सरकार निर्माण प्रकृयासंगै देखिएका केही बिसंगतिहरु‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

By रामकुमार श्रेष्ठ

सफलता असफलताको पाटोलाई बिर्सदा पनि लोकतन्त्रको पक्षधरहरुले नै लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको आरोप लाग्दै आएको थियो यो सरकारमाथि जस्को प्रतिबाद गर्ने नैतिक आधार छैन । आगामी सरकार जस्को नेत्रित्वमा बने तापनि भ्रस्टको रुपमा चिनिएका र चुनाबमा पराजितहरु सरकारमा नपरुन भन्ने जन चाहनालाई ध्यान दिइनु पर्दछ र बिद्यमान अमर्यादित निर्लज्ज राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको अन्त्य हुने छनक नेपाली जनताले पाउनु पर्छ देशलाई अगाडि बढाएर आफूहरुमा लागेको कलंक मेटाउन शुरुवात गर्ने नै हो भने ।

सरकार निर्माण प्रकृयामा देखा परेका बिभिन्न किसिमका गतिबिधिले देशमा राजनीतिक सरगर्मी बढाएको छ । तीन बुँदे सहमतिपछि जेठ १४ राति नै प्रधानमन्त्री नेपालले राजीनामाको घोषणासमेत गरेका भए नि:सन्देह नै उन्को ब्यक्तिगत राजनीतिक जीवन र देशकै लागि धेरै फायदा हुने थियो, तर कुर्सीमा बसाल्दिनेकै मुख ताकी उनीहरुको स्वार्थ अनुकूल बातावरण तय नहुँदासम्म उनीहरुकै उक्साहटमा लागेर केही गर्न पनि नसक्ने र कुर्सी पनि छाडन नसक्ने बलीको बोकोको रुपमा देखा परेर आफ्नो राजनीतिक जीवन र देश दुबैलाई घाटा पार्ने काम भए गरेको देखियो । जे होस ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सँगसँगै एउटा राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य त भएको छ नै तर संधै आफूलाई अपरिपक्क, अदूरदर्शी र स्वार्थीभन्दा माथि प्रमाणित गर्न नसकेर पनि कहिल्यै हीनताबोध र आत्मालोचना गरेर आफूमा भएका गल्ती, कमी कमजोरीलाई सुधार्नतिर उन्मुख भएको देखाउन कार्यतत्परता नदर्शाइ संधै आफ्नो गल्ती लुकाउन चोर औंला अरुतिर तेर्साउन मात्र अभ्यस्त नेताहरु आफ्नो नानीदेखिको बानीमा रत्तिभर सुधार गर्न नखोजेको देखिनुले संबिधान सभाको थप समयाबधिमा समेत संबिधान प्राप्तीको आशामा पुन: तुषारापात त हुने होइन भन्ने त्रास पनि त्यत्तिकै प्रबल बन्दै आएको छ नेपाली जनता बीच । किनकि अन्तरिम संबिधानमा भएको सहमतीय पद्धतिलाई परिवर्तन गरी बहुमतीय प्रणालीमा लैजाने बित्तिकै नेपाली राजनीतिका प्रमुख हस्तीहरुको स्वाभाबिक चरित्रका कारण पूर्व अनुमान गरिए अनुरुप नै जुन अस्वाभाबिक परिस्थितिहरुको सामना देशले गर्‍यो त्यस्ले निकास पाउने संभाबना कता कता क्षीण भएको आभास गर्नु पर्ने देखिन्छ कुर्सी हत्याउने खेलमा “मुखमा राम राम बगलीमा छुरा” भनाइलाई चरितार्थ गर्न नेताहरु लागि परेको देखिनुले । अधिकांश नेताहरु पनि सहमतीय सरकारको प्रसंगलाई नैतिकताको आधारमा तिलान्जली दिन त सकेको देखिन्न नै तर उनीहरुको व्याबहारिक पक्षका कारण भित्री आशय भने त्यस्तो नै छ भन्ने आधारहरु नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एकातिर कुर्सी कुनै महत्वको कुरो होइन भन्ने अर्कोतिर त्यही कुर्सीको लागि मरिहत्ये गर्ने गतिबिधि बढेको देखिन्छ । जे जस्ता कुराहरु बिबादको रुपमा ल्याइएको देखिन्छन ती अर्को पक्षलाई अफ्टेरोमा पार्दै वार्गेनिङ गर्ने अभिप्रायले अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसले पुन: त्यही रक्षा मन्त्रालयकै लफडा निकाल्ने संकेत देखिएको छ जुन कुरा नै देशलाई बर्तमान अवस्थामा ल्याउन धेरै हदसम्म जिम्मेवार भएको स्पस्ट छ । किनकि माओबादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु मूलत: गृह, अर्थ र रक्षा नेत्रित्व गर्ने पार्टीले लिन नहुने भनी रक्षा नपाएकै कारण सरकारमा सहभागी भएन र त्यसपछिका संपूर्ण राजनीतिक दुर्घटनाहरु नेका प्रतिपक्षमा बस्नुकै कारण भएको देखिन्छ । तर बर्तमान सरकारमा आफूभन्दा सानो पार्टीलाई नेतृत्वको अतिरिक्त गृह, रक्षा र अर्थ सबै सहजै दिनुले नेकाको राजनीति कुन दिशातिर उन्मुख छ भन्ने कुरा बुझ्न कठीन पर्दैन । संभबत प्रधानमंत्रीलाई हटाउन दुई तिहाइको सट्टा सामान्य बहुमत भए पुग्ने भनी अन्तरिम संबिधानमा परिवर्तन नगरिएको भए नेका रक्षा मन्त्रालय नपाएकै कारण सरकारमा सहभागी नहुने संभाबना समाप्त प्राय: हुन्थ्यो – अहिलेसम्मको नेताहरुको गतिबिधिको बिस्लेषणका आधारमा यो निस्कर्षमा आइपुग्न कुनै कठीनाइ देखिन्न । त्यस्तो हुन्थ्यो भने त्यो नै राष्ट्रिय सरकार बन्थ्यो र शुरुमा नेकाको मलजल पाएर तयार भैरहेको बातावरणमा राष्ट्रपतिद्धारा बिजारोपण गरिएको कटुवाल रुपी बॄक्ष एमालेको अस्थिर स्वभाबका कारण उपयुक्त बातावरण पाएर हलक्कै बढन पाएको कटुवाल प्रकरणको कारण देशमा देखा परेका यी तमाम समस्याहरु र त्यस्का कारण देखा परेका अनेकन लज्जास्पद गाइजात्राहरुलाई नेपाली जनताले देख्न र भोग्न पर्ने संभाबना रहन्नथ्यो । आज फेरि त्यही इतिहास दोहोर्याउने प्रिस्ठभूमिको संकेत जसरी देखा पर्दैछ यस्ले देशप्रतिको जिम्मेवारीलाई कसरी लिएका छन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

अहिले ब्यापक रुपमा उठाइने गरिएको एउटा प्रश्न ‘छुट्टै सेना भएको, हतियारधारी पार्टीलाई, हतियार नबुझाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिन नहुने’ भन्ने जुन प्रश्न छ त्यो एक किसिमले जनमतलाई तिरस्कार गर्ने अबसरबादी सोंचको उपज भएको देखिन्छ । किनकि यदि संबिधान सभाको निर्बाचनमा नेका र एमालेले सोंचे झैं माओबादीको २५-३० सिट मात्रै आएको भए यो प्रश्न नै उठने थिएन तर पूर्व अनुमान गरेभन्दा बिल्कुलै फरक परिणाम दिंदै माओबादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको कारण यो प्रश्न उठाइएको हो । के संबिधान सभाको चुनाव हुनु अघि माओबादीको सेना र हतियार भएको कुरा यो प्रश्न उठाउनेलाई थाहा थिएन? के माओबादी सरकारमा गएको खण्डमा आजको बिस्व