संघारमै उभिएको अप्रत्याशित भविष्य

Posted by Ram Kumar Shrestha on April 26, 2011

 

Rate This

By रमेशनाथ पाण्डे

शीतयुद्धसँगै पूर्व-पश्चिम द्वन्द्वको कठिन चरण अन्त्य भएको दुई दशकपछि बल्ल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको चरित्र र विधिमा उल्लेखनीयपरिवर्तनको क्रम सुरु भएको छ । यो प्रक्रियालाई अरब देशहरूमा भइरहेको ‘कलर रिभोलुसन’ मा शक्तिशाली पश्चिमी देशहरूले देखाएको विरोधाभासपूर्ण अभिवृत्ति र यसलाई भारत, चीन र रूसद्वारा दोहर्‍याएर दिइएको चुनौतीले चरित्र र स्वरूप दिन थालेको छ । यसै अवस्थामा एकातिर आफूलाई ‘तटस्थ’ बताइरहेका युरोपका देशहरूले तटस्थताको स्थापित मान्यतालाई नै पुनः व्याख्या गरेर आफ्नो अडान फेरेका छन् । लिबियामा नेटोको कमानमा स्विडेनका लडाकु विमानहरू पनि क्षेप्यास्त्र प्रहारमा सामेल भएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा तटस्थ बसेको स्विटजरल्यान्डले पनि लिबियामा आक्रमण गर्ने नेटोका विमानहरूका लागि आफ्नो हवाईमार्ग उपलब्ध गराएको छ । अर्कोतिर इटाली, टर्की र पोल्यान्डले नेटो सैनिक कारबाहीलाई विरोध गरेका छन् । तर अमेरिका र फ्रान्सका राष्ट्रपति तथा बि्रटेनका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्ना देशका तीन प्रमुख अखबारहरूमा लेखेको संयुक्त लेखमा सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावलाई ठाडै उल्लंघन गर्दै ‘गद्दाफी सत्तामा रहेेसम्म नेटो र यसका सहयोगी देशहरूले सैनिक कारबाही जारी राख्नुपर्छ भनिएको छ । हालै सम्पन्न बि्रक्स -ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको हैनन, चीनमा सम्पन्न राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूको बैठकले सैनिक तागतको प्रयोगलाई अस्वीकार गर्दै प्रत्येक देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई सम्मान गर्नुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लोकतन्त्रलाई विकास गर्नुपर्छ’ भन्ने बि्रक्सको ३२ सूत्रीय हैनन घोषणापत्रको अर्को निकै महत्त्वपूर्ण बुँदा हो । यसरी उदीयमान दुई आर्थिक महाशक्तिहरू चीन र भारत तथा विश्वको दोस्रो ठूलो आणविक शक्ति रूस समेतको बि्रक्सद्वारा प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको चरित्र र विधिमा नेटोभन्दा पृथक अडानले नयाँँ विश्व व्यवस्थाको निर्माण सुरु गरेको छ ।

हैननमा पाँच बि्रक्स देशहरू विशेष गरी चीन, भारत र रूसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको नवीन तर्क पद्धति प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सैनिक शक्तिको प्रयोगलाई अस्वीकार गर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व अन्त्य गर्ने बाटो पनि समातेका छन् । अब यी देशहरूले आपसमा अमेरिकी डलरको प्रयोग रोकेर आफ्नै  राष्ट्रि्रय मुद्रा उपयोग गर्नेछन् । सन् १९४४ देखि अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भ मुद्राको रूपमा स्थापित अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गर्ने यो कदमको अर्थ हो बि्रक्स अब विश्व व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएर शक्तिकेन्द्रको भूमिका लिन अग्रसर भएको छ । थुप्रै राजनीतिक मतभेद भएर पनि साझा सोच र अडान लिन बि्रक्स देशहरूबीच सहकार्य हुनु असामान्य घटनाक्रम हो । विश्वको आर्थिक सामथ्र्य पश्चिमी देशहरूबाट भारत र चीनमा सरेको वर्तमान अवस्थामा यी दुवैले आफ्नो  नवआर्जित हैसियत प्रदर्शन तथा रूसी शक्ति पुनर्जागृत भएको घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आधारभूत परिवर्तनको निणर्ायक चरण सुरु भएको छ ।    

