Modern Women Pursue Gender Equality

By Shobha Shukla

The United Nations General Assembly has created UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, in July 2010 - a new agency solely focused on women's rights with a view to invest in women's equality. In the words of Michelle Bachelet, UN Under-Secretary-General and Executive Director of UN Women, "This is a time of great promise. We have a historic opportunity to accelerate the achievement of what champions of gender equality have worked towards for years."

These encouraging words assume a lot of significance for us women in India where women are still ill treated and discriminated against. Three recent happenings reveal the Dark Age environment in which most of the modern Indian women are living.

The first one relates to the Kerala Police charge sheeting Kannada actress Jayamala, alleging that she had made a fake claim that she was pushed into the sanctum sanctorum of the Sabarimala temple and accidentally touched the deity of Lord Ayyappa in 1987. The charge sheet alleges that the fake claim hurt the religious sentiments of devotees, as this was deemed to be contrary to Sabarimala custom, which currently restricts entry for women over 10 and less than 50 years of age in the shrine.

The second is a news item which reiterates the Indian couples' preference for male heirs. As Gender selection tests are illegal in India, many are flocking to Thailand where there are no laws against it. Doctors use pre-implantation genetic diagnosis (PGD), a method that involves producing embryos through IVF and implanting only those of the desired gender into the womb.

Others who can't afford the cost of treatment in Thailand are still resorting to traditional, but banned methods of gender selection in India, like having an ultrasound, amniocentesis or fetal blood test. Women then have (or are rather forced to have) abortions if they discover that it is a female foetus. These sex selective abortions/female infanticides have resulted in a highly skewed up masculine sex ratio in India (932 women against 1000 men).

The third derogatory incident relates to Justice Gyan Sudha Mishra, the only woman judge in the Supreme Court, who recently listed her "two daughters to be married" in the liabilities column on the court's website. The other entries in the judge's liabilities column include "guarantor for education loan of my daughter" and residential house to be built post- retirement.

0f course, despite these and other occurrences one cannot deny that women indeed have come a long way from the days when they were not allowed to step out of the house unchaperoned. In India lot many things have changed socially and legally in her favour in the last decade.

A 2005 amendment to the Hindu Succession Act 1956 has ensured that daughters also receive their share in agricultural land/property-thus removing one gender bias, and giving her right to her own money. Similarly The Protection of Women against Domestic Violence Act 2005 protects her from physical abuse from her family members and gives her the right to live without fear. The Women's Reservation Bill (ensuring 33% reservation to women in Parliament and legislative assemblies), and a landmark Supreme Court judgement legalising live-in relationships are two other bonanzas which she managed to wrench last year.

But the benefits have yet to percolate from the court room files to the woman on the street. Crimes again women are on the rise, and economic empowerment has yet to translate into sexual empowerment. It may sound unbelievable (but is true) that even economically independent women rarely have a control over their own reproductivity. In many so called rich and modern homes, a woman's clothes, food preferences and recreational avenues are decided by the man of the house. As a society we put more pressure on our boys to succeed than on our girls.

Perhaps, women are not taken seriously enough even in the developed countries, especially in the workforce. Facebook COO Sheryl Sandberg , in her very inspiring recent TED talk laments: "We are not making to the top in any profession anywhere in the world. Out of 190 heads of state, only nine are women; only 13% parliamentarians are women in the world. In the corporate sector only 15-16% occupy high positions. These numbers have not moved up since 2002 and are going in the wrong direction. They have to make a hard choice between professional success and personal fulfilment. A recent US study shows that of all senior managers two thirds of married men had children, while only one third of married women had children."

Sandberg has three pieces of advice for women if they want to become the next generation's leaders: (i) Women need to be more assertive. Too many women systematically underestimate their own abilities. (ii)If women have husbands, make sure they're helping equally at home. Too often women are working twice or thrice as hard at home as the male counterpart. (iii)Always keep your foot on the gas pedal. Do not leave before you leave. Don't start thinking about leaving your job months or years ahead of when you feel the need of it, because it will hold you back. Just charge full steams ahead from the word go.

According to Ann M. Veneman Executive Director, UNICEF "Empowering women and eliminating gender discrimination produces a double dividend - fulfilling the rights of women and also helping to save and improve the lives of children. Evidence shows that when women are educated and empowered to participate in decision-making in the household, workplace and political sphere - secure from violence, exploitation and discrimination - children and families benefit." (CNS)

Nepalese are the losers the ultimate winner is RAW and South Block

Dr. Shastra Dutta Pant

Born in Badahare, Mulpani, Baglung, Nepal, Dr. Pant has drawn upon his long experiences as High School Head Master,College Principal, Project Manager of Resettlement Project, Director at Nepal Administrative Staff College and Officer on Special Duty to His Majesty, Janch Bujh Kendra, Royal Palace. Dr. Pant is an eminent scholar in public administration, disaster and environment management, studies of ethnic groups and above all rural development in Nepal.

Dr. Pant has participated in various national and international level seminars and presented papers of important issues.

He is awarded with Mahendra Vidya Bhusan First Class, Daiviprakop Uddhar Padak , PTA medal, Gaddhi Arohan Rajat Mahotsav Padak.

Dr. Pant has several books to his credit but the most popular among them are the “Machination of RAW in South Asia”, “Continuous Interference”, and “Nepal India Border Problems” in English language and RAW ko chalkhel –(Activities of RAW), “Abiral Hastachhep- “Continuous Interference” and “Nepal-Bharat Seema Samasya-Nepal-India border Problems” in the Nepali language.

TGQ1: As an acclaimed political scientist of Nepal, how you Dr. Pant been analyzing the unfolding political events in this country? Are we heading for a positive peace or a negative one? Your comments please!

Dr. Pant: No Nepali could win any political race during the half-century long run competition of Nepali politics. The NC (Nepali Congress) was defeated, CPN-UML was defeated, CPN Maoist defeated, and the King was defeated. We all Nepali are losers. The winner is RAW; the winner is south block at last. Lastly, the impossible thing became possible, the bullock but not the cow, gave birth to a calf. The calf has created doubts, confusions, fears, dangers, and insecurity. The alien domination is rampant. A true Nepali is highly troubled for the dangers over sovereignty, independence and national integrity. The age-old tranquility is gone. The politics is in a very fluid state. Economy is deteriorating by the day and the administration is mired with lawlessness and anarchy. The parties in power are taking undue benefits. Corruption, black marketing, price hike is rampant. The government exists only for the namesake. Nepali and Indian criminals are working hand in hand to create lawlessness. There exists politics of revenge. There still seems a dual government action. People are paying taxes for the two. The whole scenario is frustrating. However, none of the political actors are serious for nation and nationality.

We are not heading towards positive peace. Positive peace is people's demand. But the members of SPAM, all equally, are not serious for permanent peace, unity in diversity-culture and endangering sovereignty independency and self-development. Hence the danger of ethnic violence is heading, the danger of one-man or one party dictatorship is still in existence. Any dictator i.e. one party, multi party, one-man or military rule are equally dangerous. The present form of government is oligarchy i.e. nearly Rana autocracy. Parties are working as bhai-bharadars. Bharadars are seeking their shares or ansha-banda on people's property. People are being cheated.

The only solution is to establish a pure democratic norm, that is, decision by the people (not by the parties), all decisions through referendums. First of all the nine-point declaration of Jesth 7 of last year must be ratified through referendum. The no option constitution assembly election is not the solution. The election for constitution assembly, the election for parliament and the referendums are three different things. They cannot go together. First referendum, second constitution assembly election and lastly regular parliamentary election as per the constitution be conducted. No excessive money is required for referendum if well managed.

See the demand of Federal system, the size of the parliament compared to India is 50 times bigger. It is boon to the party workers to give all a position but burden and sin to the nation. All budget will go for them no national development can be done. Nepal will further go from being poor to poorer.

Democracy without election has been the will of the political parties since the ouster of Deuba government. The partycization of the universities/education sector, companies and corporations, the mass media including the bureaucracy elucidate that SPAM is not working well in accordance with the will of the people, democracy and human rights. They have, instead, been more so dutiful to their cadres and kinsmen. It's party dictatorship of sorts that the people don't approve of.

TGQ2: You have, as far as we know, penned a book on RAW- India’s Research Analysis Wing- Machinations in Nepal. How the RAW agents manipulate the country’s politics? Has the RAW placed its agents at the highest level of Nepali politics? After all what is the ultimate design of the RAW in Nepal? Your own explanations please!

Dr. Pant: Yes, I have penned not only one book on RAW but also many both in Nepali and English languages. For example Machination of RAW in South Asia, CONTINIOUS INTERFERENCE, and NEPAL INDIA BORDER PROBLEMS in English and RAW ko chalkhel, Abiral Hastachhep and Nepal-Bharat Seema Samasya in Nepali are main books written for the purpose of awaking all Nepali citizens.

Before knowing how the RAW agents are working it is necessary to know what is RAW. Of course if you go through these books you will understand what it is. In brief, I would like to acknowledge that RAW is not an Intelligence bureau. It is different. It is the most authoritative external intelligence agency for spoilage, which has become instrumental in the scheme of India's national power. RAW is groomed to show off, blended to bluff and extremely gaudy in its style. It draws sadistic pleasure in gimmicking on other agencies. It goes all out to score a point just to become the heart favorites of the persons who are at the helm of an affair. RAW has as many as 35,000 agents (Prem Raj) of which over one thousand are now in Nepal. The RAW has immeasurable, unaccountable funds at its disposal. There are speculations that annually it is provided with Rs. 1500 crores "discretionary grant" Retired Major General V.K. Singh, in his recent book, namely " India's External Intelligence" has given a frank and truthful account about the inside functioning of RAW.

RAW in Nepal has successfully demolished the thousands of years old traditions, culture and spiritual bricks of oriental heritage/philosophy. It is now working hand in hand with missionaries supported by west. It has inducted rebellious groups to shatter the peace of Nepal to take full advantage of the disturbed situation. A weak Nepal is strength for India, has been a philosophy of RAW.

Sikkimization or Bhutanization is the main objective of the RAW in Nepal. The proposed secret treaty tendered by SK Singh, the then foreign secretary of India, on first April 1990 proves that defense and water resources are the main interest of RAW in Nepal (see comparative constitutions of Nepal annex-6). After a storm in a teacup, it is playing a win-win game in Nepal.

TGW3: Some academicians opine that Indian influence in Nepal has increased exponentially more so after we “copied” their LOKTANTRA into our body politic after the April change last year.

Are not we ourselves sufficient and efficient enough to lead the country? If yes, then whyIndia is poking its nose every time in our “internal affairs” under one pretext or the other?

Dr. Pant: Yes, their analysis and surveys are correct. Indian influence in Nepal has increased exponentially. Along with the political and economics influences cultural influences are increasing rapidly. Translation of the word 'Democracy' in Hindi is loktantra and in Nepali is 'prajatantra'. The Sanskrit word Lok, praja and gana all mean the people but praja means all living being along with the people. Nepalese grown up with pro-Indian minds, more so after 2006 April, have copied the Hindi word 'loktantra' into our body politics. Not only this, the Tihar is converted into Dipawli, Fagu into Holy, Hindi language /songs are loved more than Nepali, leaders prefer speaking Hindi to please their masters. For they bear a colonalized mind.

