शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, डा. प्रकाशशरण महत, सिपी गजुरेल र सरिता गिरी पनि कारबाहीको सूचीमा
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २० मंसिर
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति लुकाउ खोज्ने सभासद्, कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी र उच्च अधिकारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । केन्द्रका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई बेवास्ता गर्दैर् डेढ लाख व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
कारबाही सिफारिसमा पर्नेमा ७७ जना सभासद् छन् । जसमा शेरबहादुर देउवा, प्रकाशरण महत, डा. रामशरण महत, सिपी गजुरेल र सरिता गिरीजस्ता वरिष्ठ नेता पनि छन् । त्यस्तै, सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री शत्रुघनप्रसाद सिंह पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।
सम्पत्ति लुकाउन खोज्ने एक लाख ६ हजार नौ सय ९६ शिक्षक र ३४ हजार आठ सय ५० निजामती कर्मचारी छन् । उनीहरूले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।
यसैगरी नेपाल प्रहरीका तीन सय ७५, सशस्त्र प्रहरीका एक सय ११ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २१ गरी पाँच सय सात उच्च प्रहरी अधिकृत पनि कारबाहीको सूचीमा परेका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता शेरबहादुर ढुंगानाले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्री, सभासद्, कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी र अन्य उच्च अधिकारीसहित झन्डै ढेड लाखमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३१ बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्छ ।
निश्चित अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि अख्तियारले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी उसको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमानमा सम्पत्तिमाथि छानबिनसमेत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरूले समयमा नै सम्पत्ति विवरण नबुझाई आलटाल गर्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव ३४ जना, उपसचिव तीन सय ८९ जना र शाखा अधिकृत एक हजार आठ सय ३८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी देशभरमा रहेका जम्मा एक लाख सात हजार आठ सय ५३ शिक्षकमध्ये एक लाख ६ हजार नौ सय ९६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
त्यसैगरी सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्टारलगायत कुनै कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू डा. पुष्कर बज्राचार्य र डा. गणेश गुरुङ पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रशासन पुनर्संरचना आयोगका सदस्यहरू अच्युतबहादुर राजभण्डारी, विजया केसी, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, प्रभु हजारा पासवान, नारायण नेपाल, अमरसिंह साह र प्रा. भीमदेव भट्ट पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।
सतर्कता केन्द्रका सहसचिव श्यामराज खनालले सम्पत्ति विवरण समयमा नै नबुझाएर कर्मचारी, शिक्षक, सभासद्, मन्त्रीलगायतका उच्च पदाधिकारीहरूले ऐनलाई चुनौती दिएको बताए । 'ऐनलाई चुनौती दिने काम गरेकाले उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो,' सहसचिव खनालले भने । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत साउनमा नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आफ्नो सम्पत्ति विवरण आर्थिक वर्ष सुरु भएको साठी दिनभित्र बुझाउन सबैलाई आग्रह गरेको थियो ।
केन्द्रका प्रवक्ता ढुंगानाले सरकारका उच्चस्तरका अधिकारीहरूले नै बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अधिकृतहरूको संख्या यो वर्ष झनै बढेको ढुंगानाले बताए । 'ऐन-नियमलाई उच्च अधिकारीहरूबाटै उल्लंघन गर्ने काम गरिएको छ, यो दुःखद् हो,' उनले भने ।
कारबाहीको सिफारिसमा परेका सभासद्
अच्युतराज पाण्डे, अजयकुमार चौरसिया, अर्जुनप्रसाद जोशी, अभिषेकप्रताप साह, अम्बिका बस्नेत, आरजु राणा देउवा, ईश्वरदयाल मिश्र, उर्मिला थापा, एकनाथ ढकाल, ओमप्रकाश यादव, केशवकुमार बुढाथोकी, कृष्णप्रसाद यादव, कृष्णा अमात्य, खोभारी राय, गुणाखर बस्याल, घनश्याम यादव अहिर, चन्द्रप्रसाद गजुरेल, चिनक कुर्मी, छियामा राई, जयप्रकाश यादव, जया घिमिरे, जितेन्द्रप्रसाद सोनार, तुलसी सुब्बा, दलबहादुर सुनार, दीपक कार्की, दीपकुमार उपाध्याय -लामिछाने), देवी खड्का, देवेन्द्रप्रसाद पटेल, चन्दनकुमार दत्त, प्रकाशमान सिंह, फरमुद नदाफ, बबन सिंह, वीरबहादुर तामाङ, मनमोहन भट्टराई, महेन्द्रध्वज जिसी, महेन्द्र यादव, महेश चौधरी, मालवरसिंह थापा, मीनाक्षी झा, मुहमद रिजवान, मोतीलाल दुगड, मोहनप्रसाद पाण्डेय, मोहम्मद इस्तियाक राई, मोहम्मद सफिक मिया, मंगल विक, रमणी राम, राजकिशोर यादव, रामकुमार पासवान, रामचन्द्र झा, रामचन्द्र प्यासी कुसवाह, रामनरेश राय, डा. रामशरण महत, रामसहायप्रसाद यादव, रीमाकुमारी नेपाली, रेणुकुमारी यादव, लक्ष्मी परियार, विजयकुमार यादव, विमलकुमार केडिया, विश्वदीप लिङ्देन लिम्बू, विश्वेन्द्र पासवान, शत्रुघनप्रसादसिंह कोइरी, शान्ता चौधरी, श्यामसुन्दर गुप्ता, शारदा घिमिरे, शारदा झा, शिवचन्द्रप्रसाद कुसवाहा, शिवपुजन राय यादव शेरबहादुर पहरी, शेरबहादुर देउवा, सदरुल मिया हक, सरिता गिरी, सीताकुमारी पौडेल, सूर्यबहादुर केसी, सूर्यमान गुरुङ, श्रामणेर आनन्द
कारबाहीको सिफारिसमा परेका नेपाल सरकारका सहसचिवहरू
रामअयोध्या महत्तो, पुष्पा चौधरी, विश्वनाथ प्रसाद, ज्ञानेन्द्रमान सिं, वीरेन्द्रबहादुर सिंह, अशोकरत्न बज्राचार्य, मिथिला शर्मा (अधिकारी), शिला वर्मा, लक्ष्मण मण्डल, मन्जुलता अग्रवाल, जगदीशकुमार अग्रवाल, राधाकृष्णप्रसाद कोइराला, नहकुल सुवेदी, प्रद्युम्नविक्रम शाह, विनोद तुलाचन, युवराज गौतम, भोजराज शर्मा, लालबहादुर कुँवर, शेषराज सिवाकोटी, नारायणप्रसाद पोखरेल, दुर्गाबन्धु पोखरेल, विनोद शर्मा, कुलप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद पौडेल, नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, लेखनाथ ढकाल, तनुकलाल यादव, खिमानन्द जोशी, डा. जगदीशचन्द्र बराल, विश्वनाथ ओली, डिल्लीरमण निरौला, हरिकुमार पोखरेल, ज्योत्सनाकुमारी मास्के, केशरी बज्राचार्य
No comments:
Post a Comment