मन्त्रीको भ्रमण खर्चमा दोब्बर वृद्धि

नयाँ पत्रिका By सागर पण्डित

काठमाडांै, २९ मंसिर

कामचलाउ सरकारका मन्त्रीहरूले दुई महिनामा जिल्ला भ्रमण गरेर २५ लाख सकेका छन् । मन्त्रीहरूको जिल्ला भ्रमणमा असोजमा १४ लाख ७९ हजार ७ सय ३० र कात्तिकमा ९ लाख ४२ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमणको क्रमलाई घटाएका थिए । तर, लामो समय बित्दासमेत नयाँ सरकार बन्न नसकेपछि कामचलाउ मन्त्रीहरू धमाधम जिल्ला भ्रमणमा निस्कन थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको अघिल्लो दुई महिनाको तुलनामा पछिल्लो दुई महिनामा भ्रमण खर्च दुई गुनाले वृद्धि भएको छ । कार्यालयका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा मन्त्रीहरूले ३५ लाख ९१ हजार सिध्याएका थिए । अब भ्रमण खर्चका लागि ५४ लाख मात्रै बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले भ्रमणका लागि वाषिर्क बजेट ८५ लाख विनियोजन गरेको छ । मन्त्रीको भ्रमणको क्रम यसरी नै बढ्दै गएमा अबको दुई महिनामा एक वर्षलाई छुट्टयाएको रकम सकिने कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, मधेसी मन्त्रीले जिल्ला भ्रमण गरेर बढी पैसा सकेका छन् । मधेसी मन्त्रीले विनाकुनै विशेष कार्यक्रम जिल्ला भ्रमण तय गरी बढी रकम खर्च गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । कार्यालयका अनुसार, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा मन्त्रीहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, मृगेन्द्रकुमार सिंह, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल लालकर्ण र महेन्द्रप्रसाद यादवलेे जिल्ला भ्रमणमा अत्यधिक रकम सिध्याएका छन् । यसैगरी, राज्यमन्त्रीहरू शत्रुघनप्रसाद सिंह कोइरी, सरोजकुमार यादव रामवचन अहिर, करिमा बेगम, दानबहादुर कुर्मी, गोविन्द चौधरी तथा सहायक मन्त्रीहरू कलावतीदेवी दुसाध र चन्दा चौधरीले पनि जिल्ला भ्रमणमा अत्यधिक रकम खर्चंदै आइरहेका छन् ।

कार्यालयका अनुसार, एउटै मन्त्रीले एक जिल्लामा एकै महिनामा तीन/चारपटकसम्म भ्रमण गरेका छन् । भ्रमण खर्च भन्दै एकै मन्त्रीले एक लाखदेखि डेढ लाखसम्मको बिल पेस गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक वर्षअघि मन्त्रीहरूकै लागि बनाएको ८ बुदे आचारसंहितासमेत मन्त्रीहरूले उल्लंघन गर्दै आइरहेका छन् । आचारसंहितमा मन्त्रीहरूले एक महिनामा कुनै पनि जिल्लामा दुईपटकभन्दा बढी भ्रमण गर्न नपाउने, भ्रमणदलमा तीनजनाभन्दा बढी लैजान नपाउनेलगायत व्यवस्था छ । तर, मन्त्रीहरूले आचारसंहिताको बेवास्ता गर्दै आफूखुसी भ्रमण गरी बिल पेस गर्ने गरेको स्रोतले बतायो ।

मन्त्रीहरू जिल्ला भ्रमणमा जाँदा सरकारी गेस्टहाउसमा बस्न छाडेर महँगो होटलमा बस्ने गरेका छन् । त्यसैगरी, भ्रमणदलमा पनि तीनजनाभन्दा बढी सदस्य लैजाने गरेका छन् । मन्त्रीहरू सरकारी काममा मात्रै जिल्ला भ्रमणमा जान पाउने नियम भए पनि विभिन्न बहाना बनाई पार्टीको काममा जिल्ला भ्रमणमा जाने गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । 'पार्टीको काममा जान्छन्, अनि सरकारी काम भनेर ढाँटेर बिल पेस गर्छन्,' ती अधिकारीले भने ।