When some nationalist Nepali intellectual took some interest to promote Nepal, automatically anti-Indian sentiments were enlarging. Soon RAW made a survey regarding Indian Influences in Nepaland found that the anti-Indian mass sentiments must be crossed. Many ways were searched and implemented. Eighty percent of Nepal's mass Medias were partially supported and converted into pro Indians. The advertisements, just in adding iodine in salt, is so highly propagated that it reaches to every house hold, India is God to Nepal. There are big advertisements of Indian concerns in hospitals, bridges etc. Besides India decided taking small patch programmes directly to each village, calling Jai-India. As per Nepal's law it was not possible unless an agreement is done. For, this they convinced S. B Thapa the then Prime Minister which was later agreed upon by the ruling monarch then. An agreement was signed for seven years that Indian will directly go to any place, select any project and conduct it directly. They did it. Now there are Indian projects of 5 to 10 thousand to one to five millions in all 75 districts. They also took Nepali territory to be administered by an Indian and applying Indian railway laws in the territory of Nepal. Now if you go to any village and talk about Indian interest the villagers will come over to you in favors of five bundles of corrugated sheets. At the same time India became most successful to attract USApeeping Nepal, in all matters, through Indian window. Nepal was most failure during this regime and just before the 12-point pact. Thus Indian influence during this period increased so high that the Christian missions, the USA, EU joined hand to support India in matters of Nepal. This formula is so clear the American Ambassador to Nepal visited New Delhi first, settle her mind before doing any thing in Nepal. It is SPAM, which gave all power to India. Our leaders suffer from defeated mentality:

Yes, we Nepali are capable in every aspect of our lives. We are ourselves sufficient and efficient enough to lead the country, to develop its infrastructure. I say, we even do not need dominating foreign aids/loans. We are self-sufficient. Under one pretext or the other India is poking its nose every time in Nepal's internal affairs. They have their vested interests in making Himalayas as their security wall, using Nepal's perennial water to irrigate dry India and replace the coal/atomic thermal plants into cheap hydropower. Making Nepal a market of non-quality products keeping them poor employ as loyal servants as whites did to Negroes during colonizing period. Now Indians are just applying it.

This blame does not go to Indians. They are nationalists and trying their best to make their country protected and prosperous. We are not nationalist and have slave mentality as educated by Lord Maculation system. Half of the Indian penetration of politics, economics, cross border crimes, custom theft, black marketing will vanish only when we regularize the border. If so, custom income doubles, industries survive, crimes reduce a new Nepal is generated. Unless the young groups replace the old ones in all parties, nationalism will not take root and Nepal will not be developed.

TGQ4: As an expert on decentralization, how you see the country being divided into segments and units as federal structure and autonomous regions? Can Nepal as a nation-state afford to comply with the demands of federalism and autonomy as is being demanded by some groups in Terai/Madhesh? Have you any such a solution in mind, which could act as a suitable alternative to their demands without putting much stress on the nation? Your comments please.

Dr. Pant: In a multi cultural society like Nepal, it has no other important instrument other than decentralization of power. If power were properly decentralized the present consequences such as the demand of federal system, terai-autonomy, remote area, linguistic, gender, janajatis or dalit would not have risen. No political parties were ready to decentralize power. They oppose for oppose sake and oppose is for chair sake. I still say, decentralization, a real decentralization could solve the entire problems. (for detail see 'Aspects of Decentralization in Nepal') In it services are delivered equally in all parts of the country. The local level units are most powerful agents for development. Conclusively, in a decentralized system the government is limited on making policy only which is executed by the departments and the real actors are the local people of local units. That decentralization, not delegation, would be more powerful than that of the present demand of federalism with self-decisions making power. In stead, federalism is harmful. Technically, Nepal is four times smaller than one single state of India. It is so expensive that the regular administrative cost would increase by 24 times which will not be possible to meet by the present status of the budget. Naturally there will be two types of taxes which will compell to close down all factories not being competent in the open markets policies in one hand and due to this reason there will be tussles, strife between states regarding the rights of natural resource which are unique in north-south. This struggle will ultimately lead Nepal to disintegration leading a poorest country in the world. Instead, if Nepalis are united and built a capacity of self-development Nepal will be a most prosperous country richest in the world. For what Nepal no other country in the world has not, what other countries have we do have. Tourism, forest, agriculture, human and water resources can generate millions of employment if managed without external pressures.

When every citizen, by means of 'Vyavasthit basti Model', (under proposed decentralization scheme), is well educated, has full employment opportunity and has high standard of living such tendencies of demands with vested interest of limited persons in fractions of groups will automatically vanish.

TGQ5: The now completely sidelined King is still considered as a threat to some. Is he really a threat? Is he really that powerful enough as taken by the parties, more so by the Maoists? Or he is just a defunct monarch whose fate hangs in a limbo? How you take the Maoists pressure for a republic much ahead of the CA polls, which is to decide the fate of the Nepali monarchy? Your explanations please.

Dr. Pant: No, he is not a threat. The threat is between capitalism and communism, between one party /multi party dictator or democracy. The real threat is loosing an identity of Nepali nationality or surviving as an independent sovereign Nepal. The Maoists pressures for a republican order or decision by the constitutional assembly members both are out of the concept of lokatantra. Lokatantra survives only through the view of the loka, i.e. referendums. Only CPN-UML is right in this point. It is simply a gambling loosing or winning.

You have to understand that Nepali people are completely neutral of any' ism' or 'rule' or 'political system'. For them best government is that which governs the best. They are in favor of permanent peace and security. They are not royalist, not Maoist, not communist, not capitalist. If they were not compelled as usual with any option election they would prove what they are. Less than 5 percent people cross over 90 percent people's view and we call it a democracy. Democracy survives always with referendums in major and controversial issues. Rests all are tyranny. Party leaders are playing roles of the bharadars. People, on whose name they are ruling, thus are completely ignored. And it is yet called lok-tantra.

Moreover, the Maoists are finding it hard to switch from politics of intimidation to electoral politics. Nonetheless, the eight parties are divided on (a) holding a referendum (b) declaring Nepal a republic by two-thirds majority of the legislative Parliament and, (c) declaring as per the decision made by the majority of the constituent assembly members.

Transitional society has a characteristic of going against the existing disposition and demand for change, not necessarily knowing the nature and context of change. The phenomenon involving the Terai is one such development.

To better understand, one should understand Lord Macaulay's address to the British Parliament on February 2, 1835. Macaulayin concept is gaining ground in Nepal to these days. Nepal is now being divided in terms of geography, caste, language, gender, religion and property through the mean tricks pushed by the aliens. It seems we want to serve rather than be master of our own destiny.

(Dr. Pant can be contacted through E-mail shastra@wlink.com.np)

@Telegraph

Building a Nuclear Weapons-Free World

By Lawrence Wittner, Professor of History University of New York/Albany*

Apocalypse Never (Rutgers University Press, 2010), by Tad Daley, is a new book that deserves wide circulation, for itis a spirited, ringing call for nuclear weapons abolition -- including why it is imperative and how it can be achieved.

According to Daley -- a former member of the International Policy Department of the Rand Corporation, as well as a former speechwriter and policywriter for members of Congress -- unless we move quickly to build a nuclear weapons-free world, nuclear catastrophes are likely to erupt in any (or all) of the following ways.

Nuclear terrorism provides the likeliest scenario. Although unscrupulous U.S. politicians have inflated the dangers of terrorism to further their own political careers, there is nevertheless a genuine danger of terrorist attack. And there remains little doubt that terrorists have attempted (and continue to attempt) to obtain nuclear weapons and weapons grade material to implement such an assault. According to Physicians for Social Responsibility, if a single nuclear weapon of the Hiroshima type were exploded in Los Angeles, more than 117,000 people would perish instantly and another 111,000 would die sooner or later from radiation exposure. Moreover, that is a small nuclear weapon by today's standards. The U.S. government has a nuclear warhead with nearly a hundred times the explosive power of the Hiroshima bomb. As long as nuclear weapons and weapons grade material exist in national arsenals, terrorists and other madmen will have the opportunity to obtain them through theft, black market operations, or bribery.

In addition, as Daley reminds us, there is a great danger of "accidental atomic apocalypse." Humans, after all, are prone to errors. With thousands of weapons set for "launch on warning," the stage is set for a catastrophe of immense proportions. During the Cold War, numerous accidental nuclear wars were narrowly averted. Even in the aftermath of the Cold War, there have been some very narrow escapes. Daley reports that, in 1995, Russian technicians at the Olengrosk early warning radar site spotted what seemed to be a nuclear-tipped ballistic missile, apparently fired from a U.S. submarine, headed directly for their country. Russia's president, Boris Yeltsin, "spent eight frantic minutes deliberating on whether or not" to launch a retaliatory attack before the incoming weapon arrived. Fortunately, Russian radar officers determined that the rocket was carrying not a nuclear warhead but a Norwegian weather satellite. But they did this with only three minutes to spare. Other potentially disastrous kinds of nuclear accidents, from missiles lost to nuclear submarines colliding, occur all the time.

Also, there is the problem of "nuclear crisis mismanagement." The Cuban missile crisis is the best known example of nations slipping and sliding toward a nuclear war they did not want. But there have been others. In 1983, for example, a NATO military training exercise, Able Archer, was misinterpreted by Soviet leaders as preparation for a U.S. nuclear attack on the Soviet Union. In response, Soviet nuclear weapons were readied for action. The situation might well have spiraled totally out of control had it not been for a Western spy in the KGB, who reported on the very alarming Soviet developments, thus leading the U.S. government to ratchet down its military maneuvers. Daley asks: "Can we really expect, if we retain nuclear weapons for another twenty or thirty or fifty years, that not a single nuclear crisis will ever descend into nuclear war?"

Finally, there is the prospect of "intentional use" of nuclear weapons. The United States, of course, employed them intentionally back in 1945. And Daley notes that "someday the leadership of another nuclear state may make a similar decision, concluding, not from fear and panic but after a sober, calm, detached cost-benefit analysis that they ought to start a nuclear war." As Daley points out, the administration of George W. Bush gave serious consideration to using U.S. nuclear weapons against non-nuclear threats. There is no reason to assume that the same will not be done by governments of other nations, including the dozens of additional countries that are expected to build nuclear weapons -- at least if there is no agreement to ban them in the coming decades.

One of the strongest objections to developing an international treaty for a nuclear-free world is that a nation might break out of this binding agreement by hiding nuclear weapons or secretly building them and, then, conquer the world. Confronting this "breakout" issue, Daley points out that U.S. conventional military strength, plus the military strength of other nations, is so great that "any leaders choosing to roll the breakout dice would be inviting both national and personal suicide." Furthermore, a government that "cheated" would "come under enormous political, economic, and moral pressure from the rest of the world." Indeed, "any state in a post-abolition world that tried to bully its way to some geostrategic objective with a nuclear club" would become "the planet's greatest pariah." Also, Daley reminds us that the coercive value of nuclear weapons is highly over-rated. After all, "each of the original five nuclear weapon states has lost a war to a non-nuclear weapon state... Their nuclear monopoly in relation to the other party did not enable them to achieve their objectives."

If, as Daley contends, there are more advantages than disadvantages to a nuclear weapons-free world, how can it be established? He maintains that the best way to accomplish this is by transforming the nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) into a nuclear abolition agreement. Article 8 of the NPT provides for a conference of state parties to the NPT that can then alter the treaty. In case the nuclear powers are reluctant to call such a conference into session, Daley suggests that civil society and non-nuclear nations join together to insist that nuclear nations "move the issue to the top of their agendas." Even if the nuclear nations continued to object to such a conference, it could be convened, under the provisions of Article 8, if one-third or more of the parties to the NPT requested it.

Concluding this informative, insightful, and powerful book, Daley argues that "abolishing nuclear weapons... is probably the single most important task the human race can pursue right now to ensure our long-range survival."

Most people, if pressed on this point, would probably agree with him. And, as my recent book,Confronting the Bomb, indicates, the public has played a key role in staving off nuclear war since 1945. But, curiously, many people now seem sunk in a strange torpor, unable to challenge the existence of thousands of nuclear weapons that menace their future and that of generations to come. Hopefully, Apocalypse Never will help jolt them awake.

Lawrence Wittner is Professor of History emeritus at the State University of New York/Albany. His latest book is Confronting the Bomb: A Short History of the World Nuclear Disarmament Movement (Stanford University Press.)