परिबेशमा उस्ले आफू अनुकूलको सैनिक शासन लगाउन सक्छ अथवा लगाएकै खण्डमा पनि त्यस्को टिकाउको संभाबना छ ? बिशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा यो संभब छैन भन्ने कुरामा सबै स्पस्ट छन र पनि यो मुद्धा उठाउनु भनेको अफ्टेरोमा पार्ने र वार्गेनिङ गर्नेभन्दा बढी केही होइन । आफू सानो हुने बित्तिकै राजनीतिक संस्कारलाई नै दुर्गन्धित तुल्याउने किसिमले अराजनीतिक यस किसिमका सोंच र व्यबहारलाई मलजल हाल्नुलाई कस्तो किसिमको लोकतन्त्र मान्ने ? त्यसरी नै माओबादी नागरिक पार्टी नभएसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने भन्नेले माओबादीलाई भोट दिने सबैलाई अनागरिक भन्ने हिम्मत गर्न सक्छ? के नागरिक पार्टीको परिभाषा छ उनीहरुसंग ? त्यसरी नै जनताको नजरमा भ्रस्ट भनेर चिनिएकाहरुलाई पार्टीबाट निस्काशित नगरेसम्म सरकारमा समाबेश हुन नपाउने भनी कसैले प्रश्न उठाएको खण्डमा पन्चायतपछि गणतन्त्र स्थापना हुनु अघिसम्मका पार्टीहरुको इमान्दार जबाफ के हुनेछ ? त्यसैले देशमा इमान्दार परिपक्क राजनीतिको आबस्यक छ यस किसिमका अपरिपक्क निक्रिस्ट राजनीतिको भन्दा । आफ्ना कार्यकर्ताको तालीमा मख्ख पर्दै सबैको गालीलाई नसुने र नदेखे झैं गरी आफ्नो स्वार्थको लागि देशलाई बर्बादीको खाडलमा पुर्याउने यस किसिमका अपरिपक्क राजनीतिको अन्त्य गरिनु नै सबैको हितकर हुन सक्छ । देशलाई कस्ले के कति माया गर्छ र देशको बिकासप्रति को कति चिन्तित छ र ततसम्बन्धमा कोसंग के कस्ता योजना दिने हैसियत राख्छन भन्ने बिषयमा कसैको भाषण सुनेर समय बर्बाद गर्ने पक्षमा नेपाली जनता छैनन सबैको बारे बुझ्न पर्ने कुरा केही बाँकी नभएकोले र पनि “नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ कान्छा बाउको अनुहार” को अवस्थामा छन निरीह नेपाली जनता ।

आजकाल एउटा अनौठो राजनीतिक दाबी सुन्नमा आएको छ – “अब सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो हाम्रो” । सरकार भन्ने शब्दलाई यति हल्का र अमर्यादित तुल्याइसकेर पनि अझै बढी हल्का र अमर्यादित बनाउने प्रबल इच्छाको प्रमाण हो यो । उठाउन पर्ने प्रश्न सरकारको नेतृत्व गर्ने पालोको नभएर आफूहरुले नै अस्त ब्यस्त बनाइएको देशको मुहार फेर्ने प्रसंगको हो । सबैको हैसियत स्पस्ट भैसकेको कारण धेरैले आशा गर्न सकिने निस्कलंकित ब्यक्तिमा सहमति जुटाएर खुट्टा तान्ने निक्रिस्ट खेलहरुलाई बन्द गरेर “अब चाही बल्ल घैंटोमा घाम लाग्यो” भन्ने बातावरण सिर्जना गर्ने समय हो यो । माओबादी सहमतीय सरकारमा आउनु पर्छ, सहमतीय सरकार नभए बहुमतीय सरकार बन्छ भन्ने आशयको भनाइले पछिल्लो सरकार निर्माणका क्रममा लगाइएको पर्म अर्को पक्षले तिर्छ भन्ने मानसिकताको छनकको रुपमा देखिन्छ र यस्तै खेलमै ब्यस्त भएर देशलाई अरु बर्बादीको खाडलमा लैजानुमा कुनै अनिस्ट हुने देख्दैनन हाम्रा राजनीतिज्ञहरु । तर पनि “कुर्सी प्रमुख कुरो होइन” जस्ता अनाबस्यक आदर्श कुरा गर्न हिचकिचाउँदैनन । कथंकदाचित यसरी एउटा पक्षले पर्म तिरेर अर्को पक्षको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्यो भने पनि संबिधान नबन्ने निस्चित छ राजनीतिक छुवाछुतको बातावरण सिर्जना गर्ने भगिरथ गतिबिधिका कारण र अहिलेसम्मको गतिबिधिका आधारमा उक्त सरकारको प्राथमिकता देशको लागिभन्दा पनि अर्को पक्षलाई कम्जोर बनाउनेतर्फ नै परिलक्षित हुने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ बाँकी राखेका छैनन। सहमतीय पद्धतिलाई बहुमतीयमा परिवर्तन गर्ने प्रमुख शक्तिहरु को को थिए र किन भन्ने कुरा स्पस्ट नै छ र पनि पुन: त्यसैको निरन्तरतामा त्यही शक्तिहरु किन र कसरी लागिरहेका छन भन्ने यस किसिमका गतिबिधिहरुले देशलाई अग्र गतिमा लैजान शान्ति स्थापना र संबिधान निर्माण कार्यमा जिम्मेवार छन भन्ने देखाउँदैन ।

यसरी पार्टी पार्टी बीच कुर्सीको लागि च्याँखे थाप्ने र त्यो संभब नभए पुन: कुर्सीकै लागि चलखेल गर्ने ढोका खुल्ला गर्नकै लागि मात्र पनि प्रतिपक्षमा बस्ने भूमिका बाँध्ने पारीपाटीले देश अगाडि बढन सक्तैन । यो रोग पार्टी पार्टी बीच मात्र नभएर प्रत्येक पार्टीभित्रै पनि स्पस्ट रुपमा देखिएकै छ । कुर्सीकै राजनीति गरेर जीवन सकाउनेभन्दा उदार भएर कुर्सी छाडने नै बढी लोकप्रिय हुने कुरामा शंका छैन। हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले इतिहासमा नाम लेखाउनकै लागि कुर्सीमा जाने तर सिन्को भाँच्न नसक्नेको कुनै गुणात्मक महत्व हुन सक्तैन भन्ने कुरालाई व्याबहारिक रुपमा बुझ्न सकेको देखिदैन । बुद्ध यही देशका हुन जस्ले आफ्नै हक भएको कुर्सी छाडेर पनि संसारभरी देबताको रुपमा पुजिएका छन भने ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गणेशमान सिंहले राजाबाट प्रधानमन्त्रीका लागि आएको आग्रह छाडेर त्याग गरेकाले प्रधानमन्त्री हुने कैयौंको भन्दा बढी नै इज्जत छ । गणेशमानबाट मात्र शिक्षा लिन सकेमा राजनीतिक संकट संकटको रुपमा नरहने देखिन्छ । सोंचेभन्दा सहज तबरले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जसरी राजगद्धी नै छाडिदिए त्यस्लाई समयमा नै बुझ्न नसकेको खण्डमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको तुलनामा आफूहरु केही नहुने कुरा समेत हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले बेलैमा बुझ्नु पर्ने देखिन्छ । देशको बिद्यमान अवस्थाले सबै नेताहरुलाई ऐतिहासिक अवसर दिएको छ यस्तो संबेदनशील घडी सिर्जना गरिदिएर जुन बेला गरिने निर्णयले नेताहरुले अहिलेसम्म गरिएका गल्ती कमजोरीहरुलाई आँखा चिम्लिदिएर स्याबासी पाउने अथवा अझै पतासाफ हुने, देश एउटा सम्ब्रिद्ध देशको रुपमा बिकसित हुने वा रणभूमिमा भन्ने कुरा भर पर्ने भएकोले सबै नेताहरुले ठूलो छात्ती लिएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ र अबिलम्ब राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने बातावरण तयार गर्नु पर्ने भएको छ ।

