नेपाल-भारत सिमाना सम्झौता र व्यवस्थापन

-- एकनाथ आचार्य

नेपालको भारतसँगउत्तर- पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि झापाहँुदै कञ्चनपुर, उत्तर-पश्चिममा दार्चुलासम्म २६ जिल्ला र १८ हजार आठ किमि लम्बाइ सिमाना जोडिएको छ । नेपाल, चीन र भारतसँग दार्चुला र ताप्लेजुङ जिल्लामा ट्राइजक्सन विन्दु सिमाना जोडिन्छ । तीन देशको एउटै विन्दु हो होइन अनुगमन गरी निश्चित गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो । १८१६ मा सुगौली सन्धि भए पश्चात नेपालमा नाप नक्सा गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण तत्कालीन बि्रटिस सरकारबाट १८१७ देखि १८८३ सम्म पटकपटक एकलौटी सीमाङ्कन गरी तयार भएका सीमाक्षेत्रका नक्सा नै आधिकारिक हुन गए । दुवै देशले अधिकारीहरू नियुक्त भई विभिन्न ८८७ स्थानमा जङ्गे पिलर कायम गरी सीमाङ्कन भएको नक्सालाई मान्यता दिइएको देखिन्छ । नेपाली र भारतीय जनताले ती जङ्गे पिलरलाई यथार्थ सीमा स्तम्भ हुन भनी मान्दै आएका छन् । उनीहरूको मन मस्तिष्कमा त्यो अटल छ तर ती जङ्गे पिलर धेरै ठाउँमा विस्तापित भइसकेका छन् ।

हाम्रो सिमाना मिचिँदा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले भारतीय पक्षसँग प्रतिकार गर्ने गरेका तर नसकेका जिल्लामा खवर गर्ने गरेका थिए । तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा स्थानीय निकाय भङ्ग गरेपछि भारतीय पक्षबाट दिनानुदिन सीमा अतिक्रमण गर्नु, सीमा स्तम्भ, हराउनु, सीमा क्षेत्रनै बेवारीसे हुनुमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनाइनु पनि सीमासम्बन्धी समस्याको एउटा कारक तìव हो भन्न सकिन्छ ।

हाम्रो सरकारको दृष्टि बाहिर रहेका सिमाना क्षेत्र नजिक बसोबास गर्ने आम नेपाली जनता आˆना जग्गा, जमिन भारतीयबाट अतिक्रमित हँँुदा टुलुटुलु हेरेर सीमा सुरक्षा गरी बसेका छन् । ती राष्ट्रप्रेमी निरिह नेपालीलाई सरकारले सीमा सम्बन्धमा के जवाफ दिन्छ हेर्न सुन्न बाँकी छ ? अनलाइन समाचार अनुसार भारतका विदेश मन्त्री एसएम कृष्णाले भारतीय संसद्मा नेपाल भारतले संयुक्तरूपमा सीमाकङ्न गरी तयार गरेका स्टि्रप नक्सामा ९८ प्रतिशत सिमाना विवाद समझदारी बनिसकेकोले स्थानीयस्तरमा संयन्त्र विकास गर्न सहमति जनाइ सकिएको छु, भन्ने भनाइले के देेखाउँछ भने दुई देशका प्राविधिकले तयार गरेका नापी विभागका महानिर्देशक र सर्भे अफ इन्डियाका समकक्षीबाट दस्तखत भए भनिएका सिमानाका स्टि्रप नक्सा नेपालले गोप्यरूपमा राखी नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेको छ तर भारतले स्थानीय स्तरमा पुर्‍याइ ती नक्साले इङ्गित गरेका स्थानको सिमाना अतिक्रमण भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

भारतले ९८ प्रतिशत सिमाना विवाद टुङ्गो लाग्यो भनेको विवादित स्थान सिमानाका -दूरी) लम्बाइका आधारमा हो ? वा विवादित स्थान र क्षेत्रफलका आधारमा हो ? निक्र्यौल कहिले, कस्ले गरेको हो ? खुलाइएको छैन । इलाम जिल्लाको श्री अन्तु, बारा जिल्लाको झिटकैया, पर्सा जिल्लाको महादेव पट्टी, झापा जिल्लाको टाघनडुवासमेतका स्थानमा नयाँ विवाद भएको छ । ती विवादित स्थान थप गर्दा ५८ भन्दा बढी स्थानमा ६० हजार हेक्टर भन्दा माथि नेपाली जमिनमा सीमा विवाद भएको देखिन्छ ।