@Huffington Post

एउटा कवि: नेपथ्यभित्र / नेपथ्य बाहिर

- मधु माधुर्य ( हाल: मस्को ), कपिलवस्तु दिवस अभियान यूरोप संयोजक

कोठामा छिरेपछि
कविले सफेद पानामा "शान्ति" कविता लेख्यो
कोठाबाट निस्कानेबेला उसले
केहि परेवाको हाडखुर,नंग्रा र प्वाँखको पोको
फोहोर- कन्टेनरमा मिल्कायो

यता, कवितामा उसले
नारी-स्वतन्त्रताको खाका कोर्दै थियो
उता अस्पतालमा, उनको श्रीमती
गन्दै थिई कविको प्रहारले सिर्जेको
नीलडामरुपी टाटुहरु

मसँग कविले
पुरस्कार किन्नु राम्रो काम होइन भन्दै थियो
मेरो साथीसँगको गोप्य भेटमा कविले
यो सालको पुरस्कार र सम्मान
उसैलाई चाहियो भनी चाकडी गर्दै थियो

कविले आफूलाई
प्रकृति र सौन्दर्यको प्रेमी भन्यो
बगैंचा छिरेपछि
सुँघ्दै टिप्दै फूल निमिट्यान्न पार्यो

उसले कविता चोर्नु अपराध भन्यो
मौलिक कविता कोर्ने अभ्यास-क्रममा
उसले धेरै कविताहरुको आफैले अनुवाद गर्यो
अखबारमा प्रकाशित ती कविताहरुमा
आफ्नो नाम देखेर दंग पर्यो

उसको कविता जुलुसमा जान असमर्थ देखेपछि
ऊ आफै आन्दोलनमा उत्र्यो
पुलिसको २-४ डन्डी खायो,
ऊ जेल पर्यो र नेता बन्यो
जेलबाट निस्केको केहि महिनामा
विपक्षी दलको सरकारमा ऊ मन्त्री बन्यो

अहिले उसलाई
देश बोल्ने कविता मन पर्दैन
भोका कविका स्वरहरु मन पर्दैनन्
कसैले सीमा मिचेको /नक्कली कपिलवस्तु बनाएको प्रसंग मन पर्दैनन्
कुनै बेला ऊ आफैले कवितामा मागेको संबिधान मन पर्दैन
घुसखोरी र भ्रष्टाचार विरुद्धको कविता मन पर्दैनन्
उसैको विरोध गरेको भान हुन्छ कि के हो ?
कविको हूल देखेपछि उसले लाठीचार्ज गर्ने आदेश दिन्छ
ऊ त चिल्लो गाडीमा सलल ... उसलाई कल्ले चिन्छ ?

यो सबै नाटक देखिसकेपछि
मैले मेरो अन्तिम कविता च्यातें
र कवि नहिड्ने लामो बाटो हिंडे
लाकुरी भन्ज्यांग पुगेर थकाइ मार्न खोज्दा
बनभोज खानेहरुले "आलो-कविता" मागे
अलिकति आफैलाई चिमोटें
ऐना हेर्दा पो थाहा भयो -
निधारमै "कवि" कोरिएको रहेछ
हत्केलामै "कवि" कोरिएको रहेछ
नेपथ्यभित्र र बाहिरको दिनचर्या
मेरो कर्म पो रहेछ
र चीसो डाँडामा
आफूलाई अलपत्र छाडेर
म गाउँ पसेँ !

कपिलबस्तु दिवस अभियान डेनमार्क राष्ट्रिय समिति गठन

विष्णु प्रसाद पौडेल, कोपनहेगन, डेनमार्क: कपिलवस्तु भारतमा पर्छ र शान्तिका अग्रदुत गौतम वुद्ध भारतमै जन्मेका हुन भनेर विश्व समाजलाई भ्रममा पार्ने खेतीलाई जरैदेखि समाप्त पार्न सम्पूर्ण नेपाली एवं यस झूठप्रति सचेत सम्पूर्ण जनलाई संगठित गर्ने उद्देश्यले मिति २०६७ वैसाख ३० तदनुसार १३ मई २०१० का दिन डेनमार्कमा रहनु भएका नेपालीहरु वीच एउटा भेला आयोजना गरी १७ सदस्सीय कपिलवस्तु दिवस अभियान डेनमार्क राष्ट्रिय समिति (तदर्थ) गठन गरिएकोमा त्यस्मा दुई जना थपी विष्णु प्रसाद पौडेल (कपिलबस्तु)को राष्ट्रिय संयोजकत्वमा १९ जनाको कपिलबस्तु दिवस अभियान डेनमार्क राष्ट्रिय समिति गठन गरिएको छ । समितिका अन्य संयोजकहरुमा दीपक सापकोटा (झापा), रवी क्षेत्री (काठमाण्डौ), सुभाष घिमिरे (कपिलवस्तु), सन्तोष वस्नेत (झापा), हरी न्योपाने (चितवन), प्रकाश श्रेष्ठ (नुवाकोट), भोपाल वानिया (रुपन्देही), संजीव गिरी (काठमाण्डौ), सालिकराम शर्मा (वाग्लुङ्ग), नरेन्द्र वस्नेत (झापा), सिद्धार्थभक्त भण्डारी (स्याङ्गजा), वेविता ढकाल (इटहरी), भानेश्वर पोख्रेल (चितवन), प्रमिला अधिकारी (विराटनगर), सरस्वती भुषाल (अर्धाखाँची) र युबराज घिमिरे हुनुहुन्छ ।

भेलाले छिमेकी देश भारतले नेपालको ऐतिहासिक पहिचान, राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति धावा वोलि रहेको तथा विश्व शान्तिका अग्रदुत एबं सत्यका पर्यायबाची भगवान गौतम वुद्धको घोर अपमान गरिरहेको प्रसंगप्रति निकै सम्वेदनशील एंव स्तब्ध हुँदै यस किसिमका नाजायज गतिबिधिहरुलाई निस्तेज पार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । आजको युगमा कटु सत्यमाथि भएको खुल्ला एवं नाङ्गो हस्तक्षेप सहन गर्न वाध्य हामी नेपाली वास्तविकतालाई वुझी सत्य पक्षलाई साथ दिन सरकार तथा जिम्मेवार निकायप्रति आग्रह समेत गरेको छ उक्त भेलाले ।

भेलाले खासगरी शान्तिका अग्रदुत भगवान गौतम वुद्धको जन्मस्थल र तात्कालीन राजधानीको विषयमा छिमेकी राष्ट्र भारतले गर्दै आएको भ्रामक प्रचारको निन्दा ग-यो । छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक एवं भौगोलिक क्षेत्रमा पटक पटक धावा बोल्दै आइरहेको र यी दुवै राज्यबीच सामाजिक तथा सांस्कृतिक सवालमा प्रसस्त मेल खाने भएकाले पनि कतिपय सवालहरुलाई नजरअन्दाज गरिएको कमजोरीको लाभ भारत राज्यले सदैव उठाउदै आएको, तर विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको तथा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत कटुसत्यमाथि नीजि स्वार्थका लागि अन्तरराष्ट्रिय कानुन विपरित गरिएको दण्डनीय कार्यको घोर भर्त्सना गर्दै अन्तरराष्ट्रिय जगतलाई ध्यानाकर्षण गर्नु नै भेलाको मूल उद्देश्य रहेको थियो । यस्ता भ्रमपूर्ण प्रचारलाई निस्तेज पार्न आगामी दिनमा विदेशी मूलका वुद्धिजिवीहरु वीच अन्तरकृयाको आयोजना गर्ने साथै देशी तथा विदेशी संचार माध्यमहरुलाई सत्यका पक्षमा वकालत गर्न सहकार्यका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि उक्त भेलाले गर्‍यो । भेलाले यो विषय अन्तरराष्ट्रिय प्रकृति भएकोले सवै राष्ट्रवाट न्यायको पक्षमा लडन साथ मिल्ने समेत विश्वास लिएको छ । भगवान गौतम वुद्धको जन्मस्थल नेपालको रुपन्देही जिल्लाको लुम्विनी हो र उनको तात्कालीन राज्य हालको कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोट थियो भनेर इतिहासका दस्तावेजमा समेत उल्लेख भएको यस्तो सम्वेदनशील विषयमा एउटा राज्यले गर्ने नाङ्गो प्रदर्शनले विश्वलाई नै गुमराहमा पार्ने प्रयास गर्नु कहासम्मको न्याय हो भन्ने प्रश्न विश्व सामू उभिएको विषयका भेलाले चिन्ता व्यक्त गर्‍यो । भेलाले यो विषय अन्तरराष्ट्रिय प्रकृति भएकोले सवै राष्ट्रवाट न्यायको पक्षमा लडन साथ मिल्ने समेत विश्वास लिएको छ ।

समितिले नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को अवसरमा पर्यटन वर्ष २०११ सम्बन्धी प्रचार-प्रसार कार्यक्रमको आयोजना गरी डेनमार्कस्थित नेपाली दूताबासद्धारा प्रदान गरिएका सामग्रीहरु यही ७ जनवरी २०११ का दिन ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म Amagertorv, Cph, Denmark (होटेल यूरोपा अगाडिको चौक, पानीको फोहरा अगाडि, मामा रोजा रेस्टुरेन्ट पछाडि) बिदेशीहरुलाई बितरण गर्ने काम गर्‍यो ।

स्मरण रहोस समस्याको प्रकृति बिस्वब्यापी भएका करण यस अभियानलाई बिस्वब्यापी बनाइनु पर्ने ठहर गरी दुई चरण गरी वेलायत निवासी रामकुमार श्रेष्ठको बिस्व संयोजकत्वमा कपिलबस्तु दिवस अभियान बिस्व कार्य समितिलाई पूर्णता दिएपस्चात क्षेत्रीय र राष्ट्रिय समिति गठन गर्दै बिस्व सन्जाल बिस्तार गर्ने उद्धेस्य अनुरुप क्रमश: स्पेन, बेल्जियम, वेलायत, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड र ताईवानमा कपिलबस्तु दिवस अभियान राष्ट्रिय समिति गठन भैसकेकोले डेनमार्क यसरी राष्ट्रिय समिति गठन गर्ने सातौं मुलुक बन्न पुगेको छ

नेपाल-भारत सिमाना सम्झौता र व्यवस्थापन

– एकनाथ आचार्य

नेपालको भारतसँगउत्तर- पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि झापाहँुदै कञ्चनपुर, उत्तर-पश्चिममा दार्चुलासम्म २६ जिल्ला र १८ हजार आठ किमि लम्बाइ सिमाना जोडिएको छ । नेपाल, चीन र भारतसँग दार्चुला र ताप्लेजुङ जिल्लामा ट्राइजक्सन विन्दु सिमाना जोडिन्छ । तीन देशको एउटै विन्दु हो होइन अनुगमन गरी निश्चित गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो । १८१६ मा सुगौली सन्धि भए पश्चात नेपालमा नाप नक्सा गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण तत्कालीन बि्रटिस सरकारबाट १८१७ देखि १८८३ सम्म पटकपटक एकलौटी सीमाङ्कन गरी तयार भएका सीमाक्षेत्रका नक्सा नै आधिकारिक हुन गए । दुवै देशले अधिकारीहरू नियुक्त भई विभिन्न ८८७ स्थानमा जङ्गे पिलर कायम गरी सीमाङ्कन भएको नक्सालाई मान्यता दिइएको देखिन्छ । नेपाली र भारतीय जनताले ती जङ्गे पिलरलाई यथार्थ सीमा स्तम्भ हुन भनी मान्दै आएका छन् । उनीहरूको मन मस्तिष्कमा त्यो अटल छ तर ती जङ्गे पिलर धेरै ठाउँमा विस्तापित भइसकेका छन् ।

हाम्रो सिमाना मिचिँदा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले भारतीय पक्षसँग प्रतिकार गर्ने गरेका तर नसकेका जिल्लामा खवर गर्ने गरेका थिए । तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा स्थानीय निकाय भङ्ग गरेपछि भारतीय पक्षबाट दिनानुदिन सीमा अतिक्रमण गर्नु, सीमा स्तम्भ, हराउनु, सीमा क्षेत्रनै बेवारीसे हुनुमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनाइनु पनि सीमासम्बन्धी समस्याको एउटा कारक तìव हो भन्न सकिन्छ ।