बिकसित देशमा रास्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि आफ्नो पूरानै पेशामा फर्कने अथवा सामाजिक काममा संलग्न हुने गर्छन् । हाम्रै नेपालको सन्दर्भमा पनि मन्त्रीपछिको जीवन आफ्नै पुरानो पेशामा फर्केर एउटा उदाहरणीय सन्देश दिएका छन डा उपेन्द्र देवकोटाले । कुर्सी छुटेपछि रीस फेर्न जथाभाबी बोल्दै र गर्दै हिडने हाम्रो राजनीतिक संस्कारले राजनीतिज्ञहरु आँफै अमर्यादित हुनु त उनीहरुको ब्यक्तिगत जीबनको कुरो मात्र भयो एउटा पक्षबाट हेर्दा तर तर त्यही संस्कार र संस्कृतिको कारण देश बर्बादीतिर भाँसिदै गएको छ भन्ने कुरालाई अलग राखेर हेर्न सकिन्न र मिल्दैन पनि । यस किसिमका अमर्यादित गतिबिधीहरुका कारण देश तहस नहस र अस्तित्वहीन हुनु हुँदैन र यस्लाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन्न। अत: स्वस्थ लोकतन्त्रको बिकास गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको बिकासको लागि सर्ब साधारण, बुद्धिजीबी र संचारकर्मीहरुमा निडरता र निस्पक्षताको जरुरत आज अरु बढी टडकारो बन्दै गएको छ ।

संबिधानमा चुनाबमा पराजित भएकाहरु पनि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुन पाउने ब्यबस्था भए तापनि बर्तमान मन्त्री मण्डलमा प्रधानमन्त्री मात्र नभएर अधिकांश मन्त्रीहरु चुनाबमा पराजित भएकाहरुको बाहुल्यता भएको र त्यसमाथि सरकारको नेत्रित्व गर्ने घटक नेकपा एमालेको तर्फबाट चुनाबबाट आउने एकजना गृह राज्यमन्त्री मात्र भएकोमा उन्ले पनि राजीनामा दिएकाले एमालेको तर्फबाट मन्त्री मण्डलमा हुनेहरु कोही पनि चुनावबाट आएका भएनन भन्नु पर्दा हीनताबोध हुन्छ लोकतन्त्रको दृष्‍टिकोणबाट हेर्दा । चुनाबमा पराजित भएर पनि कागताली परेर पद पाइयो भनेर पद ग्रहण गर्नु नै आँफैमा नैतिककताको प्रश्न हो पहिलो त भने दोस्रो यस्तै अमर्यादित गतिबिधिका कारण नचाहेरै पनि अप्रत्यक्ष रुपमा आँफैले बिरोध गरिने माओबादीलाई थप उर्जा पुर्याइएको कुरा उनीहरुले बुझ्न सकिरहेका छैनन र बुझ्नेले बुझ पचारहेका छन । यसरी सफलता असफलताको पाटोलाई बिर्सदा पनि लोकतन्त्रको पक्षधरहरुले नै लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको आरोप लाग्दै आएको थियो यो सरकारमाथि जस्को प्रतिबाद गर्ने नैतिक आधार छैन । आगामी सरकार जस्को नेत्रित्वमा बने तापनि भ्रस्टको रुपमा चिनिएका र चुनाबमा पराजितहरु सरकारमा नपरुन भन्ने जन चाहनालाई ध्यान दिइनु पर्दछ र बिद्यमान अमर्यादित निर्लज्ज राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको अन्त्य हुने छनक नेपाली जनताले पाउनु पर्छ देशलाई अगाडि बढाएर आफूहरुमा लागेको कलंक मेटाउन शुरुवात गर्ने नै हो भने ।