हालसालै प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखिएका लेख, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले औँल्याउनु भएका विषय तथा डा. शास्त्रदत्त पन्तको नेपालमा 'र अ' को चलखेल नामक पुस्तकमा लेखिएका सीमासम्बन्धी विषयमा सबै नेपालीका मनमा कौतुहल उत्पन्न भएको छ । निम्न जिल्लाका विवादित स्थान नेपालमा पारेर सीमाकङ्न गरियो कि भारतमा पारेर यसको यथार्थ विवरण सरकारले वाहिर ल्याउनु पर्दछ ।

कञ्चनपुर जिल्लाः- भारतले महाकाली नदीमा शारदा बाँध बनाउँदा मिचिएको भू-भाग -एमाले र काङ्ग्रेसले भारतलाई दिएको भन्ने बुझिएको) परासरमा रहेको पोखरी, रामपुर, विलासपुर, महाकाली पारी रहेका जङ्गल क्षेत्र । कैलाली जिल्लाः- भजनी गाविस वडा नं. ९ का वीरु विकको घर जग्गा तथा मोहना नदी क्षेत्र/बर्दिया जिल्लाः- परासन, सालपुर, गुलरीया नपाको दक्षिण चौगुर्दी, सुरजपुर, भचौर्की सरला क्षेत्र । कपिलवस्तु जिल्लाः- आरानाला क्षेत्र, रूपन्देही जिल्ला-बलैडा, सुगौली नाकामा सिमा मिची भारतले प्रहरी चौकी, प्रवेशद्वार, शौचालय बनाएको क्षेत्र । चितवन जिल्ला - चुरे पहाडको तल ठोरी जङ्गल र आवादी क्षेत्र/पर्सा जिल्ला- रक्सौल वीरगञ्ज रेल्वे सञ्च्ाालन गर्न भारतसँग खरिद गरी रेल्वे स्टेसन बनाएको जग्गा, अलौ, सिर्र्सिया, सिसवा, महादेवपट्टीमा नेपालीका नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा/सुन्सरी जिल्ला-कोसी ब्यारेज क्षेत्र । मोरङ्ग जिल्ला- बरडङ्गा, लोहन्द्रा नदी क्षेत्र । झापा जिल्ला महेशपुर, पृथ्वीनगर, भद्रपुर नपा पारी पट्टी रहेको १ नं. जङ्गे पिलर नै भारततर्फ परेको । भद्रपुर मावि नजिकको भद्रपुर गलगलिया जोड्ने मेची पुलको पूर्व प्र.म. कृष्णप्रसाद भट्टराईले शिलान्यास भएको क्षेत्र नै भारतमा पर्न गएको, टागनडुवा वडा नं. २ को कमल मियाको २० मिटर जग्गा अतिक्रमण भएको सप्तरी जिल्लाः- कोसी ब्यारेज दक्षिण गोबरगड्डा क्षेत्र । इलाम जिल्ला पशुपतिनगर हिले, श्रीअन्तु, माने भञ्जाङ्ग क्षेत्र । बारा जिल्ला झिटकैया वडा नं. ६, ७, ८, ९ को करीव ६० बिगाहा जग्गा भारतीय अतिक्रमणकारी पक्षले जवर्जस्ती सीमास्तम्भ सारेर नेपालीको हातमा लालपुर्जा भएको अम्बिका राउत, बाबुलाल जैसवाल, जख्खुराम, जगदीस पासवान, जनकहजरा, गोनु हजराको घरसमेत भारतमा परेको भन्ने सम्बन्धमा र कचेर्वा, पिपरपट्टी, मटिअर्बाको करीव ५० बिघा जग्गा भारतले मिचेको क्षेत्र । दाङ्ग जिल्ला कोइलाबासदेखि भौवा नाकासम्म विभिन्न स्थानमा सिमा, दस गजा अतिक्रमण गरी बङ्करसमेत बनाएको । दार्चुला जिल्ला- कालापानी टिङ्कर, लिम्पियाधुरा कालीनदी उदगमस्थल र नवलपरासी जिल्ला सुस्ताका नौ वडामध्ये सात वडासमेत गरि नेपाली भूमि ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा बढी भारतीयले अतिक्रमण गरि सिमा मिचेको स्थानको वास्तविकता पत्ता लगाइ बि्रटिस सरकारले सुगौली सन्धिताका बनाएको नेपाली पक्षलाई मान्य हुने आधिकारिक नक्साका आधारमा नेपाल-भारतबीचको सीमा यकिन गर्नुपर्दछ ।

सीमा स्तम्भ सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी बारा र पर्सा जिल्लामा तथा नदी सीमाना भएका स्थानमा गायब भएका भनिएका छन् । भारतले अतिक्रमण गर्ने मनसुवा राखी सीमास्तम्भ बनाएन की ? अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो ? किन भने सीमा सम्बन्धमा नेपालप्रति भारतीय दृष्टिकोण खराब छ । सिमानाका विषयमा भारत हाम्रो सच्चा मित्र हो भन्न सकिँदैन । नेपाल-भारत सिमानामा जम्मा कति स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भ कायम गरिए ? सुगौली सन्धिमा लेखिएका स्थानमानै सीमा स्तम्भ कायम गरिए, गरिएनन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यथार्थ विषयनै यही हो । नेपाल भारतको सीमाना लिक्विड सिमाना की फिक्स सिमाना के हो ?