हाम्रो सरकारको दृष्टि बाहिर रहेका सिमाना क्षेत्र नजिक बसोबास गर्ने आम नेपाली जनता आˆना जग्गा, जमिन भारतीयबाट अतिक्रमित हँँुदा टुलुटुलु हेरेर सीमा सुरक्षा गरी बसेका छन् । ती राष्ट्रप्रेमी निरिह नेपालीलाई सरकारले सीमा सम्बन्धमा के जवाफ दिन्छ हेर्न सुन्न बाँकी छ ? अनलाइन समाचार अनुसार भारतका विदेश मन्त्री एसएम कृष्णाले भारतीय संसद्मा नेपाल भारतले संयुक्तरूपमा सीमाकङ्न गरी तयार गरेका स्टि्रप नक्सामा ९८ प्रतिशत सिमाना विवाद समझदारी बनिसकेकोले स्थानीयस्तरमा संयन्त्र विकास गर्न सहमति जनाइ सकिएको छु, भन्ने भनाइले के देेखाउँछ भने दुई देशका प्राविधिकले तयार गरेका नापी विभागका महानिर्देशक र सर्भे अफ इन्डियाका समकक्षीबाट दस्तखत भए भनिएका सिमानाका स्टि्रप नक्सा नेपालले गोप्यरूपमा राखी नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेको छ तर भारतले स्थानीय स्तरमा पुर्‍याइ ती नक्साले इङ्गित गरेका स्थानको सिमाना अतिक्रमण भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

भारतले ९८ प्रतिशत सिमाना विवाद टुङ्गो लाग्यो भनेको विवादित स्थान सिमानाका -दूरी) लम्बाइका आधारमा हो ? वा विवादित स्थान र क्षेत्रफलका आधारमा हो ? निक्र्यौल कहिले, कस्ले गरेको हो ? खुलाइएको छैन । इलाम जिल्लाको श्री अन्तु, बारा जिल्लाको झिटकैया, पर्सा जिल्लाको महादेव पट्टी, झापा जिल्लाको टाघनडुवासमेतका स्थानमा नयाँ विवाद भएको छ । ती विवादित स्थान थप गर्दा ५८ भन्दा बढी स्थानमा ६० हजार हेक्टर भन्दा माथि नेपाली जमिनमा सीमा विवाद भएको देखिन्छ ।

हालसालै प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखिएका लेख, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले औँल्याउनु भएका विषय तथा डा. शास्त्रदत्त पन्तको नेपालमा ‘र अ’ को चलखेल नामक पुस्तकमा लेखिएका सीमासम्बन्धी विषयमा सबै नेपालीका मनमा कौतुहल उत्पन्न भएको छ । निम्न जिल्लाका विवादित स्थान नेपालमा पारेर सीमाकङ्न गरियो कि भारतमा पारेर यसको यथार्थ विवरण सरकारले वाहिर ल्याउनु पर्दछ ।

कञ्चनपुर जिल्लाः- भारतले महाकाली नदीमा शारदा बाँध बनाउँदा मिचिएको भू-भाग -एमाले र काङ्ग्रेसले भारतलाई दिएको भन्ने बुझिएको) परासरमा रहेको पोखरी, रामपुर, विलासपुर, महाकाली पारी रहेका जङ्गल क्षेत्र । कैलाली जिल्लाः- भजनी गाविस वडा नं. ९ का वीरु विकको घर जग्गा तथा मोहना नदी क्षेत्र/बर्दिया जिल्लाः- परासन, सालपुर, गुलरीया नपाको दक्षिण चौगुर्दी, सुरजपुर, भचौर्की सरला क्षेत्र । कपिलवस्तु जिल्लाः- आरानाला क्षेत्र, रूपन्देही जिल्ला-बलैडा, सुगौली नाकामा सिमा मिची भारतले प्रहरी चौकी, प्रवेशद्वार, शौचालय बनाएको क्षेत्र । चितवन जिल्ला – चुरे पहाडको तल ठोरी जङ्गल र आवादी क्षेत्र/पर्सा जिल्ला- रक्सौल वीरगञ्ज रेल्वे सञ्च्ाालन गर्न भारतसँग खरिद गरी रेल्वे स्टेसन बनाएको जग्गा, अलौ, सिर्र्सिया, सिसवा, महादेवपट्टीमा नेपालीका नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा/सुन्सरी जिल्ला-कोसी ब्यारेज क्षेत्र । मोरङ्ग जिल्ला- बरडङ्गा, लोहन्द्रा नदी क्षेत्र । झापा जिल्ला महेशपुर, पृथ्वीनगर, भद्रपुर नपा पारी पट्टी रहेको १ नं. जङ्गे पिलर नै भारततर्फ परेको । भद्रपुर मावि नजिकको भद्रपुर गलगलिया जोड्ने मेची पुलको पूर्व प्र.म. कृष्णप्रसाद भट्टराईले शिलान्यास भएको क्षेत्र नै भारतमा पर्न गएको, टागनडुवा वडा नं. २ को कमल मियाको २० मिटर जग्गा अतिक्रमण भएको सप्तरी जिल्लाः- कोसी ब्यारेज दक्षिण गोबरगड्डा क्षेत्र । इलाम जिल्ला पशुपतिनगर हिले, श्रीअन्तु, माने भञ्जाङ्ग क्षेत्र । बारा जिल्ला झिटकैया वडा नं. ६, ७, ८, ९ को करीव ६० बिगाहा जग्गा भारतीय अतिक्रमणकारी पक्षले जवर्जस्ती सीमास्तम्भ सारेर नेपालीको हातमा लालपुर्जा भएको अम्बिका राउत, बाबुलाल जैसवाल, जख्खुराम, जगदीस पासवान, जनकहजरा, गोनु हजराको घरसमेत भारतमा परेको भन्ने सम्बन्धमा र कचेर्वा, पिपरपट्टी, मटिअर्बाको करीव ५० बिघा जग्गा भारतले मिचेको क्षेत्र । दाङ्ग जिल्ला कोइलाबासदेखि भौवा नाकासम्म विभिन्न स्थानमा सिमा, दस गजा अतिक्रमण गरी बङ्करसमेत बनाएको । दार्चुला जिल्ला- कालापानी टिङ्कर, लिम्पियाधुरा कालीनदी उदगमस्थल र नवलपरासी जिल्ला सुस्ताका नौ वडामध्ये सात वडासमेत गरि नेपाली भूमि ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा बढी भारतीयले अतिक्रमण गरि सिमा मिचेको स्थानको वास्तविकता पत्ता लगाइ बि्रटिस सरकारले सुगौली सन्धिताका बनाएको नेपाली पक्षलाई मान्य हुने आधिकारिक नक्साका आधारमा नेपाल-भारतबीचको सीमा यकिन गर्नुपर्दछ ।

सीमा स्तम्भ सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी बारा र पर्सा जिल्लामा तथा नदी सीमाना भएका स्थानमा गायब भएका भनिएका छन् । भारतले अतिक्रमण गर्ने मनसुवा राखी सीमास्तम्भ बनाएन की ? अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो ? किन भने सीमा सम्बन्धमा नेपालप्रति भारतीय दृष्टिकोण खराब छ । सिमानाका विषयमा भारत हाम्रो सच्चा मित्र हो भन्न सकिँदैन । नेपाल-भारत सिमानामा जम्मा कति स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भ कायम गरिए ? सुगौली सन्धिमा लेखिएका स्थानमानै सीमा स्तम्भ कायम गरिए, गरिएनन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यथार्थ विषयनै यही हो । नेपाल भारतको सीमाना लिक्विड सिमाना की फिक्स सिमाना के हो ?

नेपालका प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा भारत भ्रमण हँुदैछ । भारतले त्यस बखत ९८ प्रतिशत सिमाना समस्या समाधान भयो भनि सीमासम्बन्धी सन्धि सम्झौता र देउवा सरकारका पालादेखि थाती रहेको सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने गराउने भन्ने सुनिन आएको छ ।

नागरिक समाज, बुद्धिजिवी र विज्ञहरू यस्ता विषयमा चनाखो हुनु पर्दछ । हामी सबैले सरकारलाई विश्वास गर्नु पर्दछ तर आखा चिम्लेर होइन ? दोस्रो नेपालको नयाँ संविधान बनाउन बनेको संविधानसभाको सरकार हो । तेस्रो सबैभन्दा ठूलो दल सरकार बाहिर छ । चौथो सिमाना सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति देखिँदैन । सबै राष्ट्र भक्त नागरिक समाजका बुद्धिजीवी, सङ्घ, सङ्गठन, पार्टी, प्रतिनिधि, सीमाविज्ञ, वकिल, प्राध्यापक बसी छलफल गरी तुरुन्त सीमासम्बन्धी एक आवाज एक विचार हुने राष्ट्रिय नीति तय गर्नु पर्दछ । सिमानाका स्टि्रप नक्सा बाहिर ल्याई छलफल गर्नु पर्दछ । सतप्रतिशत सिमाना समस्या समाधान नभएसम्म कुनै सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन । यी दुवै विषय हतारमा सन्धि सम्झौत्ाा भएमा भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्ने राष्ट्रप्रेमी नेपाली भारतीय जेलमा हुने छन् र हाम्रा वीर पुर्खाले आज्र्येको हाम्रो देशको माटो भारतले लिनेछ ।

अतः भारतले धेरै स्थानका सिमानामा भएका विवादलाई साघुरो पार्न खोज्दैछ । भारतको कुटिल विस्तारवादी नीति बुझ्नु पर्दछ । हामीले हतारमा सम्झौता गर्न गर्‍यौं भने भारतले केही दिने, केही लिने कलुसित सोच राखी सुस्ता नेपाललाई दिने र भारतको अति सामरिक महत्त्वको

-भारतवाट चीन प्रवेश गर्ने सजिलो सुगम स्थान) कालापानी क्षेत्र भारतले लिने प्रस्ताव कुनै दिन नेपालसमक्ष राख्ने छ । यस्तै राजनीतिक अस्थिरता र तरलताको मौका छोपी सम्झौता गरी गराइ आˆनो स्वार्थ पूरा गर्ने छ । भारतको चाल बुझ्नुपर्दछ ।

यी दुवै क्षेत्र हाम्रा हुन् । हाम्रा पुर्खाको रगत मिसिएको माटो हो । विज्ञहरूको समिति बनाई विवादित स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरी सुगौली सन्धिको प्रतिकूल नहुने गरी सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर वास्तविकतामा पुग्नु पर्दछ । सतप्रतिशत सीमा समस्या समाधान भएपछि आवश्यकीय नाका राखेर सीमाक्षेत्रमा तारबार लगाउने र सीमा आवतजावतमा परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गर्ने गरी सिमाना सम्झौता गर्न राज्यले आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेर हस्ताक्षर गर्नु गराउनु पर्दछ ।

सीमा स्तम्भ बनाउन बाँकी स्थानमा बनाउने । थप गर्नुपर्ने स्थानमा थप गर्ने । सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या वृद्धि गरी सीमास्तम्भको विवरण र जीपीएस यन्त्रसहित नक्सा उपलब्ध गराइ सीमासुरक्षाको जिम्मेवारी दिइ सीमाको स्थायी व्यवस्थापन भएमा पटक पटक सिमाना अतिक्रमण हुने पीडाबाट मुक्ति पाउनुको साथै भारतीय गिरोहको ज्यादती, बलात्कार, लुट, चोरी डकैती जस्ता जधन्य आपराधिक क्रियाकलापबाट छुटकारा पाउन सकिन्थ्यो र दुवै देशको मित्रतामा सुमधुरता गासिने थियो ।

-लेखक नापी विभागमा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)

समानान्तर दृश्यहरु

- डा. मधु माधुर्य, कपिलबस्तु दिवस अभियान यूरोप संयोजक

आँखा खोलेपछि
रसायनिक प्रतिक्रिया शुरु हुन्छ भित्र-भित्रै
र देखिन थाल्छन् विविध दृश्यहरु
प्रेम र घृणाका प्रकरणहरु
अर्थात् निर्माण र विनासका शृंखलाहरु !

भगवानले मान्छे बनाएको देखेको छैन
मैले
मान्छेले -
भगवान बनाएको देखेको छु
उसको प्रतिमा बनाएको देखेको छु
मान्छेलाई पशु बनाएको देखेको छु

आज मैले आफ्नै हातले
बुद्धको प्रतिमा बनाएको छु:
खुला छन् आँखाहरु:
कुन दिशा फर्काउन पर्ने हो उसको आँखा ?

