तुलन र प्रतिसन्तुलन कूटनीतिक क्षेत्रमा बढिसकेका हुनाले हस्तक्षेप त्यति सहज सम्भव छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई भारतले अन्यत्र सघाए र समर्थन गरेतापनि दक्षिण एसियाको अनुभव भिन्न छ । काश्मिरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले पास गरेको प्रस्ताव अर्थात् जनमतसंग्रह गरेर 'कतातिर मिलाउने ?' भन्नेबारे त्यहीँकै नागरिकलाई निर्णय गर्न देऊ भन्ने कुरा भारतले मानेको छैन । त्यसैले, नेपालमा अनमिन सफल भयो भने दक्षिण एसियाका अरू विभिन्न क्षेत्र र विवादमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका बढ्ला, आफ्नो एकपक्षीय प्रभुत्व र प्रभावित क्षेत्रका रूपमा यो ठाउँ नरहला भन्ने उसलाई चिन्ता छ । त्यसैले ऊ अनमिनप्रति सकारात्मक कहिल्यै रहेन र उसका समर्थक नेपाली दल पनि अनमिनलाई छिटो विदाइ गर्नमा उद्दत भए ।

काश्मिरमात्र होइन, भारतले श्रीलंका, नेपाल, या बंगलादेशमा आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो नै प्रभुत्व/प्रभाव रहेको सम्भिन्छ । खासगरी 'हिमालयको दक्षिणमा मेरो सुरक्षारेखा हो' भन्ने नेहरूको जुन डक्ट्राइन छ, त्यो अहिलेसम्म उसले फेरेको छैन । त्यसैले 'मेरो प्रभाव क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रेखदेख गर्ने संस्था किन आवश्यक ?' भन्ने उसको धारणा छ ।

भारतभित्र अनेक समस्या छन् । काश्मिर समस्या छ, उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा विद्रोहीहरूको समस्या पनि छ, भारतभित्रै त्यहाँका नक्सलवादीहरूको आन्दोलन पहिलेको तुलनामा निकै ठूलो भएर बढेको छ । त्यसैले, आफ्नो सुरक्षामात्र ख्याल गरेर भारत बसे बेश हुन्छ । नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटानको सुरक्षाको भारी उसले बोक्नु जरुरी छैन । 'ह्वाइट मेन्स बर्डन' भनेर अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी देशमा पहिले कोलोनियल पावरहरूले हस्तक्षेप गरेका थिए । भारत 'साना छिमेकीहरूको सुरक्षाको जिम्मा मेरो काँधमा छ' भनेर अनावश्यक र कसैले दिन नचाहेको 'बर्डन' लिन खोज्छ । राष्ट्रियता र स्वाधीनताको भावना नेपालमा पहिलेभन्दा अहिले निकै बढिसकेको छ । भारतलाई पश्चिमी मुलुकहरूले हस्तक्षेप गर्दा मन पर्दैन । जे कुरा आफूलाई मन पर्दैन, साना छिमेकीहरूले पनि भारतले हस्तक्षेप गरेको मन पराउँदैनन् भन्ने कुरा भारतले बुझ्नुपर्छ

जनसेनाको सम्मानजनक समायोजन अहिलेको ठूलो आवश्यकता हो । नेपालको राष्ट्रिय सेनाले गणतन्त्रलाई आत्मसात गरिसकेको छ । त्यसैले उसलाई अविश्वासै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । जनसेनाको त परिवर्तनका बाहकका रूपमा ठोस योगदानै भइहाल्यो । यो दुइटालाई लडाएर आफू पोसिन चाहनेहरू पनि होलान् । त्यसैले, यी दुवैलाई सम्मानपूर्ण रूपले राख्ने उपाय सोच्नुपर्छ ।

भारत र अन्य कैयन् देशमा सीमा सुरक्षा बल छ । तर, नेपालमा छैन । नेपालका कैयन् सीमास्तम्भहरू रातारात हराएका छन् । त्यसैले, जनसेनाको एउटा ठूलो हिस्सालाई राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा बल बनाएर सम्मानजनक रूपले राख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सेना र जनसेनालाई नेपालको राष्ट्रियताका धरोहर र राष्ट्रिय स्वाधीनताका एकअर्काका पूरक खम्बाका रूपमा स्थान दिएर अगाडि बढाउन सक्ने हो भने नेपालको राष्ट्रियता मजबुत हुनेछ । र, नेपालमा हस्तक्षेप गर्न चाहने, नेपालको स्वाधीनतालाई नजरअन्दाज गर्नेहरूका लागि दह्रो जवाफ पनि हुनेछ । त्यसैले, अरूको दलाली गर्नुभन्दा राष्ट्रिय ठूला पार्टीहरूले राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि मानेर दुवै सेनालाई सम्मानजनक र राष्ट्रियताका परिपूरकका रूपमा सन्तुलित विकास गर्नु अहिले आवश्यक छ ।
gopalbir@yahoo.com

@Nayapatrika


No comments:

Post a Comment