नेपालका प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा भारत भ्रमण हँुदैछ । भारतले त्यस बखत ९८ प्रतिशत सिमाना समस्या समाधान भयो भनि सीमासम्बन्धी सन्धि सम्झौता र देउवा सरकारका पालादेखि थाती रहेको सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने गराउने भन्ने सुनिन आएको छ ।

नागरिक समाज, बुद्धिजिवी र विज्ञहरू यस्ता विषयमा चनाखो हुनु पर्दछ । हामी सबैले सरकारलाई विश्वास गर्नु पर्दछ तर आखा चिम्लेर होइन ? दोस्रो नेपालको नयाँ संविधान बनाउन बनेको संविधानसभाको सरकार हो । तेस्रो सबैभन्दा ठूलो दल सरकार बाहिर छ । चौथो सिमाना सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति देखिँदैन । सबै राष्ट्र भक्त नागरिक समाजका बुद्धिजीवी, सङ्घ, सङ्गठन, पार्टी, प्रतिनिधि, सीमाविज्ञ, वकिल, प्राध्यापक बसी छलफल गरी तुरुन्त सीमासम्बन्धी एक आवाज एक विचार हुने राष्ट्रिय नीति तय गर्नु पर्दछ । सिमानाका स्टि्रप नक्सा बाहिर ल्याई छलफल गर्नु पर्दछ । सतप्रतिशत सिमाना समस्या समाधान नभएसम्म कुनै सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन । यी दुवै विषय हतारमा सन्धि सम्झौत्ाा भएमा भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्ने राष्ट्रप्रेमी नेपाली भारतीय जेलमा हुने छन् र हाम्रा वीर पुर्खाले आज्र्येको हाम्रो देशको माटो भारतले लिनेछ ।

अतः भारतले धेरै स्थानका सिमानामा भएका विवादलाई साघुरो पार्न खोज्दैछ । भारतको कुटिल विस्तारवादी नीति बुझ्नु पर्दछ । हामीले हतारमा सम्झौता गर्न गर्‍यौं भने भारतले केही दिने, केही लिने कलुसित सोच राखी सुस्ता नेपाललाई दिने र भारतको अति सामरिक महत्त्वको

-भारतवाट चीन प्रवेश गर्ने सजिलो सुगम स्थान) कालापानी क्षेत्र भारतले लिने प्रस्ताव कुनै दिन नेपालसमक्ष राख्ने छ । यस्तै राजनीतिक अस्थिरता र तरलताको मौका छोपी सम्झौता गरी गराइ आˆनो स्वार्थ पूरा गर्ने छ । भारतको चाल बुझ्नुपर्दछ ।

यी दुवै क्षेत्र हाम्रा हुन् । हाम्रा पुर्खाको रगत मिसिएको माटो हो । विज्ञहरूको समिति बनाई विवादित स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरी सुगौली सन्धिको प्रतिकूल नहुने गरी सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर वास्तविकतामा पुग्नु पर्दछ । सतप्रतिशत सीमा समस्या समाधान भएपछि आवश्यकीय नाका राखेर सीमाक्षेत्रमा तारबार लगाउने र सीमा आवतजावतमा परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गर्ने गरी सिमाना सम्झौता गर्न राज्यले आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेर हस्ताक्षर गर्नु गराउनु पर्दछ ।

सीमा स्तम्भ बनाउन बाँकी स्थानमा बनाउने । थप गर्नुपर्ने स्थानमा थप गर्ने । सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या वृद्धि गरी सीमास्तम्भको विवरण र जीपीएस यन्त्रसहित नक्सा उपलब्ध गराइ सीमासुरक्षाको जिम्मेवारी दिइ सीमाको स्थायी व्यवस्थापन भएमा पटक पटक सिमाना अतिक्रमण हुने पीडाबाट मुक्ति पाउनुको साथै भारतीय गिरोहको ज्यादती, बलात्कार, लुट, चोरी डकैती जस्ता जधन्य आपराधिक क्रियाकलापबाट छुटकारा पाउन सकिन्थ्यो र दुवै देशको मित्रतामा सुमधुरता गासिने थियो ।

-लेखक नापी विभागमा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)