पश्चिम फर्काउने हो भने
उसको आँखाले
असान्जको विकिलिक्स क्यामराले हालसालै खिचेको
बेडरुममा लम्पसार अमेरिकाको नाङ्गो फोटो देख्न सक्छ
मान्छेको औपचारिक/ नक्कली हाँसो देख्न सक्छ
र भड्किन सक्छ उसको वृत्ति, मनोवृत्ति र समाधि !

पूर्व फर्काउने हो भने
उसको आँखाले
भारतवर्षमा अर्को एउटा नकल्ली कपिलवस्तु देख्न सक्छ
जहाँ ऊ जन्मेकै छैन
संविधान बिनाको कुनै एउटा हिमाली देश देख्न सक्छ
बिदेशी हितको खातिर
आफ्नै देश बेच्न उद्दत नेताहरु देख्न सक्छ

उत्तर फर्काउने हो भने
विश्व- आर्थिक ठेकेदार तिब्बत मास्तिरको देश देख्न सक्छ
जहाँ औतारी “बुद्ध”हरूलाई “पर्सन नोनग्राड” घोषणा गरिएको छ

तल धरतीतर्फ फर्काउने हो भने-
द्वन्द्द,अभाव, आँसु, रगत, रोग, विनास र सन्तापका
सात समुद्र देख्न सक्छ
“मृत्यु उपहार” लिएर बस्ती-बस्तीमा
सान्ताक्लाउसको भेषमा
घुमिरहेका मनुवाहरू देख्न सक्छ

र मैले चुपचाप उसको टाउको आकाशतिर फर्काइ दिएँ
अब माथिबाट जल्ले जे खसाए पनि
बुद्धको टाउकामाथि टुटुल्को उठ्ने खतरा छंदैछ
अहोरात्र
बादलमुनि
ओसामाको घुँयत्रो-निशाना छल्दै
अट्टहासले मारेको मेलोसेभिच र सद्दामको कंकालको खोजीमा
“प्रजातान्त्रिक बम” लिएर उडदैछ
एउटा भोको
अथकित
आदिम चील !

०१ जनवरी २०११
हाल: मस्को, रसिया

साउथ ब्लकको रणनीति

– टंक वनेम

राष्ट्र संघको सदस्य भई सकेको नेपाल,दश बर्षे माओवादी द्धन्द्ध र राजा बीरेन्द्रको वंश नास गर्ने नारायणहिटी काण्डले विश्वमा नेपाललाई राम्ररी चिनाइ सकेको छ। देश विदेशमा देशभक्त जनताहरुको जमात पनि कम भई सकेको छैन। यो अवस्थामा साउथ ब्लकको कस्तो ग्राण्ड डिजाइनले नेपाललाई घुँडा टेकाउन लाग्दैछ भन्ने कुरा गम्भिररुपले सोंच्नु पर्ने बेला भएकोछ। नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। बंङगलादेश फूलबारीको बाटो हुँदै समुन्द्र मार्गसंम्म पुग्नेपारबहन संम्झौतालाई आलेटाले गरेर नेपाललाई चाहिने सुरुङ तथा पहाडी र हिमाली भेकमा राजमार्ग बनाउन गहुङगो औजार नुन, तेल साथै अति अवश्यक कच्चा पदार्थको अवश्यकता पूर्ति गर्ने माध्यम भारतसंग आत्म निर्भर हुनु पर्ने योजना र कार्यनीति धेरै अघिदेखि लागु हुँदै आएकोछ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसंम्मका समथर मैदानमा बसोबास गरेका नेपाली जनताहरुलाई सांस्कृतिक र भाषामा एकात्मकता गर्न दिँदै खुला सीमानाको प्रयोग गर्ने शैली मित्रताको रुपमा हेरिए पनि साउथ ब्लक त्यो मित्रताको फाइदा लिन कम्मर कसेर लागेकोछ। नेपाल देशको नेपाली जनता भएर बाँच्नको लागि सुरक्षित वातावरणको ग्यारेन्टी हुन सक्दैन भन्ने पार्नको लागि अतिक्रमण, ज्यादति, लुटपाट, धम्किपूर्ण भाषा साथै अन्तराष्ट्रिय नियम मिचेर सीमाना नजीक उच्च बाँध र सडक निमार्ण गरी नेपालको लाखौं हेक्टर उब्जा योग्य जमीन माथि डुबाउ गर्ने कामद्धारा नेपाली जनताको मनोवल घटाउने र सीमाना अतिक्रमण जस्ता कार्यलाई जारी राख्ने साउथ ब्लकको अजिङगार नीतिका भित्रिया सूत्रहरु हुन।

अग्रगामी शान्तिको लागि सेफ ल्याण्डिङ गराउन माओवादीलाई ट्रयाकमा ल्याएको हो भन्ने मान्यता पनि भारत सरकारकै लागि खतराको घण्टी बजेकोले त्यो च्याखे दाउ थापेर सहयोग गरेको देखिन्छ । नेपालको माओवादी क्रान्तिले आगो सल्काउन थालेपछि भारतका विभिन्न प्रान्तमा त्यसको झल्का परिसकेको र त्यसलाई अझ सल्कन नदिनको लागि साउथ ब्लकले मध्यम मार्गको ट्रयाक अपनाएको थियो। भारतले माओवादीलाई सेफ ल्याण्डीङ गर्न सघाए पनि उसैको सत्तालाई लङगडो बनाउन नेपालकै यथास्थितिवादीहरुलाई मज्जाले गोटी बनाई आफ्नै दाउमा २२ दलको सरकार बनाउन सफल भएको थियो। अर्कोतिर मदेशको मुद्धालाई ब्यापक बनाएर धेरै नेपाली जनताको चाहनालाई दुई फ्याक बनाउन न्वारानदेखिको बल निकालेर मदेशको पुठ्ठामा आगो झोसी रहेकोछ। यदि यो मदेशको मुद्धामा साउथ ब्लक सफल भयो भने उस्को रणनिति अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ। साउथ ब्लकको रणनिति यति शसक्त छ कि नेपालको हरेक क्षेत्रमा “र” को निर्णय नै सर्वमान्य हुने गरेकोछ। साउथ ब्लकको गिद्धे दृष्टि नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा बस्ने नेपाली जनताहरुले नेपाल र ग्रेटर नेपालको सवाललाई कसरी हेरीरहेका छन् साउथ ब्लकको भित्ता चनाखो भएर निरिक्षण गरी रहेको हुन्छ। साउथ ब्लक चाहान्छ नेपालको हरेक क्षेत्र र तप्कामा भारतको निर्णय सर्वमान्य होस। यदि सर्वमान्य नभए राजनैतिक दलहरुमा मन मुटाव र सत्ताको लडाइमा सहभागी गराएर आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउँने पहिलो ब्रह्मसूत्र हो। साउथ ब्लकका विशेषज्ञहरु भन्छन् नेपालको हिमाली प्रदेशलाई दशगजा क्षेत्र (NO MAN'S LAND)को रुपमा छाडेर बाँकी भागलाई भारतीय प्रान्तिय क्षेत्रको रुपमा रुपान्तर गर्न साउथ ब्लकको भित्तामा नक्सा कोरिएकोछ। यदि त्यो योजना सफल भयो भने पहाड र मदेशको दुई पक्षलाई झगडाको ब्याडमा बेर्ना सार्दै आफ्नो कामना पूरा गर्न सकिन्छ। त्यो हो “नेपाल उत्तर खण्डे भारते” भन्ने ऋग्वेदिक अक्षरस शब्दलाई ब्याबहारमा परिवर्तन गराउनु हो।

साउथ ब्लकको अर्को प्लान अनुसार नेपालको प्राकृतिक सम्पदा र वातावरण नै बिगार्ने गरि नेपालबाट क्रसरका गिट्टी, बालुवा, ढुङगा सबै भारत निकासी गर्ने। लक्ष्मणपुर, टनकपुर बाँध र बाइस किमी लामो तटबन्ध निर्माणमा प्रयोग गरिएका नेपाली गिट्टी बालुवाले लाखौं हेक्टर नेपाली भूमि डुबाउने। भारत सरकारको केन्दि्रय योजना अनुसार निर्माणधिन आसामको गुहाटीदेखि उत्तर प्रदेशको नोयडा शहरसंम्म एक हजार एक सय साठी किमी लामो राष्ट्रिय राजमार्ग पूरा भएपछि नेपाली सीमानाका नेपाली जनता र नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्नेछ। यो राजमार्गले अर्को भूपरिवेष्टित रिङ रोडको काम गर्नेछ। भन्नुको अर्थ नेपालले आत्मा निर्भर गर्नको लागि भारतसंग अझ नरम हुँदै उस्को हुकुम शिरोपर गर्नु पर्ने हुन्छ। यो राजमार्ग पूरा भए पछि उत्तरबाट बग्ने नदी नालाको डुबानबाट सयौं घरबार बिहिन भई अन्यत्र बसाई जानु पर्ने हुन्छ। भारतीय सरकारको राष्ट्रिय योजना भनिए पनि यो निर्माणधिन राजमार्ग नेपाललाई कसरी घुँडा टेकाउन सकिन्छ वा नेपाली जनताको एकतालाई फुटाई नयाँ इतिहासको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने साउथ ब्लकको स्लो मन्त्र हो नयाँ संविधान लेख्ने सवालमा पनि साउथ ब्लकको सक्रिय भूमिका रहेकोछ। उपचार गर्ने निहुँमा घरि घरि दिल्ली पुग्ने नेताहरुले त्यो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। गोरखा ल्याण्डको सवाल तिब्र भएको बेला नेपालबाट होइन भारतकै मूल नेपालीहरुलाई गोरखा भर्तीमा मौका दिनु पर्छ भन्ने योजना बनाएर प्रचार प्रसार गरिनु पनि साउथ ब्लकको मकुण्डो हो मतलव मूल नेपाली भाषीहरुको संम्बन्धलाई टुक्रयाउँन साउथ ब्लक लागि परेकोछ। भुटानी शरणार्थीहरुको सवालमा भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङचुक आफ्नै जनतामाथि बर्बरता लादेर वादशाही घोडा कुदाइ रहेका छन्। भनिन्छ त्यो घोडाको लगाम र घोडा बाँध्ने तबेलाको खम्बा साउथ ब्लकको भित्तामा गाडिएकोछ। साउथ ब्लकको योजना हो उत्तरी भारतको पहाडी बेल्टमा रहेका नेपाली मूलबासी जनताहरुको मूल जरा नेपाली भाषा, सांस्कृति, धर्म र नेपालीत्वको भावना जोडिएर ग्रेटर नेपालको सपना नबुनियोस। यसरी पूर्वमा अरुनाचलदेखि पश्चिममा देरादुन हिमाचलसंम्मका नेपाली भावनाहरुलाई टुक्रा टुका पार्दै नेपालभित्रै लेण्डुव दोर्जेको जन्म गराउनु साउथ ब्लकको रणनीतिक एवं कुटनीतिक चाल हो। मदेशमा दिनहुँ जस्तो नयाँ नयाँ पार्टीहरुको जन्म गराउने र अराजकताको आहालमा कमल फुलाउने भित्रिया सूत्र पनि दक्षिणी भित्ताको कालो बायु हो जस्ले असिना पानी हावा बतास आँधी हुरी साथै विभिन्न डर लाग्दा प्राकृतिक विनासका त्रासहरु बोकेर उत्तर लागेको हुन्छ।

वास्तवमा साउथ ब्लक के चाहान्छ?