यसरी दुवै छिमेकीहरूको भूमण्डलीय हैसियत बढेको अवस्थामा नेपालले जोखिमयुक्त ढंगमा लम्बिँदै गएको संक्रमणकाललाई अन्त्य गरेर राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्नैपर्छ, परराष्ट्र मामिला परिपक्व शैलीमा सञ्चालन हुनैपर्छ । अहिले नेपालमा कार्यपालिका र विधायिका प्रभावहीन छन्, राजनीतीकरण भएर सुरक्षा निकाय अशक्त तथा प्रशासन र राजनीतिको तीव्रगतिमा आपराधीकरण पनि भइरहेको छ । सरकारले चित्त बुझाउन नसकेपछि दुवै छिमेकीहरूले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई सार्वजनिक रूपमा नै दोहोर्‍याइरहेका छन् । भारतले चार महिनाभित्र पाँचौंपटक आफ्नो  सुरक्षा चिन्ता नेपाललाई अवगत गराएको छ । पटकपटकको आग्रहलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार असमर्थ भएपछि गत हप्ता आफ्ना परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाएर नेपालमा सुरक्षा अवस्था बिग्रँदै गएकामा भारत गम्भीर छ । यसबाट दुवै देशको विकास प्रक्रियामा असर पार्छ भनेको छ । यस्तै चिन्ता अर्को छिमेकी चीनबाट पनि दुई वर्षभित्र पटकपटक दोहोरिएकै हुन् । नेतृत्वमा राष्ट्रिय चिन्तनको अभाव र राज्यसञ्चालनमा लठिबज्र शैलीले नेपाल आफ्ना दुवै छिमेकीहरूको आर्थिक प्रगतिबाट लाभान्वित हुन असमर्थ भएकै थियो । अब त नेपालको बिग्रँदो अवस्थाले आपmनो उन्नतिको वेगमा नै दुष्प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ता भारत र चीनले व्यक्त गर्न थालेका छन् । अब पनि नेपाल सरकार गम्भीर भएन भने संकट विपत्तिमा रूपान्तरण हुनेछ ।

देशको भविष्य अन्धकार हुन थालेको महसुस गरेर आत्तिएका, शासक र शासन व्यवस्थासँग क्रोधित निशस्त्र जनताले अरब देशहरूमा सुरु गरेको कलर रिभोलुसनको धक्का खप्न नसकेर एकपछि अर्को शासकको पतन भइरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व भएको प्रजातान्त्रिक भारतमा पनि व्याप्त भ्रष्टाचारबाट आम जनतामा बढिरहेको क्रोधलाई अवकाशप्राप्त सेनाका ड्राइभर अन्ना हजारेले आन्दोलनमा हालै रूपान्तरण गरेका थिए । भारतको संस्थापन पक्षलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरूको प्रतिकूल प्रचारविपरीत हजारेका पक्षमा दुई दिनभित्रै सबै वर्ग र सबै उमेरका जनता सडकमा आए । अनशनको तेस्रो दिनमा यो आन्दोलन भारतका विभिन्न राज्यमा फैलियो र लघु कलर रिभोलुसन बन्यो । सडकमा आएको जनशक्तिको दबाब कति सशक्त भयो भने हजारेले नामै लिएर भ्रष्टाचारी भनेपछि शक्तिशाली कृषि मन्त्री शरद पवारले कार्यदलबाट राजीनामा गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । परिस्थितिको गम्भीरतालाई तत्काल बुझेर भारत सरकारले विगत ६४ वर्षदेखि पालन भइरहेको कानुन मस्यौदा गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत पन्छाएपछि मात्रै स्थितिले विश्राम लिएको छ ।  यसबाट ६४ वर्ष पुरानो राजनीतिक प्रणालीलाई नयाँ दिशामा उभ्याएर भारतीय प्रजातन्त्रले आत्मशुद्धिको सामथ्र्य देखाएको भए पनि पाँच वर्षमा एकपटक जनता निणर्ायक हुने स्थापित पद्धतिलाई उछिनेर भारतमा सक्रिय प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भएको छ ।

जनचाहनाअनुसार कार्यशैली र मूल्यपद्धतिलाई सुधार्न सक्ने प्रजातन्त्रको सामथ्र्यको परीक्षा जनता भड्किएका बेलामा हुन्छ । सरकार छान्ने नियमित चुनावी प्रक्रियाले पनि जनचाहनाको वेगलाई पछ्याउन नसकेपछि मात्रै भारतका जनता सडकमा आएका थिए । नेपालमा चौध वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन । सरकार छान्ने चुनाव बाह्र वर्षअघि मात्रै भएको थियो । २०६५ सालमा जनताले आफ्नो लागि संविधान बनाउन प्रतिनिधि छान्न मात्रै मतदान अधिकार प्रयोग गरेका थिए । यसरी राजनीतिक मूल्य प्रणालीका दृष्टिमा जनताले लामो समयदेखि आफ्नो सरकार छान्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अनुभव र समझदारीको पर्खालमा ठूलो अक्षरमा लेखिएको प्रश्न छ- अरब देशहरू र प्रजातान्त्रिक विप्लव भइरहेको अवस्थामा के नेपाल अछुतो रहन सक्छ ? स्थानीय प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई कर्मचारीतन्त्रले नौ वर्ष अघिदेखि चलाइरहेको छ, देश पाँच वर्षदेखि कामचलाउ, राज्यसञ्चालनको क्षमता देखाउन नसक्ने सरकारलाई नेपाली जनताले बेहोरिरहेका छन् । दुई वर्षमा घोषणा गर्नुपर्ने संविधान चार वर्ष बित्न थाल्दा शासन व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र राज्य पुनसर्ंरचनाका आधारमा नै दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन । प्रथम गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने शपथ लिएका तीनवटै दलहरू आफंै अस्तित्वको संकट भोगिरहेका छन् । यस अवस्थामा पछिल्लोपटक आफैंले थपेको एक वर्ष पनि खेर फालेर फेरि बाध्यताको सिद्धान्तको त्यान्दो समात्न तम्सिएका अवस्थामा नेपाली जनताको धैर्यको बाँध कहिलेसम्म सबुत रहन सक्छ ?