नेपाललाई सधँभरी लङगडो बनाई राख्ने योजनामध्ये उत्तरका नाकाहरु खोल्नु भनेको आफ्नो ब्यापारको टाउकोमा आफैले घन ठोक्नु जस्तै ठान्छ। सबैभन्दा निम्नकोटीका कच्चा पदार्थबाट निर्मित माल समानहरुको बजार नेपाल भएको हुनाले उत्तर तिब्बत (चिन) नाकाहरुसंग बजारको होडबाजी गर्न नपरोस भन्ने चाहान्छ। नेपालका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने अति बहुमुल्य जडीबुटीहरु भारतको बजार बाहेक अन्यत्र बिक्री नहोस भन्ने चाहान्छ। नेपालका तीजडीबुटीको अभावमा भारतका विशाल आर्यबेद्धिक अनुसंन्धान र अन्य औषधी उद्योगमा अरबौंको घाटा लाग्न सक्छ। हिमालबाट बगेका हिम नदीहरुबाट लाखौ मेघावाटका विजुली उत्पादन गर्न सकिने भए पनि नेपालले उत्पादन गरि दक्षिणी छिमेकीलाई ब्यापारको फाइदा लिन नसकोस, अहिले जस्तै अराजक राख्न सकियो भने उक्त विजुलीको माग दक्षिणबाट मह्ङगो मुल्यमा बिक्रि गर्न बारगेनिङ गर्न सकिन्छ। अवको २० बर्षपछि भारतमा पानीको अभावमा ठूलो हाहाकार हुने भएको हुनाले नेपालका नदी नालामा आफ्नो पक्कड भई रहोस भन्ने चाहान्छ। नेपाल आफै आत्म निर्भर भई रोजगारको ब्यावस्था सिर्जना हुन सक्यो भने नेपालबाट कौडीको भाउमा नोकरी खोज्न पुग्ने दरबान, कुल्ली, बहादुर, कान्छा र रातकी रानीहरु दिल्ली मुम्बाई जाने छैनन्। संसारको गरिव राष्ट्रको नाममा आएको सहयोग दक्षिणतिरै भेटी चढाउँनु पर्दैन। यदि नेपालका नेता र जनता एक भए भने सन १८१६ को अङग्रेज र नेपाल वीचको सुगौली संन्धी फेरि ब्यूँझन सक्छ। त्यो इतिहासको गर्भ फेरि पनि नजन्मियोस भन्ने चाहान्छ। सन १९५० सालको अर्को एक पक्षिय संन्धीले नेपाललाई फलामे साङलो लागाएकोछ त्यो साङलो सधँ बाँधी राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहान्छ। नेपालमा भएका कुनै पनि सत्तासिन पार्टीले चिनसंग नजिकको संम्बन्ध कायम नगरोस भन्ने चाहान्छ। चिनसंग दह्रो सम्बन्ध कायम भएमा सीमाना अतिक्रमण गर्दै जाने साउथ ब्लकको योजना बिचैमा रोकिन सक्छ। नेपालका राजनितिक पार्टीहरुलाई फुटाएर अस्थिरताको परिस्थिति जन्माई चलखेल गर्न पाइने छैन त्यसकारण जसरी हुन्छ नेपालको निर्णायक र संम्बेदनशिल अवस्थामा नेपाली नेताहरु दिल्ली गएर दिल्ली मन्त्रबाट त्यो संङकट मोचन होस भन्ने चाहान्छ।

साउथ ब्लक र “र” दुई फरक नाम भए पनि उनीहरुको कार्य निति एउटै भएकोले नेपालमा ब्यापारी,पर्याटक वा नक्कली नेपाली नागरिकता लिएर बसेका “र” का एजेण्टहरुको छयापछयाप्ती संञ्जाल फैलिएकोछ। साउथ ब्लकको ऐजेन्ट भनेका तिनै बिरामी भई रहने रोगी नेताहरु हुन, जस्लाई उपचारको निहुँमा सधँ दिल्ली धाई रहनु पर्छ र साउथ ब्लकले फुकेको अक्षता खाए पछि जाति भएर फर्किनु पर्छ। यसरी साउथ ब्लकले चारैतिरबाट आफ्नो रणनितिलाई क्रमश दक्षिणबाट एक एक इन्चको हिसावले बाघे पंन्जाको नङग्रा उत्तरतिर सार्दैछ। यो शक्ति यति भित्रसंम्म पुगेकोछ कि भरखरै बारा र पर्साको सीमाना अतिक्रमणको विषय लिएर १८ दलले विरोध जनाउँदा ती ऐजेन्ट बनेका पार्टीहरुको मुखबाट कुनै प्रतिक्रियाको “प” निस्केन विरोधको “वि” शब्द उच्चारण भएन। राजनैतिक पार्टीहरुमा मात्र यो ब्याप्त छैन सामन्त, नोकरशाही, ब्यापारी, कर्मचारी, सेना, प्रहरी र संञ्चार माध्यममा समेत साउथ ब्लकको शक्तिले दह्रो पक्कड लिएकोछ। नेपाली राजनितिको मानशिकता र देशको माया गर्ने नेपालीहरुको स्वाभिमान सगरमाथा झैं ठिङ्ग उभ्न सकेको हुनाले साउथ ब्लकको योजना स्लो पोइजन जस्तै सबैतिरबाट विस्तारै कौटिल्य मन्त्रको प्रयोग गर्दै स्मोथ एटाकमा लागेको देखिन्छ। भरखरै चिनले सङखुवासभा जिल्लाको किमाथान्का सीमाना पारि राखेको चिनको सैनिक बेस क्याम्पबारे साउथ ब्लकले तिब्र ब्याङग्य प्रहार गरेको थियो। बिबिसी नेपाली समाचारमा त्यो भूपु जनरल मेहताको धोद्रे स्वरले भनेको थियो “ये नेपालके मामला है लेकिन हमारे देशकी सवालभी है”।

यसरी साउथ ब्लकद्धारा नेपाली स्वाभिमानमाथि दिन दहाडै आक्रमण जारी राख्दा स्वाभिमानको टाउके हुँ भन्ने लाउकेहरु कुसुलेको झाले रुमालमा छमछम नाच्ने पुतली झैं नाचि रहेका छन्। अब नेपालको अस्तित्व र स्वाभिमान बचाउ गर्न सक्ने भनेको नेपालका सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको एकता मात्र बाँकी रहेकोछ। नेपाली जनताको भावनामा एकता हुन सक्दैन भने साउथ ब्लकको सपना पूरा हुनेछ। साउथ ब्लकको सपना पूरा हुन नदिनको लागि आफ्नो स्वभिमानको पहाड उभाएर मदेशको मायामा बाँच्न नेपाली जनताको एकता नैं साउथ ब्लकको सपनासंग जुध्न सक्ने धारिलो हतियार हो। देश विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई चेताना भया!

नोट : – साउथ ब्लक: भारतिय राजधनी नयाँ दिल्लीमा अग्रेजहरुको जवानामा एउटा विशाल भवन निर्माण गरिएको थियो। त्यो विशाल भवनको साउथ ब्लकमा प्रधान मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यलय रहेकोछ। त्यहीँ भवनको साउथ ब्लकबाट नेपाली राष्ट्रियता कमजोर बनाउँने खेलको निरन्तरता जारि रहेको छ।

नेपाल-भारत सिमाना सम्झौता र व्यवस्थापन

-- एकनाथ आचार्य

नेपालको भारतसँगउत्तर- पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि झापाहँुदै कञ्चनपुर, उत्तर-पश्चिममा दार्चुलासम्म २६ जिल्ला र १८ हजार आठ किमि लम्बाइ सिमाना जोडिएको छ । नेपाल, चीन र भारतसँग दार्चुला र ताप्लेजुङ जिल्लामा ट्राइजक्सन विन्दु सिमाना जोडिन्छ । तीन देशको एउटै विन्दु हो होइन अनुगमन गरी निश्चित गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो । १८१६ मा सुगौली सन्धि भए पश्चात नेपालमा नाप नक्सा गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण तत्कालीन बि्रटिस सरकारबाट १८१७ देखि १८८३ सम्म पटकपटक एकलौटी सीमाङ्कन गरी तयार भएका सीमाक्षेत्रका नक्सा नै आधिकारिक हुन गए । दुवै देशले अधिकारीहरू नियुक्त भई विभिन्न ८८७ स्थानमा जङ्गे पिलर कायम गरी सीमाङ्कन भएको नक्सालाई मान्यता दिइएको देखिन्छ । नेपाली र भारतीय जनताले ती जङ्गे पिलरलाई यथार्थ सीमा स्तम्भ हुन भनी मान्दै आएका छन् । उनीहरूको मन मस्तिष्कमा त्यो अटल छ तर ती जङ्गे पिलर धेरै ठाउँमा विस्तापित भइसकेका छन् ।

हाम्रो सिमाना मिचिँदा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले भारतीय पक्षसँग प्रतिकार गर्ने गरेका तर नसकेका जिल्लामा खवर गर्ने गरेका थिए । तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा स्थानीय निकाय भङ्ग गरेपछि भारतीय पक्षबाट दिनानुदिन सीमा अतिक्रमण गर्नु, सीमा स्तम्भ, हराउनु, सीमा क्षेत्रनै बेवारीसे हुनुमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनाइनु पनि सीमासम्बन्धी समस्याको एउटा कारक तìव हो भन्न सकिन्छ ।

हाम्रो सरकारको दृष्टि बाहिर रहेका सिमाना क्षेत्र नजिक बसोबास गर्ने आम नेपाली जनता आˆना जग्गा, जमिन भारतीयबाट अतिक्रमित हँँुदा टुलुटुलु हेरेर सीमा सुरक्षा गरी बसेका छन् । ती राष्ट्रप्रेमी निरिह नेपालीलाई सरकारले सीमा सम्बन्धमा के जवाफ दिन्छ हेर्न सुन्न बाँकी छ ? अनलाइन समाचार अनुसार भारतका विदेश मन्त्री एसएम कृष्णाले भारतीय संसद्मा नेपाल भारतले संयुक्तरूपमा सीमाकङ्न गरी तयार गरेका स्टि्रप नक्सामा ९८ प्रतिशत सिमाना विवाद समझदारी बनिसकेकोले स्थानीयस्तरमा संयन्त्र विकास गर्न सहमति जनाइ सकिएको छु, भन्ने भनाइले के देेखाउँछ भने दुई देशका प्राविधिकले तयार गरेका नापी विभागका महानिर्देशक र सर्भे अफ इन्डियाका समकक्षीबाट दस्तखत भए भनिएका सिमानाका स्टि्रप नक्सा नेपालले गोप्यरूपमा राखी नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेको छ तर भारतले स्थानीय स्तरमा पुर्‍याइ ती नक्साले इङ्गित गरेका स्थानको सिमाना अतिक्रमण भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

भारतले ९८ प्रतिशत सिमाना विवाद टुङ्गो लाग्यो भनेको विवादित स्थान सिमानाका -दूरी) लम्बाइका आधारमा हो ? वा विवादित स्थान र क्षेत्रफलका आधारमा हो ? निक्र्यौल कहिले, कस्ले गरेको हो ? खुलाइएको छैन । इलाम जिल्लाको श्री अन्तु, बारा जिल्लाको झिटकैया, पर्सा जिल्लाको महादेव पट्टी, झापा जिल्लाको टाघनडुवासमेतका स्थानमा नयाँ विवाद भएको छ । ती विवादित स्थान थप गर्दा ५८ भन्दा बढी स्थानमा ६० हजार हेक्टर भन्दा माथि नेपाली जमिनमा सीमा विवाद भएको देखिन्छ ।

हालसालै प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखिएका लेख, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले औँल्याउनु भएका विषय तथा डा. शास्त्रदत्त पन्तको नेपालमा 'र अ' को चलखेल नामक पुस्तकमा लेखिएका सीमासम्बन्धी विषयमा सबै नेपालीका मनमा कौतुहल उत्पन्न भएको छ । निम्न जिल्लाका विवादित स्थान नेपालमा पारेर सीमाकङ्न गरियो कि भारतमा पारेर यसको यथार्थ विवरण सरकारले वाहिर ल्याउनु पर्दछ ।

कञ्चनपुर जिल्लाः- भारतले महाकाली नदीमा शारदा बाँध बनाउँदा मिचिएको भू-भाग -एमाले र काङ्ग्रेसले भारतलाई दिएको भन्ने बुझिएको) परासरमा रहेको पोखरी, रामपुर, विलासपुर, महाकाली पारी रहेका जङ्गल क्षेत्र । कैलाली जिल्लाः- भजनी गाविस वडा नं. ९ का वीरु विकको घर जग्गा तथा मोहना नदी क्षेत्र/बर्दिया जिल्लाः- परासन, सालपुर, गुलरीया नपाको दक्षिण चौगुर्दी, सुरजपुर, भचौर्की सरला क्षेत्र । कपिलवस्तु जिल्लाः- आरानाला क्षेत्र, रूपन्देही जिल्ला-बलैडा, सुगौली नाकामा सिमा मिची भारतले प्रहरी चौकी, प्रवेशद्वार, शौचालय बनाएको क्षेत्र । चितवन जिल्ला - चुरे पहाडको तल ठोरी जङ्गल र आवादी क्षेत्र/पर्सा जिल्ला- रक्सौल वीरगञ्ज रेल्वे सञ्च्ाालन गर्न भारतसँग खरिद गरी रेल्वे स्टेसन बनाएको जग्गा, अलौ, सिर्र्सिया, सिसवा, महादेवपट्टीमा नेपालीका नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा/सुन्सरी जिल्ला-कोसी ब्यारेज क्षेत्र । मोरङ्ग जिल्ला- बरडङ्गा, लोहन्द्रा नदी क्षेत्र । झापा जिल्ला महेशपुर, पृथ्वीनगर, भद्रपुर नपा पारी पट्टी रहेको १ नं. जङ्गे पिलर नै भारततर्फ परेको । भद्रपुर मावि नजिकको भद्रपुर गलगलिया जोड्ने मेची पुलको पूर्व प्र.म. कृष्णप्रसाद भट्टराईले शिलान्यास भएको क्षेत्र नै भारतमा पर्न गएको, टागनडुवा वडा नं. २ को कमल मियाको २० मिटर जग्गा अतिक्रमण भएको सप्तरी जिल्लाः- कोसी ब्यारेज दक्षिण गोबरगड्डा क्षेत्र । इलाम जिल्ला पशुपतिनगर हिले, श्रीअन्तु, माने भञ्जाङ्ग क्षेत्र । बारा जिल्ला झिटकैया वडा नं. ६, ७, ८, ९ को करीव ६० बिगाहा जग्गा भारतीय अतिक्रमणकारी पक्षले जवर्जस्ती सीमास्तम्भ सारेर नेपालीको हातमा लालपुर्जा भएको अम्बिका राउत, बाबुलाल जैसवाल, जख्खुराम, जगदीस पासवान, जनकहजरा, गोनु हजराको घरसमेत भारतमा परेको भन्ने सम्बन्धमा र कचेर्वा, पिपरपट्टी, मटिअर्बाको करीव ५० बिघा जग्गा भारतले मिचेको क्षेत्र । दाङ्ग जिल्ला कोइलाबासदेखि भौवा नाकासम्म विभिन्न स्थानमा सिमा, दस गजा अतिक्रमण गरी बङ्करसमेत बनाएको । दार्चुला जिल्ला- कालापानी टिङ्कर, लिम्पियाधुरा कालीनदी उदगमस्थल र नवलपरासी जिल्ला सुस्ताका नौ वडामध्ये सात वडासमेत गरि नेपाली भूमि ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा बढी भारतीयले अतिक्रमण गरि सिमा मिचेको स्थानको वास्तविकता पत्ता लगाइ बि्रटिस सरकारले सुगौली सन्धिताका बनाएको नेपाली पक्षलाई मान्य हुने आधिकारिक नक्साका आधारमा नेपाल-भारतबीचको सीमा यकिन गर्नुपर्दछ ।

सीमा स्तम्भ सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी बारा र पर्सा जिल्लामा तथा नदी सीमाना भएका स्थानमा गायब भएका भनिएका छन् । भारतले अतिक्रमण गर्ने मनसुवा राखी सीमास्तम्भ बनाएन की ? अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो ? किन भने सीमा सम्बन्धमा नेपालप्रति भारतीय दृष्टिकोण खराब छ । सिमानाका विषयमा भारत हाम्रो सच्चा मित्र हो भन्न सकिँदैन । नेपाल-भारत सिमानामा जम्मा कति स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भ कायम गरिए ? सुगौली सन्धिमा लेखिएका स्थानमानै सीमा स्तम्भ कायम गरिए, गरिएनन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यथार्थ विषयनै यही हो । नेपाल भारतको सीमाना लिक्विड सिमाना की फिक्स सिमाना के हो ?

नेपालका प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा भारत भ्रमण हँुदैछ । भारतले त्यस बखत ९८ प्रतिशत सिमाना समस्या समाधान भयो भनि सीमासम्बन्धी सन्धि सम्झौता र देउवा सरकारका पालादेखि थाती रहेको सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने गराउने भन्ने सुनिन आएको छ ।

नागरिक समाज, बुद्धिजिवी र विज्ञहरू यस्ता विषयमा चनाखो हुनु पर्दछ । हामी सबैले सरकारलाई विश्वास गर्नु पर्दछ तर आखा चिम्लेर होइन ? दोस्रो नेपालको नयाँ संविधान बनाउन बनेको संविधानसभाको सरकार हो । तेस्रो सबैभन्दा ठूलो दल सरकार बाहिर छ । चौथो सिमाना सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति देखिँदैन । सबै राष्ट्र भक्त नागरिक समाजका बुद्धिजीवी, सङ्घ, सङ्गठन, पार्टी, प्रतिनिधि, सीमाविज्ञ, वकिल, प्राध्यापक बसी छलफल गरी तुरुन्त सीमासम्बन्धी एक आवाज एक विचार हुने राष्ट्रिय नीति तय गर्नु पर्दछ । सिमानाका स्टि्रप नक्सा बाहिर ल्याई छलफल गर्नु पर्दछ । सतप्रतिशत सिमाना समस्या समाधान नभएसम्म कुनै सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन । यी दुवै विषय हतारमा सन्धि सम्झौत्ाा भएमा भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्ने राष्ट्रप्रेमी नेपाली भारतीय जेलमा हुने छन् र हाम्रा वीर पुर्खाले आज्र्येको हाम्रो देशको माटो भारतले लिनेछ ।

अतः भारतले धेरै स्थानका सिमानामा भएका विवादलाई साघुरो पार्न खोज्दैछ । भारतको कुटिल विस्तारवादी नीति बुझ्नु पर्दछ । हामीले हतारमा सम्झौता गर्न गर्‍यौं भने भारतले केही दिने, केही लिने कलुसित सोच राखी सुस्ता नेपाललाई दिने र भारतको अति सामरिक महत्त्वको

-भारतवाट चीन प्रवेश गर्ने सजिलो सुगम स्थान) कालापानी क्षेत्र भारतले लिने प्रस्ताव कुनै दिन नेपालसमक्ष राख्ने छ । यस्तै राजनीतिक अस्थिरता र तरलताको मौका छोपी सम्झौता गरी गराइ आˆनो स्वार्थ पूरा गर्ने छ । भारतको चाल बुझ्नुपर्दछ ।

यी दुवै क्षेत्र हाम्रा हुन् । हाम्रा पुर्खाको रगत मिसिएको माटो हो । विज्ञहरूको समिति बनाई विवादित स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरी सुगौली सन्धिको प्रतिकूल नहुने गरी सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर वास्तविकतामा पुग्नु पर्दछ । सतप्रतिशत सीमा समस्या समाधान भएपछि आवश्यकीय नाका राखेर सीमाक्षेत्रमा तारबार लगाउने र सीमा आवतजावतमा परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गर्ने गरी सिमाना सम्झौता गर्न राज्यले आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेर हस्ताक्षर गर्नु गराउनु पर्दछ ।

सीमा स्तम्भ बनाउन बाँकी स्थानमा बनाउने । थप गर्नुपर्ने स्थानमा थप गर्ने । सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या वृद्धि गरी सीमास्तम्भको विवरण र जीपीएस यन्त्रसहित नक्सा उपलब्ध गराइ सीमासुरक्षाको जिम्मेवारी दिइ सीमाको स्थायी व्यवस्थापन भएमा पटक पटक सिमाना अतिक्रमण हुने पीडाबाट मुक्ति पाउनुको साथै भारतीय गिरोहको ज्यादती, बलात्कार, लुट, चोरी डकैती जस्ता जधन्य आपराधिक क्रियाकलापबाट छुटकारा पाउन सकिन्थ्यो र दुवै देशको मित्रतामा सुमधुरता गासिने थियो ।

-लेखक नापी विभागमा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)

कहाँ गयो हाम्रो राष्ट्रियता ?

डा.गोविन्दबहादुर थापा

विश्वमा सम्भवतः नेपालमात्रै यस्तो मुलुक देखिएको छ, जहाँका मान्छे आफ्नो देशको माटो अरूलाई सुम्पेर आफ्नो निजी स्वार्थपूर्ति गर्न हिचकिचाउँदैनन्

नेपालको पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणतर्फको सीमा सुरक्षित भएन । नेपाल र भारतबीच औपचारिक र आधिकारिक रूपमा सीमा छुट्टयाई दुवै पक्षको सहमतिमा गाडिएका सीमास्तम्भहरूमध्ये सयौँ स्तम्भहरू बेपत्ता भएका छन्, हिजोसम्मको नेपालको भूभागमा आज विदेशीले घर, टहरा बनाएका छन्, हिजोसम्म नेपालभित्रको बस्ती आज भारततिर परेको छ, सीमास्तम्भहरू ग्ााडिएकै अवस्थामा भारतले केही समयअघिदेखि भोगचलन गर्दै आएको जंगल र भूमिमा भेटिएका छन्, भारतीय नागरिकहरू हुलका हुल भएर नेपालभित्र सीमा सारिरहेका छन्, र तिनलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा दिइरहेका छन् । अस्ति भर्खरै प्यारातालसमेत नेपालकै भएको तथ्य उजागर भएको छ । किनभने प्यारातालभन्दा दक्षिणतर्फ गाडिएकै अवस्थामा सीमास्तम्भहरू भेटिएका छन् ।

वरिष्ठ सीमाविशेषज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको सीमाको दयनीय अवस्थाबारे एक तथ्यपूर्ण पुस्तकै लेखेका छन् । तर, नेपालको सीमाको अतिक्रमणबारे नेपालको सरकार, सेना, राजनीतिक दलहरू र तिनका भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज यसरी संवेदनाविहीन छन् कि मानौँ हाम्रो सीमा मिचिनु चर्चा र चासोयोग्य विषय नै होइन ।

सरकारको पहिलो कर्तव्य आफ्नो मुलुकको सीमा सुरक्षा गर्नु हो । मानव समाजको विकासक्रममा जब राज्यको उत्पत्ति भयो, त्यसवेला राज्यको प्रथम दायित्व सके क्षेत्र विस्तार गर्ने र नसके भएको क्षेत्र रक्षा गर्ने थियो । क्षेत्र विस्तारकै लागि आरम्भिक वर्षमा राज्यराज्यबीच घमासान युद्ध हुन्थे । पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यसै गरेका थिए । त्यही प्रयोजनका लागि सेना राखिन्थ्यो । प्रत्येक राज्यले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएर सेनाको भरणपोषण गथ्र्यो र त्यसलाई चुस्तदुरुस्त राख्थ्यो । सेनाको रचना राज्यभित्रको प्रयोजनका लागि नभएर केवल बाहिरी आक्रमणबाट आफ्नो राज्यको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो ।

राज्यको सीमाको महत्त्व आजको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै ठूलो छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा भारत र पाकिस्तानबीच विगतमा सीमाको विवादलाई लिएर ठूला युद्ध भए । ती सबै युद्ध अभ्यासका लागि लडिएका थिएनन्, आफ्नो दाबी रहेको भूभाग फिर्ता लिन र सीमासुरक्षाकै लागि लडिएका थिए । सीमाका विवाद अहिले पनि कायमै रहेकाले भारत र चीन तथा भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध अहिले पनि सौहार्द्धपूर्ण छैन । सीमा विवादकै कारण ठूल्ठूला युद्ध भएका र चिसो सम्बन्ध कायम रहेका अन्य कैयौँ मुलुक यो विश्वमा छन् । ती मुलुक अहिले पनि आफ्नो देशको एक चिम्टी माटो पनि नछाड्ने कसम खाएर बसेका छन् । सबै मुलुकका निमित्त आफ्नो सीमासम्बन्धी चासो त्यति पेचिलो र संवेदनशील हुन्छ, जसका लागि त्यो देशका लाखौँ नागरिकले प्राण न्यौछावर गर्न तयार हुन्छन् । विश्वमा सम्भवतः नेपालमात्रै यस्तो मुलुक देखिएको छ, जहाँका मान्छे आफ्नो देशको माटो अरूलाई सुम्पेर आफ्नो निजी स्वार्थपूर्ति गर्न हिचकिचाउँदैनन् । नेपाली सेना साँच्चै देशभक्त हो भने सीमा मिचिँदा सरकारले केही आदेश दिँदैन भनेर चुप लागेर बस्न मिल्छ ? उसले नै सरकारलाई यस विषयमा झक्झक्याउनु हुँदैन ?