भविष्य अपेक्षित पनि हुन्छ, अप्रत्याशित पनि हुन्छ । लक्ष्यप्रति निष्ठा राखेर हिँड्दा अपेक्षित भविष्य साकार हुन्छ तर बरालिएर हिँड्ने, साँँघुरो सोच, सानो चित्त र ढँटुवा चरित्रले अप्रत्याशित भविष्यलाई निम्त्याउँछ र दुर्घटनालाई अवश्यम्भावी बनाउँछ । मूल राष्ट्रिय एजेन्डालाई अलपत्र पारेर सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेका प्रमुख नेताहरूका लागि अहिले नेपालको संघारमा जोखिमयुक्त र कष्टकर भविष्य उभिएको छ । तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्व परिस्थिति र निरन्तर चुनौती थपिँदै गएको आपmनो भूराजनीतिक अवस्थितिप्रति हेलचेक््रयाइँ गर्दै आएको र आन्तरिक बेमेलले कमजोर भएको नेपालसँग कुनै पनि जोखिम खप्ने सामथ्र्य छैन । लिबियामा प्रयोग भएको सैनिक तागतका बलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति तथा आइबरिकोस्टमा राष्ट्रपति चुनावपछि चर्किएको विजय र पराजयका विवादमा फ्रान्सले सेना पठाएर हार स्वीकार नगर्ने बहालवाला राष्ट्रपतिलाई गिरफ्तार  गरेपछि कमजोर देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप तथा सार्वभौमसत्तामा बलियाको अतिक्रमण सम्भव छ भन्ने चेतावनीलाई नेपालले उपेक्षा गर्नु हुँदैन ।

नेपाल विश्व समुदायबाट एक्लिँदै गएको छ । दुवै छिमेकीहरूले पत्याउन छाडेका छन् । सात महिना लामो सरकारविहीन अवस्थाले राज्यको सामथ्र्य खिइएपछि सत्रपटकको प्रयासमा बल्ल निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीले पनि ल्याकत देखाउन सकेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रमबिना नै सत्ता बाँडचँुडको साँघुरो सोचबाट बनेको माओवादी समर्थक एमाले नेतृत्वको सरकार दुई महिनाभित्रै कार्यपालिका र विधायिकामा आपmनो सामान्य उपस्थिति सिद्ध गर्न पनि असफल भइसकेको छ । तराई र पहाड असुरक्षित भएकै थिए, अब त राजधानीमा नै एकपछि अर्को आपराधिक घटना दोहोरिन थालेको छ । सुरक्षा संयन्त्र ध्वस्त भएको बताउँदै व्यापारी, उद्योगपति, मन्त्री नियुक्त भएका व्यक्ति र विदेशी कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत व्यक्तिसमेतले ज्यानमाराको प्रहार भोगेका छन् । नेपाल कुख्यात अपराधीहरूका लागि अपराध गर्ने र सुरक्षित बस्ने थलो बनेको छ । सर्वसाधारणको कुरै नगरौं, उसको भाग्यमा त महँगी, अभाव, कालोबजारियाको शोषण र अपराधीहरूको प्रहार मात्रै छ, राज्यको उपस्थितिलाई उसले महसुस पनि गर्न पाएको छैन । लम्बिँदै गएको राजनीतिक संक्रमणकालमा यस्तो अवस्था घातक हुने मात्र होइन, असफल राष्ट्र घोषित भएर अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने खतरा पनि ल्याउँछ । सरकारको हेलचेक्रयाइँले यो खतरा नेपालको ढोकामा उभिएकेा छ । बेरोजगारी र मूल्यवृद्धिबाट इजिप्ट र ट्युनिसियाले भोगेको कलर रिभोलुसन थियो भन्ने विश्वबैंकका अध्यक्षले माओवादी समर्थनमा बनेको एमाले सरकारका अर्थमन्त्रीकै सामुन्ने वासिङटनमा वैशाख ४ गते दिएको चेतावनीलाई पनि सरकारले बुभmन खोजेको छैन ।

यसैले संघारमै उभिएको विपत्तिलाई रोक्ने उपाय देशलाई माया गर्ने सबैले खोज्नुपर्छ ।

@ekantipur