नेपालमा राष्ट्रियताका बारेमा ठूल्ठूला र चर्का कुरा हुने गर्छन् । तर, अहिले प्रष्ट भएको छ कि राष्ट्रियताका ती कुरा साँच्चिकै देशको मायाले गरिएको होइन रहेछ । त्यस्ता कुरा या त आफ्ना काला कर्तुतहरू ढाकछोप गर्न गरिएको रहेछ, या त आफ्ना कुत्सीत उद्देश्य हासिल गर्ने उद्देश्यले गरिएको रहेछ । व्यवहारमा देखिएका गतिविधिबाट यो कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।

राज्यको सीमाको अनुगमन गर्ने कार्यक्षेत्र भएको छुट्टै मन्त्रालय छ । त्यसअन्तर्गत विभाग र कार्यालयहरू छन् । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासन छन् । दुई देशबीचको संयुक्त अनुगमन समिति छ । बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नापी विभागको महानिर्देशकको हैसियतमा रहेर सीमा सम्बन्धमा त्यति धेरै काम गर्न सकेका थिए । यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि सीमाको यति बिघ्न बेवास्ता किन भइरहेछ? माटोको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका निकाय र पदाधिकारी सीमाको त्यो हाल हुँदा कसरी चुप लागेर बस्न सकेका छन् ? छिमेकी अगतिलो र दुष्ट छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदापाउँदै आफू हरबखत चनाखो रहनु पर्छ कि पर्दैन ?

वास्तवमा विगत धेरै वर्षदेखि नेपालको सीमा मिच्ने जुन अभियान चलाइएको छ, यसलाई नेपालको भूमि हडप्ने मौनयुद्धको संज्ञा दिन सकिन्छ, र यस युद्धमा नेपाल कुनै प्रतिवाद नगरी चुपचाप पछि हट्दै छ । मानौँ, नेपालले विगतमा भारतको जमिन बलजफ्ती हडपेको थियो, र अहिले भारतले त्यो जमिन धमाधम फिर्ता लिइरहेकोले नेपालले कुनै प्रतिवाद गरिरहेको छैन । यदि यही क्रम जारी रहने हो भने कालान्तरमा नेपाल भन्ने मुलुक कति बाँकी रहला ? नेपालमा आफ्नो भूमि र त्यसको सीमाको सम्बन्धमा जुन संवेदनाशून्य स्थिति छ, त्यसले पनि भारतको सीमा मिच्ने दुष्प्रवृत्ति प्रोत्साहित भएको छ । सीमामा अलिकति मात्र छिसिक्क हुनासाथ सम्पूर्ण राष्ट्र एक स्वरमा खनिने गरेको भए भारतले यस्तो दुस्साहस गर्न सक्ने थिएन । के उसले पाकिस्तान वा बंगलादेशको सीमामा यसो गर्ने आँट गर्न सकेको छ ? नेपालमा जेसुकै गरे पनि सम्पूर्ण मुलुकले देखेको नदेख्यै, सुनेको नसुन्यै गर्दै आएकाले उसको दुस्साहस यसरी बढ्दै गएको हो ।

नेपाल आफ्नो सीमाको सम्बन्धमा यति संवेदनाशून्य कसरी हुन सकेको छ ? यो सबैभन्दा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषय हो । यस सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन हुनु जरुरी छ । हिजो पञ्चायत काल जनतामा आधारित व्यवस्था नभएकोले त्यसले उठाएको राष्ट्रियताको कुरालाई फोस्रो वा मण्डले राष्ट्रवाद भनियो । अहिले जनताको व्यवस्था आएको पनि दुई दशक भयो । खै त सरकार र जनताको राष्ट्रिय भावनामा सुधार ? हामीले केही वर्षदेखि दार्चुलाको कालापानी हाम्रो हो भनिरहेका छौँ । खै त त्यो कालापानी फिर्ता लिन हामीले पहल गरेको ? अहिले प्याराताल हाम्रो हो भन्यौँ । के गर्दै छौँ त त्यो प्यारातालमाथि हाम्रो स्वामित्व स्थापित गर्न ? कि नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्नमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै भारतीय साम, दान, दन्ड, भेदको नीतिले काम गरिरहेको छ ?

वास्तवमा भारतले नेपालको भूमि आफूतिर तान्ने र आफ्ना मान्छे नेपालतिर पठाएर कालान्तरमा नेपालमा संकट खडा गर्ने रणनीति अपनाएको प्रतीत हुन्छ । माओवादीहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा पनि भारतलाई घुक्र्याएर सत्तामा जाने माध्यम मात्र भएको अनुभव हुँदै छ । यसै हो भने नागरिक स्वयंले नै केही गर्नुपर्ने हो कि ?

@Nayapatrika

govinda1948@gmail.com

Kapilvastu Day Movement Tourism Year Banner

The most important responsibility for Kapilvastu Day Movement is to promote Lumbini as pilgrimage and archaeological tourism destination for World Buddhists and followers of new age faith. Kapilvastu Day Movement activities in promoting Lumbini and its surroundings including Tilaurakot and Devdaha would help government of Nepal in implementing its strategies in exploring of new tourism market segments and marketing Nepali destinations on regional markets.

Government of Nepal has set target of increasing number tourists visiting from non-SAARC nations from current level to one million per year. Existing situation must change to if Nepal wants some of the wealthiest people spend their vacation in Nepal. Lumbini can be one of the key attractions that help meeting goals and hence Kapilvastu Day Movement needs to play double role in Nepal Tourism Year 2011.

Amnesty International Statement On Wikileaks

Written by: Eurasia Review

International controversy over the Wikileaks release of US diplomatic cables continues to rage. The site’s founder Julian Assange has been granted bail in the UK following an extradition request from Sweden, while several of his alleged supporters have reportedly been arrested over alleged cyber-attacks on websites that have cut off funds to Wikileaks.

Leaked US Diplomatic Cables published recently have focused on alleged corruption in Ghana and central Asia, the killing of a lawyer in Northern Ireland in 1989 and US involvement in Yemen.

Amnesty International examines some of the human rights issues at stake.

Would prosecution of Julian Assange for releasing US government documents be a violation of the right to freedom of expression?

The US government has indicated since July 2010 that it is conducting a legal investigation into the actions of Wikileaks and its founder Julian Assange for distributing secret documents. A range of US political figures have called for a criminal prosecution of Assange.

According to Amnesty International, criminal proceedings aimed at punishing a private person for communicating evidence about human rights violations can never be justified. The same is true with respect to information on a wide range of other matters of public interest.

At the very least, a significant number of the documents released by Wikileaks appear to fall into these categories, so any prosecution based in whole or in part on those particular documents, would be incompatible with freedom of expression.

Freedom of expression is an internationally-recognised human right that limits the power of the state to prohibit the receipt and publication of information. The burden is on the state to demonstrate that any restriction is both necessary and proportionate, and does not jeopardize the right to freedom of expression itself.

We are unaware of any legal action having yet been taken against Julian Assange for releasing the documents. As such, Amnesty International is not in a position to comment on any possible case against him specifically, as there are no charges to comment on.

Would interfering with payments to Wikileaks via online donation constitute an infringement on freedom of expression?

Over the last week, Paypal, Visa and Mastercard have removed their users’ ability to donate to Wikileaks online, asserting as grounds that Wikileaks engages or may engage in illegal activities. There has been speculation that this restriction was due to US government pressure.

Amnesty International does not have information to confirm or refute that speculation, but emphasizes that governments cannot avoid their obligations to respect the right to freedom of expression by attempting to do indirectly what they would be forbidden from doing directly. Businesses, too, should ensure that their own actions, at minimum, respect human rights.

Would prosecution of employees of the US government who may have provided documents to Wikileaks be a violation of freedom of expresson?

US soldier Private Bradley Manning is currently in detention facing charges that include the leaking of national defence information.

While employees of a government have the right to freedom of expression, they also have duties as an employee, so a government has more scope to impose restrictions on its employees than it would have for private individuals who receive or republish information.

However, Amnesty International would be concerned if a government were to seek to punish a person who, for reasons of conscience, released in a responsible manner information that they reasonably believed to be evidence of human rights violations that the government was attempting to keep secret in order to prevent the public learning the truth about the violations.

Is it legitimate for governments to seek to keep their diplomatic discussions and negotiations confidential when they perceive it to be in their national interest?

Governments can of course in general seek to keep their communications confidential by using technical means or by imposing duties on their employees; it is not, however, legitimate for governments to invoke broad concepts of national security or national interest in justification of concealing evidence of human rights abuses.

Also, once information comes into the hands of private individuals, states cannot rely on sweeping claims of national interest to justify coercive measures aimed at preventing further public disclosure or discussion of the information.

International human rights law allows states to restrict freedom of expression only on specific and narrowly-applied grounds: national security, public order, public health or morals, or protection of the rights and reputations of others. However, even where one of these grounds might apply, states do not have a blank cheque to keep information secret or to punish individuals for publishing it, simply by declaring the information to be “classified” or declaring it necessary to restrict it as a matter of “national security”: the state must show that the particular restrictions are necessary and proportionate to the specific threat they claim justifies the restriction.

Is Amnesty International concerned about the potential for harm to individuals as a result of the leaked information?

Amnesty International has consistently called on Wikileaks to make every possible effort to ensure that individuals are not put at increased risk of violence or other human rights abuses as a result of, for instance, being identifiable as sources in the documents.

However, risks of this kind are not the same as the risk of public embarrassment or calls for accountability that public officials could face if documents expose their involvement in human rights abuses or other forms of misconduct.

Do the diplomatic cables being leaked by Wikileaks contain information relevant to human rights?

Some of the Department of State documents released confirm or provide more detail about human rights violations that Amnesty International has publicly raised in the past. For example:

The February 2007 cable discussing US opposition to the possible issuance by German authorities of international arrest warrants for thirteen CIA agents allegedly involved in the Khaled el-Masri rendition and enforced disappearance relates to a number of Amnesty International reports, most recently Open Secret: Mounting Evidence of Europe’s Complicity in Rendition and Secret Detention (15 November 2010).

The January 2010 cable reporting on a meeting between the President of Yemen and US military corroborated Amnesty International’s earlier findings that a US cruise missile appeared to have been used in a 17 December 2009 attack on the community of al-Ma’jalah, in the Abyan area in the south of Yemen. Amnesty International had called on the US government to disclose its involvement in the incident – despite the fact that the Yemeni government claimed that it alone had carried it out.

Previous Wikileak releases on the Afghanistan and Iraq wars corroborated information that we received from other sources. Amnesty International will continue to appraise and cite information from documents provided by Wikileaks that are relevant to human rights issues, alongside many other sources of information.

Are the attempts to extradite Julian Assange for sexual offences in Sweden, politically motivated?

It has been reported that the charges Julian Assange faces in Sweden are not related to the Wikileaks release. There has been speculation that authorities in Sweden or elsewhere are not handling the case in an ordinary manner, and that the way in which it is being pursued is the result of a more general targeting of Julian Assange for the actions of Wikileaks. As yet, Amnesty International does not have information that would allow us either to confirm or to dispel such speculation.

As in any other criminal case, due process should be followed, and Amnesty International will be monitoring the progress of the case closely.

What is Amnesty International’s position on the most recent release of materials by Wikileaks?

Amnesty International welcomes efforts to put information about human rights abuses in the public domain. Wikileaks have publicly announced that they will release thousands of documents gradually over the coming weeks or months, and Amnesty International will carefully study any documents that appear to concern human rights abuses.

While not all of the documents being released by Wikileaks at the moment are relevant to human rights abuses, we would stress that the right to freedom of expression includes the right to receive and impart all kinds of information, subject only to narrowly-defined exceptions.

@eurasiareview